पोखरा- गण्डकी प्रदेशले लोकसेवा आयोग सम्बन्धि कानून बनाउने तयारी गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले यो कानुन बनाउने व्यवस्था छ। नेपालको संविधानको धारा २४४ अनुसार प्रदेशमा लोकसेवा आयोग रहने व्यवस्था छ।
बुधबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले कानूनको मस्यौदा तयार पार्न मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो। सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले संघ सरकारले बनाएको ऐनको आधारमा नै प्रदेशले ऐन बनाउने बताए।
‘कर्मचारीको भर्ना, छनोट, बढुवा, पदपूर्ति गर्ने गरि कानून बनाउन लागेका हौँ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले बनाएको मस्यौदा प्रदेशसभामा पेश हुने र प्रदेशसभाले नै यो ऐन पारित गर्नेछ।’
यो ऐन अनुसार नै प्रदेशले आवश्यक कर्मचारीहरु भर्ना तथा नियुक्त गर्ने उनले जनाए। धारा २४४ को उपधारा २ अनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारको जिम्मा प्रादेशिक कानून बमोजिम हुने व्यवस्था छ। यस्तै, उपधारा ३ बमोजिम उपधारा २ को प्रयोजनको लागि संघीय संसदले कानून बनाई आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्ने जनाईएको छ।
केन्द्रमा लोकसेवा आयोगको कानून संसदमा विचाराधीन रहेको छ। केन्द्रले पारित गरेपछि मात्र प्रदेशले पनि यो ऐन लागु गर्नेछ।
यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले नै प्रदेश तालिम प्रतिष्ठान सम्बन्धिको कानून मस्यौदा तयार पार्न मन्त्रिपरिषद बैठकले सहमति दिएको छ। तालिम केन्द्रले प्रदेशका प्रशासनिक तथा राजनीतिक दुवै क्षेत्रका व्यक्तिहरुको क्षमता अभिवृद्धिको काम गर्नेछ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले प्रदेशभित्रका सबै जनप्रतिनिधि र कार्यरत जनशक्तिको क्षमता अभिबृद्धि गर्न प्रदेशस्तरीय एकीकृत प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापनाका लागि आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य थालनी गर्ने नीति लिएको छ। प्रदेशको तालिम नीति र तालिमको आवश्यकता पहिचान गरी क्षमता विकासका लागि तालिम सञ्चालन गरिने सरकारको नीति छ। सोही नीतिअनुरुप नै कानून बनाउन लागिएको भौतिक पूर्वाधारमन्त्री समेत रहेका बस्नेतले जानकारी दिए।
योजना आयोगमा सदस्य थप
प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगमा सरकारले एक सदस्य थप गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबारको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयानुसार आयोगको सदस्यमा विष्णुराज बराललाई नियुक्त गरिएको हो।
बराल यसअघि आयोगकै विशेषज्ञको रुपमा कार्यरत थिए। साउन १६ गते विशेषज्ञमा नियुक्त बराललाई पीएचडीको प्रमाणपत्र लिएपछि सरकारले सदस्यमा नियुक्त गरेको प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले जनाए। उनले सहायक मन्त्री स्तरको सुविधा पाउनेछन्।
३५ वर्षीय बराल जलविद्युत, नदी व्यवस्थापन, सिँचाई, खानेपानी लगायतका विषयका विज्ञ मानिन्छन्। उनले पुल्चोकबाट सिभिल ईन्जिनियरिङ इन ब्याचलर, हाईड्रो ईन्जिनियरिङ ईन रिभरमा नेदरल्याण्डबाट एमएस्सी गरेका छन्। यस्तै, युकेबाट हाईड्रोलिक ईन्जिनियरिङ एण्ड रिभर बेसिन डिभलपमेन्टमा पीएचडी गरेका छन्।
प्रकाशित: २० मंसिर २०७५ ०९:३० बिहीबार
