चुनावी झडपका क्रममा गत बैशाख २६ गते गौरीशंकर गाउँपालिका २ स्थित जुँगुमा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताको आक्रमणमा परी एमाले कार्यकर्ता कुलबहादुर तामाङको मृत्यु भएको भोलीपल्ट बिहान दोलखाका एमाले सांसद पार्वत गुरुङले पार्टीको जिल्ला कार्यालयमा पार्टी निकट केही कानुन व्यवसायीलाई बोलाए।
चार महिनाअघि खोटाङबाट जागिरको खोजीमा एक युवती इटहरी झरिन् । शहरमा प्रसस्तै अवसर हुने सोचले गर्दा ती युवती इटहरी झरेकी हुन् । जागिर खोज्ने क्रममा ठूल्ठूला व्यापारिक प्रतिष्ठानदेखि लिएर थुप्रै होलसेल पसलमा पुगेर अनुनय गरिन, तर पाइनन् ।
राजपाका नेताहरूमा यो पार्टी मधेसको वैकल्पिक पार्टी हो र हुनसक्छ भन्ने विश्वास देखिँदैन। त्यसैले यो पार्टी नभएर अहिले पनि मोर्चा हो।
जलवायु परिवर्तन पछिल्ला वर्षमा शक्तिशाली मुलुकहरूबीच पेचिलो राजनीतिक मुद्दा बनिरहेको छ। पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिने ट्रम्पको निर्णयले अन्य शक्तिशाली र विकसित मुलुकलाई राजनीतिक दबाब पर्न सक्ने आकलन गरिएको छ। नेपालजस्ता विकासशील मुलुकहरूलाई भने उसले 'ग्रिन फन्ड' मा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको रकम नदिने सम्भावना बढाएको छ।
नेकपा माओवादी पोलिट्ब्युरो सदस्यद्वय देवी खड्का, गंगा कार्की एवं दोलखा जिल्ला अध्यक्ष विशाल खड्कालाई प्रतिवादी बनाए व्यक्ति हत्याको घटनामा जिल्ला अदालत दोलखामा मुद्दा दायर भएको छ। दोलखा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उनीहरुसहित ४० विरुद्ध हत्या मुद्दा दर्ता गरेको हो।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफूलाई बद्नियतपूर्वक हराइएको उल्लेख गर्दै ललितपुर महानगरपालिकामा एमालेबाट प्रमुखको उम्मेदवार बनेका हरिकृष्ण ब्यञ्जनकारले पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका छन्।
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिले पदीय हैसियतले सम्पादन गरेको कामकारबाहीबारे अदालतमा मुद्दा चलाउन नपाइने व्यवस्थासहितको कानुन बन्ने भएको छ । ‘राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सेवासुविधासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिविरुद्ध अदालतमा मुद्दा नलाग्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
एसएसपीसहित ७ सुरक्षाकर्मी र एक शिशुको विभत्स हत्या भएको कैलाली घटनालाई 'राजनीति'को संज्ञा दिएर दोषीलाई उन्मुक्ति दिने सरकारको निर्णयले सुरक्षाकर्मीको मनोबल घटाउने निष्कर्ष एमालेले निकालेको छ। एमालेले मुद्दा फिर्ताले दण्डहीनता संस्थागत गर्ने एवं आपराधिक प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन मिल्ने भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
निर्वाचन आचारसंहिता र सर्वाेच्च अदालतले स्थापित गरेको नजिरविपरीत सरकारले थरुहट र मधेस आन्दोलनक्रममा ‘जघन्य अपराध’ मा संलग्न भएको आरोप लागेकासहित करिब पाँच सय जनाविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।
बैतडी जिल्लाका एक ८० वर्षीय वृद्धलाई कर्तव्य ज्यान मुद्धामा जेल चलान गरिएको छ । उनि ३२ वर्षदेखि फरार रहेका थिए ।
आम आदमी पार्टीका तर्फबाट भारतको नयाँ दिल्लीका मुख्यमन्त्री रहेका अरबिन्द केजरीवाललगायत अन्य नेताविरुद्ध केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा तीनवटा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्धा दायर गरिएको छ ।
नयाँ नेपालको पहिलो सर्त महिला, दलित र सीमान्त नागरिकलाई राज्य सञ्चालनका महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पुर्याउने हो। यही नारा अघि बढाउँदै माओवादी केन्द्रले तत्कालीन 'माओवादी जनयुद्ध' कालमा समेत आफ्नो प्रभाव विस्तार गरेको हो।
पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नवाज सरिफलाई भ्रष्टचार मुद्दामा पर्याप्त प्रमाण नभेटिएकाले पदबाट हटाउन नपर्ने आदेश जारी गरेको छ। अदालतले प्रधानमन्त्री सरिफ र उनको परिवारले पाकिस्तानबाट विदेशी बैंकमा पैसा राखेको भन्ने बारेमा भने अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको छ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले काम गर्न नसकिरहेका बेला सर्वोच्च अदालत र काभ्रे जिल्ला अदालतबाट द्वन्द्वकालीन मुद्दामा भएका फैसलाले यस्ता मुद्दा नियमित अदालततर्फ आउने संकेत देखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको मानहानीसम्बन्धी मुद्दामा जवाफ दिन नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई १० दिनभित्र उपस्थित हुन आदेश गरेको छ ।
