फेरी एउटा जनयुद्ध लड्नैपर्ने भयो: प्रचण्ड
प्रचण्डले सत्तारुढ गठबन्धन टुट्न नदिन आफूहरु गम्भिरताका साथ लागि परेको बताएका छन्।
१० आश्विन २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
पशुपति धर्मशाला छिट्टै सरकारको स्वामित्वमाः मन्त्री आले
मन्त्री आलेले पशुपतिप्रति गिद्धे दृष्टि लगाउनेहरूको कहिल्यै कल्याण नहुने बताउँदै भक्तजनको सुविधाका लागि सफा, सर्वसुलभ शौचालय र पानीको धाराको व्यवस्था गरिने समेत बताए।
बतास समूहले चलाइरहेको धर्मशाला छिट्टै सरकारको स्वामित्वमा ल्याउँछौं: मन्त्री आले
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले बतास समुहले चलाइरहेको पशुपति क्षेत्रको धर्मशाला छिटोभन्दा छिटो सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने बताएका छन्।
बतास समूहसँग गरिएको सम्झौता रद्द गरिँदै
बतास समूहसँग भएको सम्झौताबारे छानबिन गर्न बनेको समितिले समेत सम्झौता रद्द गर्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो। प्रतिवेदनको सोही सुझावको आधारमा सम्झौता रद्द हुन लगेको जनाइएको छ। प्रतिवेदनमा सांस्कृतिक सम्पदासहितका ऐतिहासिक स्थलमा कंक्रिटको संरचना निर्माण गरेर व्यापारिक छलाङ मार्दै आएको जनाउँदै सम्झौता रद्द गर्न सुझाइएको थियो।
सत्यतथ्य बुझ्ने प्रयत्न नै नगरी मिडियाबाट आक्रमणः बतास
विज्ञप्तिमा अर्गनाईजेशनले एकांगी, भ्रामक एवं पहिलो दृष्टिमा नै प्रायोजित देखिने समाचार र विशेषगरी गएको हप्तादेखि बतास अर्गनाईजेशनविरुद्ध प्रकाशन, प्रशारण भइरहेको घटनालाई अचम्मको विषयका रुपमा नलिएको समेत जनाएको छ।
-480x320.jpg)
छानबिन समितिको प्रतिवेदन एकतर्फी: बतास
गत हप्तादेखि आफ्नो कम्पनीविरुद्ध आइरहेको समाचारहरुप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै कम्पनीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् उक्त कुरा बाहिर ल्याएको हो।
बेथितिको बिस्कुन
तत्कालीन मन्त्री योगेश भट्टराई र प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको चाहनाविपरीत काम हुन सक्दैन। प्रतिवेदन दिँदा यो पक्षलाई पूरै बेवास्ता गरिएको छ। यसको उद्देश्य हो– राजनीतिक नेतृत्व उम्काउने, कर्मचारीलाई कारबाही गरेजस्तो गरेर पन्छाउने।
अनियमितता गर्नेलाई कारबाही गर्न कसैले रोक्दैनः मन्त्री आले
सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री आलेले कौडीको भाउमा नारायणहिटीको जग्गा मिलेमतोमा बतास समूहलाई दिएको बताए।
नारायणहिटी–बतास प्रकरणः नेता र मन्त्रीलाई चोख्याउँदै प्रतिवेदन
पछिल्लो समय विवादमा आएको बतास समूहलाई ठेक्का सम्झौतामै मिलेमतो गरेर नारायणहिटी दरबार संग्रहालयको क्यान्टिन भाडामा लगाएको प्रतिवेदनले देखाएको हो। संग्रहालयका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालको मौखिक आदेशमा उक्त स्वीकृति दिएको भन्दै उनलाई मात्रै दोषी देखाएर तत्कालीन मन्त्री तथा सचिवलगायतलाई चोख्याएको देखिन्छ।
नारायणहिटी दरबारमा अनियमितता गर्नेलाई कारबाही गर्ने: मन्त्री आले
मन्त्री आलेले बतास समूहले आधिकारिक निकायबाट नक्शा पास नगरी एवं निर्माण स्वीकृति नलिइ र मन्त्रालय एवं विकास समितिको पूर्व स्वीकृति बिना नै १४ रोपनी जग्गामा नयाँ संरचना निर्माण गरेको पाइएको पनि बताए।
नारायणहिटीमा डिजिटल बोर्डको पनि तयारी रहेको खुलासा
नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरमा नाफामूलक प्रयोजनको डान्स बार र रेस्टुरेन्ट निर्माण गरिरहेको बतास समूहले उक्त दरबारको अग्रभागमा ठूलो होर्डिङ बोर्ड (डिजिटल फ्लेक्सबोर्ड) राख्ने तयारी गरिरहेको सार्वजनिक भएको छ।
मानहुँकोटमा सार्वजनिक जग्गामा बतासको प्रस्ताव
तनहुँको पर्यटकीय क्षेत्र मानहुँकोटको सार्वजनिक जग्गा भाडामा लिनेगरि व्यावसायिक समुह बतासले प्रस्ताव गरेको छ। पछिल्लो समय निकै नै चर्चा कमाएको यो डाँडामा विभिन्न पर्यटकीय पूर्वाधार बनाउने योजना बतासको छ। बतासले ५० वर्षका लागि ब्यास नगरपालिका–५ मा पर्ने मानहुँकोटको जग्गा भाडामा लिने प्रस्ताव गरेको हो।
नीतिबिना नेतृत्व छान्दै कांग्रेस महाधिवेशन
कांग्रेसले मुलुकका विद्यमान विषयमा मात्र होइन, आफ्नै पार्टीलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने कार्यक्रमसमेत महाधिवेशनबाट तय नगर्ने भएको छ।
तत्काल संविधान संशोधन गरेर अघि बढ्न हाम्राे पार्टी प्रतिवद्ध छः भट्टराई
‘फेरि पनि संघर्ष नगरीकन यो प्राप्त हुँदैन। अहिले संसदबाट मात्रै सबैथोक होस भनेर मात्रै हुँदैन। सांकेतिक हुन्छ। किनभने हामी संसदबाट पनि बोलिराखेका छौं। सडकबाट पनि बोलकै छौं। र सरकारमा पनि भएको बेलामा संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हामी कुरा राख्छांैं। शक्ति नभईकन सत्ता, न्याय र अधिकार प्राप्त हुँदैन। त्यसो गर्नका निम्ति अब हामीले चाँही एक ढिक्का भएर अगाडि बढौं। त्यसका निम्ति जनता समाजवादी पार्टी प्रतिवद्ध।’
प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने अवस्था छैनः प्रचण्ड
सत्तासाझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले दलहरुबीचको सहमतिविना प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने अवस्था नरहेको बताएका छन्।