सडकले समृद्धितर्फ धारापानी
गुर्भाकोट नगरपालिका–३ धारापानीका भिमबहादुर बुढा (६१) ले जीवनको उर्वर समय पिठ्युमा भारी बोकेरै विताए।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
खै कहाँ छ द्रुत विकास ?
ओलीले विकास निर्माणमा सरकारले छलाङ मारेको बताउँदै आए पनि न त सरकारी तथ्यांकले त्यसलाई पुष्टि गर्न सकेको छ न सर्वसाधारणले नै काम भएको महसुस गरेका छन्।
'केही भएन भन्नेले आँखा खोलेर हेर'
‘मुलुकमा विकास र समृद्धिका लागि धेरै काम भएका छन्। आँखा चिम्लेर केही पनि भएको छैन भन्नेहरुले आँखा खोलेर हेर्नुपर्छ। लोकतन्त्र आएको छ। मुलुकले विकासको बाटो समातेको छ। नयाँ गतिका साथ देशलाई अघि बढाएका छौं। आँखा खोलेपछि मात्र सबै देखिन्छ।’
एनआरएनको उन्नति, नेपालको समृद्धि
अर्थात् मित्र, धनधान्य आदिको संसारभरि उच्च सम्मान गरिन्छ। तर, आमा र मातृभूमि स्वर्गभन्दा माथि हुन्छन्। रामायणमा उल्लेख यही एउटा संस्कृत श्लोकले आफ्नी आमा र मातृभूमिप्रतिको प्रेम प्रस्ट पार्छ। मातृभूमि आफंैमा एउटा जीवन्त, गतिशील र प्रेमपूर्ण शब्द हो।
विकास र समृद्धिको मुख्य ढोका
आइतबार भएको २० बुँदे समझदारीभित्र कर्णालीको ‘लाइफलाइन’ समेटियो। ‘प्रदेश सरकारले अघि सारेको योजना सफल भयो,’ नागरिकसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘कर्णालीको विकास र समृद्धिको ढोका यहीँ लाइफलाइनले खोल्नेमा हामी ढुक्क छौं।’
बिआरआई विकास र समृद्धिको साझा आधार
नेपाली पक्षले नेपाल एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको र नेपाली भूमिबाट चीनविरोधी गतिविधि हुन नदिने जनाएको छ भने नेपालको तीव्र आर्थिक विकासका लागि सहयोगी रहने प्रतिबद्धता चीनले व्यक्त गरेको छ।
समृद्धिको लागि प्रविधि विकास : बाँस्काेटा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सरकारले अगाडि सारेको डिजिटल नेपालको अवधारणालाई सफल बनाउन सूचना तथा प्रविधिको विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताएका छन्।
छरपस्ट समृद्धि बहस
सरकार न द्रुत गतिले विकास निर्माणका काम गर्न सकिरहेको छ न त समृद्धि ल्याउने योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न। न अरु कुनै प्रशंसनीय काम गर्न।
भान्सामा भित्रिएको समृद्धि
पशुपालक किसान चाहन्थे– सरकारले दूधको मूल्य बढाउनुभन्दा लागत घटाइदिएको भए हुन्थ्यो।
'आर्थिक समृद्धिविना गणतन्त्र पनि धरापमा'
अध्यक्ष दाहालले पर्यटन क्षेत्रको प्रचुर सम्भावनालाई सदुपयोग गरेर मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिने पनि स्मरण गराए।
समृद्धिका सूत्रहरू
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएयता निरन्तर मुलुकमा विकासले गति लिएको दाबी गरिँदै आएको छ। गणतन्त्रपछिको दुई तिहाइ बहुमतको बलियो सरकारको एक आर्थिक वर्षका तथ्यांकले जनअपेक्षाअनुसार काम भएको देखाएका छैनन्। सरकारका कामको उपलब्धि त्यसैभित्रका निकायले सार्वजनिक गरेका तथ्यांकले पुष्टि गर्ने हो। देशको अर्थतन्त्रका गतिविधिको तथ्यांक राख्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको गत वर्षको उपलब्धिलाई हेर्दा सरकार आर्थिक वृद्धिबाहेक अरू सबैमा चुकेको देखिन्छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेर गत वर्षको बजेट बनाएका थिए। यथार्थमा यो वृद्धि ७.१ प्रतिशत भएको छ। यसमा कृषि क्षेत्रको ५, उद्योगको ८.२ तथा सेवा क्षेत्रको ७.३ प्रतिशतको योगदान छ। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि काम भएका वर्षहरूमा यस्तै वृद्धि भएका उदाहरण छन्। वास्तवमा आर्थिक वृद्धिका दृष्टिले त्यो कालखण्ड सुनौलो रहेको छ। अहिलेको उपलब्धि जनआकांक्षाअनुरूप हुन सकेको छैन। दुई तिहाइको सरकारले योभन्दा बढी काम गर्न सक्नुपथ्र्यो। जनताको चाहना त्यही हो।
समृद्धिका लागि खोज अनुसन्धान आवश्यक : पूर्वमन्त्री पाण्डे
पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले मुलुकमा पुस्तांैदेखि खोज अनुसन्धान नभएकाले विकास नभएको बताएका छन्। शनिबार ललितपुरमा साझा पार्टीले आयोजना गरेको नीति वहस ‘समृद्धि कस्तो र कसरी ?’ विषयक कार्यशालामा विकसित मुलुकको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘हामीसँग आफ्नै स्रोत साधन तथा अनुसन्धान गर्ने परम्परानै छैन। कुल गार्हस्थ उत्पादन झण्डै ३४ अर्ब रुपैयाँमात्र भएकोले लामो समयदेखि देशले विकासको गति लिन नसकेको उनको भनाइ छ।
प्रेस स्वतन्त्रता बिना लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्न सकिँदैन : नेता पौडेल
पाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले प्रेस स्वतन्त्रता बिना लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्न नसकिने बताउनु भएको छ। नेपाल प्रेस युनियनले शनिबार गोठलापानीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले सरकारले कुनै नयाँ कामको शुररुवात गर्न नसकेको बताएको छ।
'कृषि मुलूकमा समृद्धि बन्छ : मुख्यमन्त्री पौडेल'
प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको बताएको छ। मकवानपुरको मनहरि गाउँपालिकाको हाँडीखोलाका बिभिन्न कृषि उद्यमको अवलोकन र अनुगमनपछि भएको कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको दिगो आर्थिक विकास र समृद्धि कृषि उद्यमबाट मात्र सम्भव रहेको बताए
आदिवासी आन्दोलनका आयाम
‘समृद्धि, विकास, शान्ति र मेलमिलापका लागि आदिवासी भाषा अर्थपूर्ण छन्।’ संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१९ का लागि विश्व आदिवासी भाषा दिवसको गहकिलो नारा सिर्जना गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनअनुसार नेपालसहित ९० देशका करिब ५ हजार सांस्कृतिक तथा ७ हजार भाषिक समूह, विश्व जनसंख्याको ६ प्रतिशत अर्थात् ३७०० मिलियन (३ करोड ७० लाख) आदिवासीले यही अगस्ट ९ (गत साउन २४ गते) २५औं विश्व आदिवासी दिवस धूमधामसाथ मनाइसकेका छन्।