सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा हुने सम्झौताको व्यग्र प्रतिक्षामा थिए। चीनका राष्ट्रपति आउनु एक साताअघि नै काठमाडौं पुगेर उनले प्रदेशको समृद्धिसँग जोडिएको ‘जमुनाह–हिल्सा’ सडकलाई दुई देशबीच हुने सहमतिमा समावेश गर्न ‘लबिङ’ गरिरहे। आइतबार भएको २० बुँदे समझदारीभित्र कर्णालीको ‘लाइफलाइन’ समेटियो। ‘प्रदेश सरकारले अघि सारेको योजना सफल भयो,’ नागरिकसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘कर्णालीको विकास र समृद्धिको ढोका यहीँ लाइफलाइनले खोल्नेमा हामी ढुक्क छौं।’
गत असोजमा कर्णालीसँग सीमा जोडिएको चीनको सिचुवान प्रान्तको भ्रमण गरेर फर्केपछि मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीलाई दुई ठूला छिमेकीलाई जोड्ने पुलको रुपमा विकास गर्ने बताएका थिए। भ्रमणका क्रममा जमुनाह–हिल्सा सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्ने सहमति भएअनुसार चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको चाइना रेलवे इरवान इन्जिनियरिङ कम्पनीले सडकको डिपिआर प्रदेश सरकारलाई बुझाइसकेको छ। उसले सडक निर्माणको जिम्मा आफूले पाए तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने आशय व्यक्त गरेको छ। चीन सरकारसँग भएको सहमतिसँगै तीन वर्षभित्र सडक सञ्चालनमा आउने विश्वास मुख्यमन्त्री शाहीले गरे।
कर्णाली प्रदेश दक्षिणको छिमेकी भारतसँग जोडिएको छैन। उत्तरको छिमेकी चीनसम्म पुग्न सडक सञ्जाल छैन। प्रदेश सरकारले ‘जमुनाह–हिल्सा सडक’लाई समृद्धिको मार्ग घोषणा मात्रै गरेको छैन, सडक निर्माणका लागि विभिन्न पहल पनि गर्दै आएको छ। अघिल्लो वर्षको वैशाख १ गते मुगुको रारातालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा भएको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जमुनाह–हिल्सा सडकलाई ‘प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय द्रूतमार्ग’ नामाकरण ग¥यो। यसको एउटै उद्देश्य सडकलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश होस् भन्ने थियो। संघीय सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा चीन जोड्ने यो सडक नसमेटिँदा प्रदेश सरकारसँगै कर्णालीवासी निरास थिए।
चीनको चाइना रेलवे इरवान इन्जिनियरिङ कम्पनीले तयार पारेको कर्णाली करिडोर (प्रधानमन्त्री द्रूतमार्ग) को रेखांकन हेर्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही।
‘हामीले सुरुदेखि नै फुटकर कामहरु गरेर कर्णालीको समृद्धि हुँदैन, दीर्घकालीन असर पार्ने योजना निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य राखेका थियौं,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘समृद्धिका लागि कनेक्टिभिटी मुख्य कुरा हो, जुन चीनका राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा समझदारी भएको छ।’ मुख्यमन्त्री शाही एक साताका लागि आइतबारै कर्णालीसँग सीमा जोडिएको चीनको तिब्बत जाँदैछन्। उनी हिल्सा नाका भएर फर्किने कार्यक्रम छ। सडक नपुगे पनि हिल्सा नाका अघिल्लो वर्ष सञ्चालनमा आएको थियो। प्रदेश सरकारले सीमा नाकामा भन्सार कार्यालय बनाउँदैछ।
जमुनाह–हिल्सा सडक प्रदेश ५ मा पर्ने बाँकेको जमुनाहदेखि सुरु हुने सडक कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत हुँदै दैलेख, कालीकोट, सुदूरपश्चिम प्रदेशको बाजुरा भएर चीनसँगको सिमाना हुम्लाको हिल्सासम्म पुग्छ। कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरको धुलियाविटलाई आधार बनाएर डिपिआर तयार गरिएको छ। धुलियाविटदेखि हिल्सा नाकासम्मको दूरी ४०३.५२ किलोमिटर हुनेछ। प्रतिवेदनमा धुलियाविटदेखि कपासेसम्म ६ लेनको सडक बनाउन उपयुक्त हुने उल्लेख छ। ‘बजार क्षेत्र र बस्तीमा चार लेन तथा अन्य ठाउँमा तीन लेनको सडक बनाउन उपयुक्त हुने डिपिआरमा उल्लेख छ,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘चीन सरकारको प्रस्तावअनुसार सडक बनेमा ६ देखि आठ घण्टामा वीरेन्द्रनगरबाट हिल्सासम्म पुग्न सकिन्छ।’
प्रतिवेदनअनुसार सुर्खेत खण्ड २४.१, दैलेख खण्ड १०४.६, कालीकोट खण्ड ३९.१४, सुदूरपश्चिमको बाजुरा खण्ड ४३.४९ र हुम्ला खण्ड १९२.१९ किलोमिटरको हुने छ। मुख्यमन्त्री शाहीले प्रधानमन्त्री द्रूतमार्ग व्यापारिक नाका मात्रै नभएर पर्यटकीय मार्ग पनि भएको बताए। ‘चीनको मानासरोवर जाने सबैभन्दा छोटो स्थलमार्ग पनि यहीँ हो, हामीले व्यापार र पर्यटनसँग यो सडकलाई जोड्छौं,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘कर्णालीको तीव्र विकास र समृद्धिका लागि आइतबार भएको सम्झौता निकै महत्वपूर्ण छ।’
प्रदेश सरकारले आफ्नो पहिलो नीति तथा कार्यक्रममै हिल्सादेखि जमुनाह जोड्ने द्रूतमार्ग निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको थियो। चीन जोड्ने यो सडकमा अहिले नेपाली सेना र सडक विभागले काम गरिरहेको छ। कर्णाली करिडोरअन्तर्गत कालीकोटमा ४० किलोमिटर, बाजुरामा ४३ किलोमिटर र हुम्लामा एक सय १३ किलोमिटर सडक पर्छ। कालीकोटको खुलालुदेखि हुम्लाको सिमिकोटसम्म एक सय ९२ किलोमिटर सडकमध्ये नेपाली सेनाले कालीकोटको लालीघाटदेखि बाजुराको पिलीचौरसम्मको ७७ किलोमिटरमा काम गरिरहेको छ।
प्रकाशित: २८ आश्विन २०७६ ०२:४९ मंगलबार
