उपसचिवहरू प्रदेशमा जान मानेनन्
काठमाडौबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा सरूवा गरिएका उच्च कर्मचारीहरू सकेसम्म खटाइएको ठाउँमा जान चाँहदैनन्। विशेष गरी उपसचिव तथा सहसचिवहरू सकेसम्म काठमाडाैं नछाड्न अनेक बाहना गर्ने गरेको संघीय मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
१२ मंसिर २०८१ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
उपसचिवमा बढुवा भएकालाई स्थानीय तहमा खटाइँदै
काठमाडौं बाहिरका अधिकांश स्थानीय तहमा शाखा अधिकृतभन्दा माथिका कर्मचारी अभाव भएको बेला सरकारले बुधबार बढुवा भएका ७१ जना उपसचिवलाई स्थानीय तहमा खटाउने तयारी गरेको छ।
सय उपसचिवलाई काम नगरी तलब
समायोजनमा डोल्पास्थित त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकामा खटाइएकी शिक्षा समूहकी उपसचिव सविता दंगाल समायोजन गरिएको ठाउँमा एकपटक पनि गइनन्। हाल उनी काठमाडाैंमा छिन्। काठमाडौंमै बसेर उपसचिवले पाउने सबै सेवासुविधा लिइरहेकी छन्।
मन्त्रीको स्वार्थमा काम नगर्दा उपसचिवको ‘सरुवा’
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नियमविपरीत एक उपसचिवलाई काजमा तानेको छ । मन्त्री रघुवीर महासेठ र उनको सचिवालयको स्वार्थमा काम नगरेको भन्दै सडक विभागका कानुन उपसचिव शम्भुराज रेग्मीलाई मन्त्रालय तानिएको हो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सचिव रेग्मीले मन्त्री तथा उनका सहयोगीले व्यक्तिगत लाभ हुनेगरी दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरेका थिए । त्यस्तै, आगामी खरिद कारबाही मूल्यांकन प्रक्रियामा आफूनिकट व्यक्तिलाई बोलपत्र पार्ने योजनामा पनि उनी बाधक बनेका थिए ।
सहसचिव र उपसचिवसहित विभिन्न पदका लागि दरखास्त आह्वान
सहसचिव र उपसचिवसहित विभिन्न पदका लागि दरखास्त आह्वान भएको छ ।
पूर्वउपसचिवसहित ८९ जना फरार सूचीमा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारस्थित ललितानिवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्न ८९ आरोपितलाई फरार सूचीमा राखेको छ। ललितानिवासको जग्गा हिनाबिलश्रसम्बन्धी अनुसन्धानमा पटक–पटक बोलाउँदा पनि उपस्थित नभएपछि आयोगले पूर्व उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसी, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक कल्याण गुरुङ, व्यापारिक घराना गोयल समूहका अध्यक्ष कैलाशचन्द्र गोयल, भूमाफियाद्वय रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालसहित ८९ आरोपीलाई फरार सूचीमा राखेको हो।
खटाएको ठाउँमा नजाने उपसचिव निलम्बित
सरकारले सरुवा गरेको ठाउँमा हाजिर हुन नगएको भन्दै रौतहटको गौर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमनकुमार कार्की निलम्बनमा परेका छन्।
उपसचिव सञ्जेललाई सरुवा नगर्न सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले एक जना उपसचिवलाई सरुवा गर्ने सचिवको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश गरेको छ। न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले सचिवको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
कर्मचारी समायोजन : ५६ सचिव, ६६२ सहसचिव र ८४८ उपसचिव टुंगो लाग्यो
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सचिव, सहसचिव र उपसचिवको समायोजन सम्पन्न गरेको छ। मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेटेर ५६ सचिव, ६६२ सहसचिव र ८४८ उपसचिवको समायोजन गरेको प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए।
आठ सयबढी उपसचिवको समायोजन
सरकारले आठ सयबढी उपसचिवको समायोजन गरेकाे छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५’ अनुसार अनलाइन फाराम भरेका आधारमा ८ सय ४८ उपसचिवको समायोजन गरिएको बताए।
उपसचिव सरुवा गरिएको ठाउँमा गएनन्
स्थानीय निकायमा सरुवा भइसकेका शिक्षाका उपसचिवहरुलाई शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले आइतबार हाजिर गर्न नदिँदा हाजिर कपी खोसाखोस भएको छ । शिक्षाका उपसचिवहरुलाई मन्त्रालयले असोज २९ गतेसरुवा गरे पनि वरिष्ठताको क्रम नमिलेको भन्दै उपसचिवहरु खटाइएको ठाउँमा जान मानेका छैनन् । उनीहरुले हाल केन्द्रमै हाजिर गरिरहेका छन्।
सहसचिव र उपसचिवमा पदपूर्ति ९० प्रतिशत ज्येष्ठताबाट
अर्थ मन्त्रालयले निजामती सेवाअन्तर्गतको सहसचिव र उपसचिवमा ९० प्रतिशत ज्येष्ठताका आधारमा पदपूर्ति गर्न सुझाव दिएको छ ।
खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपसचिव र सहसचिव पदपूर्ति रोक्ने तयारी
सरकारले निजामती सेवामा खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपसचिव र सहविचमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने प्रावधान हटाएर संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ।
उपसचिव गिरीमाथि आक्रमण
विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको विद्यालय व्यवस्थापन शाखामा कार्यरत उपसचिव विदुरराज गिरीमाथि भएको आक्रमणप्रति शिक्षक महासंघले निन्दा गरेको छ।
उपसचिवले गरे आत्महत्या
प्रदेश नम्वर ५ को उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयमा कार्यरत उपसचिव विष्णुहरि आचार्यले आत्महत्या गरेका छन्।