काठमाडौं – स्थानीय निकायमा सरुवा भइसकेका शिक्षाका उपसचिवहरुलाई शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले आइतबार हाजिर गर्न नदिँदा हाजिर कपी खोसाखोस भएको छ । शिक्षाका उपसचिवहरुलाई मन्त्रालयले असोज २९ गतेसरुवा गरे पनि वरिष्ठताको क्रम नमिलेको भन्दै उपसचिवहरु खटाइएको ठाउँमा जान मानेका छैनन् । उनीहरुले हाल केन्द्रमै हाजिर गरिरहेका छन्।

विभिन्न जिल्लाबाट सरुवा भई काठमाडौं आएका जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरु सरुवा गरिएको ठाउँमा जान नमानेपछि शिक्षा मन्त्रालयले उनीहरुलाई शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा हाजिर नगराउनु भन्ने निर्देशन दिएपछि उनीहरुले आइतबारदेखि हाजिर गर्न पाएका छैनन् । ‘आइतबार हाजिर कापी नदेखेपछि केन्द्रका कर्मचारीलाई सोध्यौं । हो हल्ला पनि भयो । पछि हाजिर कापी नै खोसाखोस भयो,’ हाजिर गर्न नपाएका एक उपसचिवले भने, ‘हामी वरिष्ठ उपसचिव तहको कर्मचारी अधिकृतको मातहातमा काम गर्ने गरी सरुवा गरिएपछि यो समस्या आएको हो । वरिष्ठताको क्रम नमिलाई हामी जान तयार छैनौं।’

हाजिर गर्न पुगेका अर्का उपसविच माधव शर्माले केन्द्रले हाजिर कापी लुकाएको बताए । ‘म आफैंले केन्द्रका कर्मचारीसँग सोधखोज गर्दा बल्ल हाजिर कापी फेला पर्यो,’ शर्माले भने, ‘त्यसै सरुवा गरेर हुँदैन । विधि र प्रक्रिया पुर्याएर मात्र सरुवा गर्नु पर्छ ।’ धादिङ जिल्लाका पूर्व जिल्ला शिक्षा अधिकारी शर्मालाई केन्द्रले चितवनको राप्ती नगरपालिकामा शिक्षा विभाग प्रमुख पदमा खटाएको छ । त्यहाँ उनले आफूभन्दा कनिष्ठ कार्यालय प्रमुखको मातहतमा काम गर्नुपर्छ।

वरिष्ठताकै समस्यामा परेका ५५ उपसचिवहरुले हाल केन्द्रमै हाजिर गरिरहेका छन् । सरकारले स्थानीय निकायमा दुई सय ४५ दरबन्दी सिर्जना गरी पहिलो चरणमा एक सय ६६ उपसचिवलाई विभिन्न स्थानीय तहमा शिक्षा विभाग प्रमुखका रुपमा खटाएको छ । तर एक सय ६६ मध्ये १७ उपसचिवलाई संघीय मामिलाले खटाएकोमा उपसचिवहरुले आपत्ति जनाएका छन्।

शाखा अधिकृतको मातहतमा काम गर्नुपर्ने भएपछि पूर्व जिल्ला शिक्षा अधिकारीको हैसियतमा काम गरेका उपसचिवहरुद्वारा नगरपालिकालगायतका स्थानीय तहमा जान आनाकानी।

उपसचिव ईश्वरी पोखरेलले आफूलाई प्रदेश ४ को नवलपुर जिल्लाको देवचुली नगरपालिकामा शिक्षा विभाग प्रमुखमा खटाएको तर शाखा अधिकृत कार्यकारी प्रमुख भएकाले जान असहज भएको स्पष्ट पारे । उनले आफूले पटक पटक केन्द्रसँग सरुवा गरिएको विधि र प्रक्रियाबारे सूचना माग गर्दा समेत केही सूचना नपाएको गुनासो गरे । ‘मन्त्रालयका उपसचिवमध्ये स्थानीय तहमा खटाउँदा विभेद गरियो । १९ उपसचिवहरुलाई संघीय मामिलाले महानगर र उपमहानगरमा खटाएको छ,’ पोखरेलले भने, ‘महानगर र उपमहानगरमा कुनै समस्या छैन । तर हामीलाई नगरपालिकामा खटाइयो । आफू मातहतकासँग काम गर्नु सहज हुँदैन । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ज्यूको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना पूरा हुँदैन।’

नवलपरासी सरुवा भएका उपसचिव सुजन खनालले सरकारले कर्मचारी समायोजन विधेयक तत्कालै ल्याउने तयारी गरिरहेका अवस्थामा उपसचिवलाई कामकाजमा खटाइनु उपलब्धिपूर्ण नहुने औंल्याए । ‘उपसचिवहरुलाई तलब मात्र दिएर हुँदैन पदीय हैसियत अनुसारको जिम्मेवारी पनि दिनुपर्छ,’ उनले सुझाए, ‘शिक्षाले एकमुष्ट उपसचिवहरुको नामावली संघीय मामिलामा पठाएर वरिष्ठता मिलाएर एकद्वार प्रणालीबाट सरुवा गरे भइहाल्यो तर शाखा अधिकृतको मातहतमा रहेर त काम गरिँदैन।’

उता शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका प्रवक्ता दीपक शर्माले मन्त्रालयले रवाना दिएका सबै उपसचिव खटाइएको ठाउँमा पठाउन मन्त्रालयको निर्देशन अनुसारै उपसविचहरुलाई जान निर्देशन दिइएको बताए । ‘स्थनीय तहका लागि रमाना लिएका उपसचिव साथीलाई खटाइएको ठाउँमा जानुस् भनिएको हो,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘हाजिरमा थोरै विवाद आयो होला । तर खटाइएको ठाउँमै हाजिर गर्दा उचित हुन्छ।’

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले मन्त्रालयले स्थानीयको मागअनुसारै दरबन्दी सिर्जना भएको ठाउँमा उपसचिवहरुलाई शिक्षाको कामका लागि खटाएको जनाए । उनले सरकारको नियमअनुसार सबै चल्नुपर्ने जनाउँदै खटाएको ठाउँमा उपसचिवहरुलाई जानुपर्ने मन्त्रालयको निर्देशन भएको स्पष्ट पारे । ‘हिजोका दिनमा पनि जिल्ला शिक्षा अधिकिारी ज्यूहरुले सिडियो मातहतमा काम गरेकै हो । त्यो बेला कुनै प्रश्न उठेन,’ प्रवक्ता अर्यालले भने, ‘खटिएको ठाउँमा आएका समस्याको समाधानका लागि पहल भइहाल्छ नि । संक्रमणकालीन समयमा सबै सेवा सुविधा खोजेर पाइँदैन।’

प्रकाशित: ३ मंसिर २०७५ ०२:०१ सोमबार