लामो कालखण्डपछि मुलुकमा स्थिर र बलियो सरकार आएपनि यसका अधिकांश निर्णय आलोचनामुक्त छैनन्। सरकारले कोभिड–१९ महामारीको सेरोफेरोमा ल्याएको बजेट तुलनात्मकरूपमा विगतकाभन्दा राम्रो छ। तर त्यही बजेटमा आएका केही प्रावधानका कारण आचोलनाबाट मुक्त हुन सकेको छैन।
संविधानले नेपाललाई ‘स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्म निरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रतात्मक, समाजवादउन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य’ का रूपमा परिभाषित गरेको छ। संविधानमा जोड दिइएको ‘समाजवादउन्मुख’ भन्ने पदावलीको महत्व ठूलो छ।
संविधानले नेपाललाई ‘स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्म निरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रतात्मक, समाजवादउन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य’ का रूपमा परिभाषित गरेको छ। संविधानमा जोड दिइएको ‘समाजवादउन्मुख’ भन्ने पदावलीको महत्व ठूलो छ।
यसपटकको बजेट वक्तव्यमा विद्युतीय सवारी आयातमा उच्च दरले कर बढाउने कार्य आफैँमा सरकारको नीति विपरीत हो। विद्युतीय सवारी साधनमा गाडीको क्षमता हेरी ३० देखि ८० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क र ४० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाउने व्यवस्था यसपटक गरिएको छ।
संक्रामक रोग कोभिड–१९ को फैलावट रोक्न गरिएको देशव्यापी लकडाउन सोमबार ७० दिन पुग्दैछ। सरकारले शनिबार गरेको निर्णयअनुसार लकडाउनले जेठ ३२ सम्म निरन्तरता पाएको छ।
विश्वका प्रायः सबै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई असर पुराएको नोवल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले हामीलाई पनि अछूतो छाडेको छैन। हाम्रोजस्तो सानो अर्थतन्त्रलाई यसले पारेको प्रभाव बुझ्न अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गत बिहीबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट हेरे पुग्छ।
मुलुकमा स्थापित गणतन्त्र १३ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ। शासन सत्तामा भएका व्यक्तिका निम्ति यो परिवर्तन निकै अग्लो लाग्न सक्छ। प्रजा नागरिक हुन पाएको यो समय निःसन्देह सबैका निम्ति महत्वपूर्ण छ। तथापि, यसले आमजीवनमा आमूल परिवर्तनको अपेक्षासमेत पूरा गर्नुपर्छ। आमअपेक्षा पूरा नहुने परिस्थितिले शासन व्यवस्थाप्रति वितृष्णा पैदा गर्छ।
चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम चार महिना बाँकी हुँदा देखिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण मुलुकको अर्थतन्त्रले गम्भीर समस्या भोग्नुपरेको छ।
नवराज र पश्चिम रुकुमस्थित चौरजहारी नगरपालिका–८ की सुष्मा मल्लबीच ‘पछिल्लो एक वर्षदेखि प्रेम–सम्बन्ध रहेको, उनीहरूको विवाहको विषयलाई लिएर दुवै पक्षका अभिभावकबीच कुरा भएको, तर केटा दलित भएकाले केटी पक्षले विवाह अस्वीकार गर्दै आएको’ प्रारम्भिक जानकारी छ।
सरकारले कोरोना भाइरसविरुद्ध सुरु गरेको बन्दाबन्दी दुई महिना कटिसकेको छ। गत चैत ११ गतेदेखि बन्दाबन्दी सुरु भएको हो। यस अवधिमा सरकारका अकर्मण्यताका परिणाम अहिले आउन थालिसकेका छ।
निरकुंश पञ्चायती व्यवस्थालाई २०४६ सालमा फ्याँकेयता मुलुकको कार्यकारी पदमा जननिर्वाचित नेताले शासनसत्ता सम्हालेको तीन दशक पूरा भएको छ। हाम्रै एसियाली राष्ट्र सिंगापुर, मलेसियासँगै विश्वका कतिपय मुलुकका राजनेताले देश बनाउन तीन दशक लामो समय कुर्नु नपरेको उदाहरण छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संसद्को दुवै सदनसमक्ष प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को नीति तथा कार्यक्रमले विश्वसँगै नेपालले वर्तमानमा भोगिरहेको सबैभन्दा ठुलो समस्या कोभिड–१९ लाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
विश्वका विभिन्न मुलुकमा व्यापक मानवीय क्षतिको कारक बनेको कोरोनाका बिरामीहरूले हामीकहाँ यसमाथि विजय पाउँदै आएका छन् । यसले नेपालमा किन बढी प्रभाव पारेन भन्ने अनेकन प्रश्न यसबीच उठेका छन् । डा. पुनले चीन, अमेरिका, युरोप आदि मुलुकमा जस्तो मानवीय क्षति यहाँ बेहोर्नुपर्दैन भन्ने धारणा कोरोना संक्रमण फैलिन थालेदेखि नै राख्दै आएका छन् ।
विश्वका विभिन्न मुलुकमा व्यापक मानवीय क्षतिको कारक बनेको कोरोनाका बिरामीहरूले हामीकहाँ यसमाथि विजय पाउँदै आएका छन् । यसले नेपालमा किन बढी प्रभाव पारेन भन्ने अनेकन प्रश्न यसबीच उठेका छन् । डा. पुनले चीन, अमेरिका, युरोप आदि मुलुकमा जस्तो मानवीय क्षति यहाँ बेहोर्नुपर्दैन भन्ने धारणा कोरोना संक्रमण फैलिन थालेदेखि नै राख्दै आएका छन् ।
कोरोना भाइरसको कहरसँगै मुलुकमा कूटनीतिक झमेलासमेत देखिएको छ । राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहले भनेजस्तै ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ को विम्ब अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक बनेको छ ।
