संक्रामक रोग कोभिड–१९ को फैलावट रोक्न गरिएको देशव्यापी लकडाउन सोमबार ७० दिन पुग्दैछ।  सरकारले शनिबार गरेको निर्णयअनुसार लकडाउनले जेठ ३२ सम्म निरन्तरता पाएको छ। यसरी थपिएको अवधिसहित लकडाउन कुल ८२ दिनको हुनेछ। यति धेरै अवधिसम्म विद्यालय, सरकारी तथा निजी कार्यालय, कलकारखाना, यातायात तथा बन्दव्यापार लगभग ठप्प भएकाले सामाजिक तथा आर्थिक जीवन धराशायी बनेकोछ। देशको आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशत हाराहारीमा खुम्चने सरकारले अनुमान गरिरहँदा कतिपय विज्ञले यो अझ तल झर्न सक्ने शंका व्यक्त गरेकाछन्।  

भाइरस संक्रमण नियन्त्रणमा लकडाउन गरिएको भने पनि दिनानुदिन संक्रमितकोे संख्या सयौँले बढ्दो छ। यो क्रम अझै केही सातासम्म रहने देखिएको छ। छिमेकी भारतमा जुन–जुलाइमा दशौँ लाख संक्रमित हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ। नेपाल–भारत सिमानामा वैज्ञानिक ढंगले परीक्षण तथा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था नगरिएको तथा हजारौँ नेपाली असुरक्षित हिसाबले आफ्नो थातथलोमा जाने क्रम बढिरहेको पृष्ठभूमिमा आगामी ३ महिनामा नेपालमा संक्रमित संख्या हजारौँमा पुग्ने अनुमान जनस्वास्थ्यविद्को छ।  

यस्तो पृष्ठभूमिमा लकडाउनलाई अनन्तकालसम्म लम्बाए भोकमरी, खाद्य सुरक्षा, बेरोजगारी बढेर मानवीय संकट झन गहिरिने सम्भावना देखिएकोछ। तर सरकार अममलमा छ र ऊसँग लकडाउनबाट बाहिर निस्कने बुद्धिमत्तापूर्ण र वैज्ञानिक रणनीति छैन। सरकारको अकर्मण्यता र महामारी व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरीका कारण आमनागरिक अन्योलमा छन्। उनीहरू सरकारले गरेको महामारी रोकथामका प्रयासमा आश्वस्त हुन सकेका छैनन्। पछिल्ला दिनहरूमा आमनागरिकमा चिन्ता र अन्योल झन् बढेकोछ।  

यसरी हेर्दा लकडाउन अहिले जीवन र जीविकोपार्जनको अन्तद्र्वन्द्वमा फसेकोछ। एकातिर लकडाउन खुला गर्दा भाइरस संक्रमण आकासिने शंका अर्काेतिर खुला नगर्दा जीविकोपार्जनका बाटा अवरुद्ध हुँदा मानवीय तथा आर्थिक संकट गहिरिने संभावना।  विकल्प सजिला छैनन्। लकडाउन लम्ब्याउने निर्णय गर्न सरकारलाई सजिलो छ। महामारीको संभावना झन बढेको र लकडाउनको निरन्तरता आवश्यक रहेको तर्क उसको छ।  तर यसको उपादेयता कहिलेसम्म भन्ने अांकलन तथा यसबाट बाहिरिने प्रस्ट रणनीतिमा स्पष्टता नहुँदा आमजनमानसमा अन्योल बढेको हो। सरकारले पटकपटक जोखिमका हिसावले अत्यधिक जोखिम क्षेत्रलाई रेड, मध्यम स्तरको जोखिमका क्षेत्रलाई ओरेन्ज र कम जोखिममा रहेका क्षेत्रलाई ग्रिन जोनमा बाँडेर लकडाउनलाई खुकुलो पार्ने र सामाजिक तथा आर्थिक जीवनलाई चलायमान पार्ने रणनीति ल्याउने भनेर बताएपनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन।  

लकडाउनले समाजका सबै तह र तप्कालाई पिरोलेकोछ। त्यसमा पनि आर्थिक हिसावले न्यून आय भएकाहरूको पीडा कहालीलाग्दो छ। भारतबाट फर्केर आएका हजारौँ प्रवासी नेपालीमध्ये अधिकांश सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश पहाडी जिल्लाका छन् जहाँ गरिबी र खाद्य सुरक्षाको अवस्था चिन्ताजनक छ। समग्र नेपालमा ४६ लाख जनसंख्या खाद्य असुरक्षामा बाँच्ने गरेको नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्भेक्षण २०१६ले देखाएकोछ जसमध्ये २० प्रतिशत अलि कमस्तरमा, २२ प्रतिशत मध्यम स्तरमा र १० प्रतिशत गंभीर हिसाबले खाद्य असुरक्षामा बाँच्ने गरेका सो सर्भेक्षणले देखाएकोछ। लकडाउनका कारण बढ्दो बेरोजगारी र कामको अभावका कारण पहिले नै खाद्य असुरक्षामा बाँच्न बाध्य यो जनसंख्या झन संकटमा धकेलिएको छ। गरिबीका हिसावले पनि सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश अगाडि छन्।  

त्यसैगरी रोजगारीका हिसावले नेपालमा अस्थिर किसिमको रोजगार क्षेत्र अर्थात अनौपचारिक क्षेत्रले दिने रोजगारी हिस्सा अत्यधिक रहेको छ। केन्द्रीय तथ्याक विभागले २०७६मा सार्वजनिक गरेको नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण, २०७४÷७५ (तेस्रो) अनुसार १५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका वा काम गर्ने उमेर समूहका २ करोड ७ लाख ४४ हजार जनसंख्यामध्ये श्रमशक्तिमा ७९ लाख ९४े हजार छन्। यो जनशक्तिलाई औपचारिक र अनौपचारिक रोजगारीमा विभाजन गर्दा नेपालमा १५ दशमलव.४ प्रतिशत औपचारिक रोजगारी र ८४ दशमलव.६ प्रतिशत अनौपचारिक रोजगारी रहेको देखिन्छ। अर्थतन्त्रलाई औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा विभाजन गरी हेर्दा३७.८ प्रतिशत क्रियाकलाप औपचारिक क्षेत्र र ६२.२ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा हुने गरेको सो सर्भेक्षणले देखाएकोछ। अर्थतन्त्रका यी दुवै क्षेत्र अहिले लकडाउनका कारण ठप्प छन्। अर्थशास्त्रीहरूले महामारीका कारण ५ देखि ६ लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि झर्ने अनुमान गरेकाछन्।  

यसरी लकडाउनले निम्न वर्गलाई बेसरी चेपेको छ तर लकडाउन लम्बिँदै जाँदा आयआर्जनका अवसर गुमाउँदा मध्यम वर्ग पनि छट्पटिन लागेको छ। निजी क्षेत्रको वेचैनी उत्तिकै बढ्दो छ। यसरी समाजका हरेक तह र तप्का अहिले पिरोलिएको छ। लकडाउनका कारण ठूलो आर्थिक तथा मानवीय संकट आउन सक्नेमा चिन्ता बढेको छ र सरकारले यसलाई बुद्धिमत्तापूर्ण हिसावले सम्बोधन गर्न सकेकोछैन।  

मानवीय संकटका हिसावले लकडाउनका कारण घरमै सुत्केरी हुनेको संख्या बढ्दा मातृ मृत्यु दर ह्वात्तै बढेको तथ्यांक बाहिरिएकाछन्। यस्तै नियमितरूपमा मिर्गाैलाको डायलाइसिस गर्ने बिरामीहरू अस्पताल पुग्न नसक्दा मृत्युवरण गर्नुपरेको छ। अस्पतालमा निरन्तर उपचार गराइरहनुपर्ने बिरामीहरू तथा अन्य दीर्घरोगीहरूलाई पनि उत्तिकै कठिनाइ आइपरेको छ। लकडाउनले निम्ताएका मानवीय संकटको सूची लामो छ। र, यो बढ्दो क्रममा छ।  

सामाजिक सञ्जालमा लकडाउन लम्ब्याउन शनिबार गरिएको निर्णय हचुवा भएको र सरकार आमनागरिकको जीविकोपार्जन र लकडाउनका कारण सिर्जना हुने मानवीय संकटप्रति निरपेक्ष रहेको भनेर आलोचना भइरहेको छ।  कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाइँलाई युद्धस्तरमा लग्न सरकारले सकेको छैन र ऊ मात्र लकडाउन लम्बाउन उद्यत देखिएको छ।  यो अवधिमा युद्धस्तरमा गर्नुपर्ने टेस्टिङ र टे«सिङ हुन सकेका छैनन्। क्वारेन्टाइनको अव्यवस्था छताछुल्ल छ र कतिपयले क्वारेन्टाइनमा मृत्युवरण गर्नुपरेको दुःखद स्थिति छ। महामारी रोकथामका लागि अन्तरिम र अल्पकालीन रणनीतिका रूपमा रहेको लकडाउनको भरपुर उपयोग गर्न सरकार चुकेको छ र बारम्बार लकडाउन लम्बाउन ऊ उद्यत छ। उसले लकडाउनलाई दर्घिकालीन रणनीति बनाउन खोजेको देखिएकोछ। यही हिसाब र अकर्मण्यता जारी रहने हो भने जेठपछि पनि लकडाउन नलम्बिएला भन्न सकिन्न। कामचलाउ हिसाव र कछुवा गतिले महामारीको अवस्थालाई सम्वोधन गर्न सकिँदैन।  

अबको विकल्प भनेको सुरक्षा र रोकथामका उपाय अपनाएर सामाजिक र आर्थिक जीवनलाई गतिमान पार्ने हो। उच्च स्तरको सुरक्षा अभ्यास गर्न सक्दा भने कोरोना भाइरससँगै आफ्नो जीवनचर्या सञ्चालन गर्न सकिन्छ। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनका लागि हाम्रो आहार, बिहार, आचार र व्यवहार स्वस्थ हुनु जरुरी छ, सरकारले पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाएर संक्रमितलाई चामलमा बियाँ खोजेझैँ खोज्ने, आइसोलेसनमा राख्ने र गुणस्तरीय उपचार गर्ने काम निरन्तर अघिं बढाउनुपर्छ। समग्र देशमा एकैप्रकार नीति होइन, भाइरस जोखिमका हिसावले देशका विभिन्न क्षेत्रलाई विभाजन गरेर तद्नुरूपको रणनीति बनाउन आवश्यक छ।  

आमनागरिकले सामाजिक दूरी, मास्क प्रयोग, पन्जा र आउटर ड्रेस प्रयोग, साबुनपानीले हात धोइरहने, भीडभाडमा नजाने र कार्यस्थलहरूलाई निर्मलीकरण गरेर सुरक्षित राख्ने जस्ता उपाय अवलम्बन गर्न उत्तिकै आवश्यक छ। सरकारले आमनागरिक तथा उद्योगधन्दा र व्यापार सञ्चालन गर्न निर्देशिकानै जारी गरेर यस्ता उपाय कार्यान्वयनमा लग्नुपर्छ। आमनागरिकको सचेतना र सरकारको प्रभावकारी नियमन तथा अनुगमन व्यवस्थाले लकडाउनलाई बिस्तारै खुकुलो पार्दै लग्नु आवश्यक छ। यसो गर्न सकेमा मात्र डरलाग्दो आर्थिक तथा मानवीय संकट टार्न सकिन्न्छ। यसबाट जीवन र जीविकोपार्जन दुवैको सुरक्षा हुन सक्छ। 

प्रकाशित: १९ जेष्ठ २०७७ ०४:४७ सोमबार