सरकारले कोरोना भाइरसविरुद्ध सुरु गरेको बन्दाबन्दी दुई महिना कटिसकेको छ। गत चैत ११ गतेदेखि बन्दाबन्दी सुरु भएको हो। यस अवधिमा सरकारका अकर्मण्यताका परिणाम अहिले आउन थालिसकेका छ। कोरोना महामारी नियन्त्रणका निम्ति बन्दाबन्दी अवधिमा जुन तहको तयारी गर्नुपथ्र्यो, त्यो हुन नसक्दा स्थिति भयाबह बन्दै गएको हो। बन्दाबन्दी गर्नुको एक मात्र कारण हो– संक्रमण थप बढ्न नदिनु। दुई महिना मुलुक बन्दाबन्दीमा बसिसकेपछि अहिले संक्रमितको संख्या दैनिक बढिरहेको छ। संक्रमित संख्या ६ सय पुगिसकेको छ। हो, यसबीच निको भएर ७९ जना घर फर्केका छन्। यो एउटा सकारात्मक पक्ष हो। संक्रमण भए पनि निको हुन्छ भन्ने एउटा आशाको उज्यालो यसले देखाएको छ। तैपनि यसबीच तीन जनाको जीवनलीला समाप्त भइसकेको हुनाले यो त्यत्तिकै खतरनाक छ भन्नेमा पनि ध्यान पुग्नुपर्छ।

कोरोना भाइरसले अमेरिका जस्तो मुलुकलाई समेत यतिबेला तहसनहस पारिसकेको छ। झण्डै एक लाख मानिसको मृत्यु भएको छ। त्यहाँको लोकप्रिय दैनिक पत्रिका न्युयोर्क टाइम्सले आइतबार एक हजार मानिसलाई आफ्नो मुखपृष्ठमा प्रकाशित गरेर त्यो क्षति अन्दाज लगाउन प्रेरित गरेको छ। वास्तवमा कोरोना भाइरसबाट केही महिनाको अन्तरालमै भएको जनधनको क्षति अकल्पनीय छ। कुनै ठूलो युद्धपछि भएको क्षतिभन्दा ठूलो छ यो। यसले न धनी भनेको छ न गरिब। विकसित र अल्पविकसित सबैलाई उत्तिकै प्रभाव पारेको छ। यो विषाणुसँगको युद्धमा सबै मुलुकले आ–आफ्नो बलबुतामा लड्नुपर्ने देखिएको छ। कसैले सहयोग गर्ने अवस्था पनि छैन। अतः यस्तो बेलामा सरकारले कति सशक्त ढंगले काम गर्छ, त्यसैमा यसको सफलता निर्भर हुन्छ।  

कतिपय मुलुकले यसलाई बेलैमा संबोधन गरेर अहिले पार पनि पाइसकेका छन्। दक्षिण एसियाकै भुटान जस्ता मुलुकले अपनाएको विधि पनि कम उल्लेख्य छैन। उनीहरूले सुरुकै अवस्थामा यसरी काम गरेपछि धेरै चिन्ता गर्नु नपर्ने अवस्थामा त्यो देश पुगेको छ। महिला नेतृत्व भएका मुलुकहरूले यसलाई बेलैमा नियन्त्रण गरेर सफलताको श्रेयसमेत पाइसकेका छन्। यसको अग्रपंक्तिमा ताइवानलाई लिइन्छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा विज्ञान, प्रविधि र लोकतान्त्रिक शासन तिनै पक्षलाई ताइवानले उपयोग गरेको देखिन्छ। चीनको वुहानमा पुसको अन्तिमतिर कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिनासाथ माघको ६ गते नै ताइवानले मेडिकल र जनस्वास्थ्य विशेषज्ञसहितको सेन्ट्रल इपिडेमिक कमान्ड सेन्टर स्थापना गरिसकेको थियो। यसको नेतृत्व त्यहाँका उपराष्ट्रपतिले गरेका थिए। यति चाँडै ताइवानले तयारी गर्नुपछाडिको कारण सन् २००३ मा सार्स संक्रमण फैलिँदा ७३ जना ताइवानीको मृत्यु भएको थियो। त्यही बेलाको अनुभवका कारण यस्तो संक्रमणलाई उसले गम्भीरपूर्वक लिएको हो। त्यही गम्भीर तयारीले अहिले उसलाई विश्वमै एउटा उदाहरणका रूपमा लिन सकिएको छ।  

हामीकहाँ कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाइँमा आमनागरिकका तर्फबाट सरकारलाई ठूलो सहयोग भएको हो। यो बेलामा धेरै ठूलो माग नराखी उनीहरू घरमा पर्खेर बसेका छन्। यसरी नागरिक घरमा पर्खेर बसेपछि सरकारले यससँग लड्ने तयारीलाई व्यापक बनाउन सक्नुपथ्र्यो। सरकारको तर्फबाट बन्दाबन्दीलाई बाहेक खासै अन्य सम्भावित खतरातर्फ ध्यान दिएको देखिएको छैन। जुनजुन स्रोतबाट यो फैलिन्छ भन्ने पहिल्यै जानकारी भइसके पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गरिएन। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा पहिलो गल्ती भनेकै मानिसलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान निरन्तर अवसर दिनु हो। सुरुका केही दिन यसो गरे पनि पछि त्यो रोक्नुपथ्र्यो। त्यसो गर्न सकेको भए अहिले जुनरूपमा ४१ जिल्लामा यसको विस्तार भएको छ, त्यो हुने थिएन। विदेशबाट आउने नागरिकलाई यथोचित क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने थियो। त्यो नगरी विभिन्न जिल्लामा उनीहरू पुगे। त्यो अवस्थामा पनि तिनको उपचार गरी झण्डै यो नियन्त्रण हुने अवस्थामा पुगिसकेको हो। हामीकहाँ कोरोना भाइरसको संक्रमण बढाउने क्रम वैशाखको अन्तिमतिर आएर भएको हो।  

सबैलाई थाहा थियो, कोरोना भाइरसका कारण विदेशमा भएका नेपाली स्वदेश फर्किने छन्। नेपाल र भारत दुवै देशमा रहेका एकअर्काका नागरिकलाई जो जहाँ छन्, त्यहीँ राख्ने प्रबन्ध पनि भएको हो। तर देश फर्कन चाहेमा कसैले रोक्न सक्ने अवस्था हुँदैनथ्यो। त्यति मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतले समेत देश फर्किन चाहनेलाई नरोक्न भनेकै हो। अदालतको आदेश हुनासाथ त्यसमा तत्काल तयारी हुन सक्थ्यो। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको अहिलेको विवाद पनि त्यतिबेला आइसकेको थिएन। आफ्ना हिसाबले सीमामा आइपुगेका नागरिकलाई त्यहाँ कैयन् दिन नरोकी आएर क्वारेन्टाइनमा बस्न सहयोग गरेका भए निःसन्देह स्थिति अहिलेको जस्तो भयाबह हुँदैनथ्यो। मानिस जति धेरै आउन खोजे पनि हाम्रो हेरचाह गर्ने स्थानीय सरकारको संरचना तयार भइसकेको हुनाले तिनलाई सुरक्षित ढंगले भनेका ठाउँमा पु¥याउन सकिने अवस्था रहेकै हो। अनाहकको ढिलाइले गर्दा देश आउन चाहने नागरिकमा कोरोना संक्रमण हुने दिन कुरेर बसेको जस्तो स्थिति रह्यो।  

यतिबेला परीक्षण गर्ने कीटको अभाव जस्ता समस्या देखिन थालिसकेका छन्। सुरुका दिनमा सरकारको ध्यान विभिन्न अस्पताल र चिकित्सकलाई धम्क्याउँदैमा बितेको थियो। यस्तो संक्रमणमा काम गर्ने जनशक्तिलाई फकाएर काममा लगाउन सकिनेमा कारबाहीको धम्की दिइँदै थियो। नेपालीलाई कोरोना भाइरसले असर गर्दैन भन्ने जस्ता अनाहकका प्रचारमा पनि हामी लागिरह्यो। नेपाल कोरोना भाइरसमुक्त भएकाले भ्रमणमा आउन भनेर आह्वानसमेत भएका हुन्। यस्तो विषम परिस्थिति आउन लाग्दासमेत राजनीतिक नेतृत्व भने अनाहकको राजनीतिमा सक्रिय हुँदा बन्दाबन्दीलाई कसैले पनि गम्भीरपूर्वक नलिने स्थिति भएको हो। नेताहरू हुल बाँधेर हिँड्ने, सांसदहरू ओसारपसार गर्ने जस्ता काम यसबीचमा भए। यी सबैखाले गतिविधिको एकीकृत रूप हो– बढ्दो संक्रमण। जाँचको दायरा बढाउँदै संक्रमण नियन्त्रण गरी चाँडोभन्दा चाँडो मुलुकलाई सामान्यीकरण गर्न ढिला भइसकेको छ। यो ढिलाइको मूल्य गम्भीर हुनेछ।

प्रकाशित: १२ जेष्ठ २०७७ ०२:५५ सोमबार