कोरोना भाइरसको कहरसँगै मुलुकमा कूटनीतिक झमेलासमेत देखिएको छ । राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहले भनेजस्तै ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ को विम्ब अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक बनेको छ । नेपाली भूभाग हुँदै भारतले सडक निर्माण सम्पन्न गरी उद्घाटन गरेपछि सरकार यो समस्या समाधानका निम्ति पनि लाग्नुपर्ने अवस्थामा छ । एकातिर मुलुकबासीलाई कोरोना संक्रमणबाट जोगाउन सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था छ । अर्कोतिर, प्रभावकारी कूटनीतिमार्फत् मुलुकको गुमेको भूभाग फिर्ता ल्याउनुपर्ने गुरुत्तर दायित्वसमेत यो सरकारको काँधमा छ । सरकारका निम्ति यी दुवै काम गर्न सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मात्र होइन, प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसको समेत सद्भाव छ । यी महत्वपूर्ण दुई काममा सरकार खह्रो उत्रिनुपर्ने अवस्था अहिले छ ।

कोरोना भाइरस संक्रमित संख्या बुधबार दिउँसोसम्ममा २ सय १९ पुगिसकेको छ । अहिलेसम्म पर्याप्त ट्रेसिङ र टेस्टिङ नभइरहेको स्थितिमा यो संख्या अझ कति पुग्ने हो अनुमान गर्न सकिएको छैन । तैपनि परीक्षणको दायरा बढाइ मुलुकलाई कोरोना संक्रमण संकटबाट मुक्त गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको हो । लकडाउन अवधि ५१औँ दिनमा आइपुग्दा कोरोना संकटले थप अँध्यारो स्थिति मुलुकमा सिर्जना भएको छ । दैनिक ज्याला मजदूरी गरेर खानेका निम्ति यो समय अत्यन्त कष्टकर रह्यो । लकडाउन अवधिमा सरकारले आफूलाई चुस्त ढंगले तयार पारेर मुलुकलाई खोल्ने दिन नजिक आउलान् भनेकामा झन् टाढा पुग्ने अवस्था आएको छ ।

भाइरससँग जुध्ने क्रममा समेत प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको सरकारका निम्ति सीमा विवाद सुल्झाउनुपर्ने बाध्यता यहीबेला आएको छ । भारतले यहीबेला सडक उद्घाटन गरेपछि आमनागरिक उद्वेलित भएका छन् । आमनागरिकको यो मानसिकता बुझेको सरकारले भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई सोमबार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बोलाएर कूटनीतिक नोट बुझाएका छन् । राजदूत क्वात्राले उल्टै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले उक्त भूभाग आफ्नै भएको दाबीसहित जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिसमेत औपचारिकरूपमा हस्तान्तरण गरेका छन् । भारतले तत्कालै नेपालले उठान गरेको यो विषयलाई संबोधन गर्ने संकेत देखिएको छैन । सरकारले यसका निम्ति पहल गरेर भने धेरथोर नेपालीको मन जित्न सफल भएको छ ।  

भारतलाई कूटनीतिक नोट बुझाएपछि नेपालले चीनलाई समेत त्यस्तै नोट बुझाएर दुवै देशले नेपाली भूभागका सम्बन्धमा गरेको द्विपक्षीय सम्झौतालाई अस्वीकार गरेको छ । २०७२ जेठमा भारत र चीनले लिपुलेक हुँदै व्यापारिक नाका खोल्ने सम्झौता गरेका थिए । त्योबेला नेपाल केहीअघि वैशाख १२ मा गएको भूकम्पबाट उठ्न प्रयास गरिरहेको थियो । भारत र चीनले त्यस्तो सम्झौता गरेको थाहा पाउनासाथ तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले असन्तुष्टि प्रकट गर्दै कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । चीनको धारणा थाहा पाउन नेपालले उक्त विषयमा दोस्रो कूटनीतिक नोट पठाउन लागेको हो । चीनले नेपाल र भारबीच हुने सहमति आफूलाई मान्य हुने नेपाललाई बताइसकेको छ ।  

लिपुलेकमा देखिएको भारतसँगको कूटनीतिक समस्या समाधानका निम्ति नेपाल सरकारले अहिल्यै पहल गरेन भने यो विषय ओझेलमा पर्ने सम्भावना हुन्छ । नेपाल सरकारले तत्कालै वार्तामा बस्नसमेत भारतसँग आग्रह गरेको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमणपछि यस विषयमा वार्ता गर्न भारत तयार भए पनि यो प्रक्रियाको थालनी तत्कालै हुनुपर्ने देखिन्छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार नेपाल भारतबीच महाकाली नदी रहेको प्रस्ट छ । पहिले जारी भएका भारतीय नक्सामा समेत कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र नेपालकै रहेको छ । पछिल्ला दिनमा नक्सामा हेरफेर गरी नेपाली भूभागलाई भारतीय पक्षले आफूतिर रहेको देखाएको छ । गत वर्ष कात्तिकमा भारतले जारी गरेको नक्सामा नेपाली भूभाग कालापानी, लिपुलेक आदि क्षेत्रलाई आफूतिर पारेपछि नेपालमा तीव्र प्रतिक्रिया भएको थियो । त्यसको विरोधमा समेत नेपालले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो ।  

नेपालले भारत र चीन दुवै मुलुकलाई आफ्नो चासोबारे गम्भीरपूर्वक बताउनुपर्ने बेला भइसकेको छ । संसद् अधिवेशनमा समेत सांसदहरूले मुलुकको अखण्डता जोगाउन सरकारलाई मार्गदर्शन गरेका छन् । सीमामा काँढेतार वा पर्खाल लगाउनुपर्नेसम्मका धारणा संसद्मा आएका छन् । भारतसँगको सीमा व्यवस्थित गर्न अत्यावश्यक भएको कुरा अहिले कोरोना भाइरस संक्रमणबाट पनि देखिएको छ । नेपाल कोरोना भाइरस संक्रमणमा पर्नुको एउटा प्रमुख कारण भारततिरबाट आएका व्यक्ति छन् । पछिल्ला दिनमा देखिएको संक्रमण भारतबाट आएकै व्यक्तिहरूबाट समुदायमा पुगेको हो । राजधानी काठमाडौँ केही हदसम्म सुरक्षित मानिएकामा त्यो भ्रम पनि टुटेको छ । झण्डै ५० दिनसम्म नदेखिएको कोरोना संक्रमण एकाएक बाहिर जिल्लाबाट आएका व्यक्तिबाट राजधानीमा आइपुगेको छ । लकडाउनका बेला लामो दूरी तय गरी राजधानी आउने वा जाने क्रमले यस्तो भएको हो ।  

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरस संक्रमणदेखि सीमा अतिक्रमसम्मका विषयलाई ध्यानमा राख्दै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसहितको सर्वदलीय बैठक बुधबार बोलाएका छन् । वास्तवमा यस्ता विषयका निम्ति सर्वदलीय पहलकदमी लिनसमेत ढिला गरिएको छ । पहिले सरकारलाई आफैँले मात्र यी विषयमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको हुनुपर्छ । अन्यथा, सर्वदलीय पहलकदमी पहिल्यै सुरु भइसक्नुपर्ने थियो । यी समस्या समाधानका निम्ति सरकारले आफ्नो घर व्यवस्थित राख्नु आवश्यक हुन्छ । घर विभाजित रहेको अवस्थामा समस्या समाधान गर्न सकिँदैन ।  

सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण र सीमा अतिक्रमणका विषयमा दह्रो खुट्टा टेकेर पहल ग¥यो भने स्वाभाविकरूपमा सबैको साथ र सहयोग पाउने अवस्था छ । मुलुकको भूभागलाई एक ढिक्का बनाउने प्रयास भयो भने अहिलेसम्म यसले पूरा गर्न नसकेका कतिपय कामका निम्ति पनि कम आलोचना हुने अवस्था आउन सक्छ । त्यसका निम्ति कूटनीतिक पहलमा जोड दिनुपर्छ । पहिलेजस्तै यी विषय उठ्छन् र फेरि विस्मृतिमा जान्छन् भन्ने ठान्नुहुँदैन । आमनेपालीका मनमा नेपाली भूभाग मिचिएको विषयले गहिरो चोट लागेको छ । सीमाका विषयलाई पहिल्यै गम्भीरपूर्वक नलिँदाको परिणाम हो यो । नेपालले यो बेलामा सशक्त कूटनीतिक अभ्यास गर्न सक्नुपर्छ । त्यसले मात्र आमनागरिकमा गौरववोध हुनेछ । 

प्रकाशित: १ जेष्ठ २०७७ ०२:४३ बिहीबार