संविधानले नेपाललाई ‘स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्म निरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रतात्मक, समाजवादउन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य’ का रूपमा परिभाषित गरेको छ। संविधानमा जोड दिइएको ‘समाजवादउन्मुख’ भन्ने पदावलीको महत्व ठूलो छ। समतामूलक समाज निर्माणको गुरुत्तर दायित्व उठाएको यो संविधानका अक्षर र भावनालाई कार्यान्वयन गर्न शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको गुरुत्तर दायित्व हुन्छ। विशेष गरी यी दुई क्षेत्रमा भइरहेको व्यापारीकरणले मुलुकको समाजवादउन्मुख उद्देश्यलाई जिस्क्याइरहेको महसुस हुन्छ। यसकारण बेलाबेलामा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका निम्ति आवाज उठ्छ र वर्षात्का पानीका फोकाजस्तै आफैँ हराउने गर्छ।

सरकारले बेलाबेलामा लिएका नीतिले फेरि पनि राज्यले दायित्ववोध नगरेको महसुस हुन्छ। यसपटकको बजेटमा सार्वजनिक विद्यालयको जिम्मेवारी निजी विद्यालयलाई दिने नीतिको यतिबेला आलोचना भइरहेको छ। वास्तवमा सार्वजनिक र निजी दुवै विद्यालयको उद्देश्य शिक्षा दिने भए पनि तिनलाई उपभोग गर्ने आममानिस फरक छन्। सरकारले सार्वजनिक विद्यालयलाई सुधार गर्न नसकेका कारण सर्वसाधारणले आफ्नो सीमित कमाइ बालबालिकाका निम्ति महँगा निजी क्षेत्रका स्कुलमा पठाउन खर्च गर्नुपरेको छ। यो स्थितिमा सरकारको ध्यान सार्वजनिक विद्यालयको सुधारमा जानुपर्ने हो। त्यसो नभई निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक विद्यालयको जिम्मेवारी लिनुपर्ने नीति अघि सार्नु आफैँमा हाँस्यास्पद कदम हो। निजी क्षेत्रले सार्वजनिक क्षेत्र सुधारिदिने भए त राज्यको काम आफैँमा हलुका हुन्थ्यो। यस्तो आदर्श परिकल्पना यथार्थमा अनुदित हुन सहज छैन।

स्रोतसाधनका हिसाबले निजीभन्दा सार्वजनिक विद्यालय सम्पन्न छन्। सार्वजनिक विद्यालयका निम्ति राज्यले वार्षिक बजेट दिन्छ। त्यतिमात्र होइन, कतिपय सार्वजनिक संस्थाको भौतिक सम्पत्ति पनि छ। वास्तवमा सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर खस्किनुको कारण साधनस्रोतको कमीभन्दा पनि व्यवस्थापनको समस्या हो। सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील जनशक्तिले आफूलाई त्यसका निम्ति तयार नराख्दा पनि अहिलेको अवस्था आएको हो। विद्यालय शिक्षकलाई सरकारले दिने तलवभत्ताको व्यवस्था निजी क्षेत्रको भन्दा राम्रो छ। त्यतिमात्र होइन, सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकका निम्ति निवृत्तिभरणको व्यवस्थासमेत गरिएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि सार्वजनिक विद्यालयको स्तर खस्किनु आफैँमा चिन्ताको विषय हो।

थोरै निजी विद्यालयले जिम्मेवारी वोध गर्दै गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिएका छन्। अन्यथा, अधिकांशको भूमिका नाफामुखी छ। सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षा गुणस्तरमा ध्यान नदिएका कारण बाध्य भएर सर्वसाधारणले आफ्ना बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा पठाउनुपर्ने बाध्यता छ। सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर ठीक हुन्थ्यो भने किन कसैले अनाहकमा महँगोमा आफ्ना सन्तानलाई पठाइरहनु पथ्र्यो र ? सरकारी अस्पतालको अवस्था ठीक हुने हो भने कसैलाई पनि महँगा निजी क्षेत्रका अस्पतालमा धाइरहनुपर्ने आवश्यकता हुँदैन। सरकारी अस्पतालको अवस्था ठीक नभएका कारण बाध्य भएर सर्वसाधारणले महँगा निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा जानुपर्ने बाध्यता हुन्छ। कतिपयले आफू बाँच्नका निम्ति घर÷खेत बेचेरसमेत औषधोपचार गर्नुपरेको छ। हो, यस्तै बेलामा राज्यले शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुधारिदिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा सर्वसाधारणमा हुने हो। वास्तवमा हाम्रा सरकारहरू अलोकप्रिय हुनुको एउटा प्रमुख कारण शिक्षा र स्वास्थ्यमा ध्यान नदिनु पनि हो। शिक्षाको दूरावस्थाबाट हामी यसै पनि आक्रान्त छौँ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यले अपेक्षित कार्य गर्न नसकेको परिणाम यतिबेला कोरोनो भाइरसविरुद्धको संघर्षका क्रममा हामीले भोगिरहेका छौँ।

यही स्थिति शिक्षा क्षेत्रको हो। कुनैबेला सार्वजनिक शिक्षाको स्थिति अहिलेजस्तो खस्किएको थिएन। कतिपय पुराना नेताहरू यहीँको सार्वजनिक शिक्षाका उपज हुन्। अहिले कतिपय क्षेत्रमा नाम कमाएका र भूमिका भएका व्यक्तिहरूका निम्ति पनि त्यही शिक्षाको योगदान ठूलो छ। कालान्तरमा सार्वजनिक शिक्षालाई अति राजनीतीकरणबाट ध्वस्त पारिएको छ। वास्तवमा सार्वजनिक विद्यालयका धेरै क्षमतावान शिक्षकलाई अति राजनीतीकरणको सिकार बनाएको छ। राजनीतिको झोला बोकेर पनि एकथरी शिक्षकले आफ्नो आधारभूत कर्तव्य बिर्सिएका छन्। वास्तवमा कतिपय निजी विद्यालयलाई समेत सार्वजनिक विद्यालयले मानक भएर देखाउन सक्नुपथ्र्यो। हामीले विकसित मुलुकहरूमा हे¥यौँ भने त्यहाँका सरकारले सार्वजनिक शिक्षा सुधारका निम्ति गरेको योगदान अनुभव गर्न सकिन्छ। तिनले सार्वजनिक स्कुललाई बनाएका कारण सर्वसाधारणको पहिलो छनोटमा यिनै विद्यालय पर्छन्।

थोरै निजी विद्यालयबाहेक अधिकांशमा विद्यार्थीका निम्ति खेल्ने ठाउँ हुँदैन। ती फराकिलासमेत छैनन्। तर सार्वजनिक विद्यालय आफैँमा फराकिला छन्। अझ भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले सार्वजनिक विद्यालयको अनुहार फेरिएको छ। यस्ता विद्यालय विद्यार्थीका निम्ति सुविधाजनक र आकर्षक छन्। यस्ता आधुनिक विद्यालय भवनसमेत त्यहाँ कार्यरत शिक्षक, व्यवस्थापन समिति, स्थानीय नेता र नीति निर्माताको अकर्मण्यताका कारण प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। राजधानी काठमाडौँमै दरबार हाइस्कुल अहिले अत्यन्तै सुन्दर बनेको छ। कतै यस्ता विद्यालयलाई आफैँ व्यवस्थापन नगरी निजी क्षेत्रको जिम्मा लगाउने योजना पनि हुन सक्छ।

अन्यथा, यस्तो निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता हुने थिएन। कस्तो विडम्बना, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक विद्यालयको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव आफ्नो नभएको बताएका छन्। यो झन् घोर आश्चर्यको विषय हो। विभागीय मन्त्रीले प्रस्ताव नै नगरेको विषय कसरी अर्थमन्त्रीको बजेट वक्तव्यमा परेको हो ? यसबाट प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ कि यहाँ समन्वय अभाव छ। खासगरी केही नेताहरू यस्ता विषयमा सहमत भए भने सहजै नीतिका रूपमा पर्न सम्भव छ। वास्तवमा यस्तो गम्भीर जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिने हो भने त्यसका निम्ति पक्कै पनि कुनै अध्ययन÷अनुसन्धान भएको हुनुपर्छ। के आधारमा यसरी दिन खोजिएको हो भन्ने तर्कले त्यहाँ ठाउँ पनि पाउनुपर्छ। जसलाई जिम्मा दिने भनिएको हो, तिनले समेत हामी जिम्मा लिन सक्दैनौँ भनेका छन्। शिक्षा क्षेत्रमा योभन्दा खेलाँची अरू केही हुन सक्दैन्। सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा अघि सार्ने यस्ता निर्णय परिपक्व हुनुपर्छ।

प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०७७ ०२:५८ बुधबार