सुशासन र सेवा प्रवाह कमजोर : मानवअधिकारको कठघरामा कर्णाली
संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरू कागजबाट नागरिकको जीवनमा पुग्न अझै धेरै संघर्ष बाँकी रहेको तथ्य कर्णालीको वर्तमान अवस्थाले उजागर गरेको छ।
संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरू कागजबाट नागरिकको जीवनमा पुग्न अझै धेरै संघर्ष बाँकी रहेको तथ्य कर्णालीको वर्तमान अवस्थाले उजागर गरेको छ।
कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख गणेशबहादुर शाही र शिक्षा अधिकृत (छैटौं तह) बलिराज शाहीबीच कार्यकक्षमै तीव्र विवाद भएको छ।
सो अवसरमा उनले गृहमन्त्री (सुधन गुरुङ) को विषयमा गठन भएको छानबिन समितिको प्रतिवेदन सदनलाई जानकारी नगराई उनलाई पुनः सरकारमा फर्काइएको भन्दै यादवले आक्रोश पोखिन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापतिमा प्रकाश विष्ट विजयी भएका छन्।
नदीजन्य वस्तु अवैध रूपमा उत्खनन तथा ओसारपोसारमा प्रयोग भएका एउटा स्काभेटरसहित १० वटा टिपर नियन्त्रणमा लिएको छ।
सङ्खुवासभाको जिल्ला कारागार खाँदबारीमा दुई जना कैदी हत्या प्रकरणका १५ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनवाई भएको छ।
बजेटले सम्भावना दिन्छ, विकासले संरचना बनाउँछ र नागरिक खुसीले त्यस संरचनाको सामाजिक प्रभाव मापन गर्छ। नागरिक खुसी बढेन भने विकास अधुरो मानिन्छ, चाहे आर्थिक सूचक जति राम्रो किन नहोस्।
गत वर्षभन्दा यस वर्ष तीन दिन ढिला हुँदा पनि मनसुन भित्रिन सकेको छैन।
‘समृद्ध लुम्बिनी, खुसी नागरिक’ को लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३७ अर्ब बढीको बजेट ल्याएको छ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र चिनियाँ जनराजनीतिक परामर्श सम्मेलन (सिपिपिसिसी)को राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष वाङ हुनिङबीच भेटवार्ता भएको छ।
आगामी असार ७, ८ र ९ गते चितवनमा आयोजना हुने महाधिवेशनका लागि पार्टीले सांगठनिक परिमार्जन र तल्लो तहका अधिवेशनहरूलाई गति दिएको हो।
सुनको मूल्य बढे पनि मंगलबार चाँदीको मूल्य भने सस्तिएको छ। सोमबार प्रतितोला पाँच हजार १५ रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी मंगलबार २५ रुपैयाँले घटेर चार हजार ९९० रुपैयाँ कायम भएको महासंघले जनाएको छ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३५ अर्ब ६० करोड ४५ लाख ५६ हजार बजेट मध्ये पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख १२ हजार रुपैयाँ छुट्याएको छ।
बजेट भाषणकै सुरुवातमै मन्त्री तामाङले सरकारले एकैपटक ११ प्रतिशत प्रशासनिक खर्च घटाउने लक्ष्यका साथ मन्त्रालय घटाएको बताए। बागमतीमा कायम रहेका १४ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर आठवटा कायम गरिएको उनले बताए।