नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सरकार निरंकुश बन्दै गएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित १० राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएका छन्। यी दश राजनीतिक दलको विद्यार्थी संघले आफ्ना माउ पार्टीलाई एक ठाउँमा ल्याएको हो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार जनअपेक्षाविपरीत गएको भन्दै आन्दोलनका निम्ति पार्टीलाई एक ठाउँ ल्याउनुपर्ने बाध्यता भएको विद्यार्थी नेताहरू बताउँछन्।
सरकारको बेरुजू ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड पुगेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को लेखा परीक्षणबाट सो अंकको बेरुजू निस्किएको हो। उक्त बेरुजूमध्ये तीन खर्ब ७७ अर्ब ४८ करोड अद्यावधिक र तीन खर्ब ६ अर्ब १८ करोड लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौक्त, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण समेत जोड्दा सो अंकको बेरुजू पुगेको महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले जानकारी दिए।
उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवले सरकारमा सहभागी हुनेक्रममा गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन नभए सरकारबाट बाहिरिने बताएका छन्।
प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहे पनि प्रदेश ५ मा भरपर्दो पूर्वतयारी गरिएको पाइँदैन। बारा र पर्सामा हावाहुरीले ठूलो धनजनको क्षति गरेपछि यहाँका नागरिकले पूर्वतयारी गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याए पनि प्राकृतिक प्रकोपको सामना कसरी गर्ने भन्नेबारे प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले तयारी गरेको देखिँदैन।
सुडानमा मंगलबार बिहान सबेरै सेनाको प्रमुख कार्यलय बाहिर सरकार विरोधी आन्दोलन चर्किएपछि सरकारी सुरक्षा बलले अश्रुग्यास प्रयोग गरेको छ।सुडानमा केही महिनादेखि सरकारी विरोधी प्रदर्शन जारी छ। गत शनिबारदेखि नै हजारौं प्रर्दशनकारीले खार्तुम कम्प्लेसको अगाडि भेला भएर राष्ट्रपति ओमार अल बसिरको राजीनामाको माग गरिरहेका छन्।
वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकारले विद्युतीय यातायात सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्। विद्युतीय यातायातको विकासअन्तर्गत काठमाडौं र अन्य ठूला सहरमा ३ सय बस सञ्चालन गर्नेबारे मन्त्रिपरिषदले आवश्यक निर्णय गरेर प्रक्रिया अघि बढाएको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए।
गत असोज पहिलो हप्ता सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेशसभाले कैलालीको गोदावरी नगरपालिकास्थित तेघरी जंगलमा राजधानी बनाउने निर्णय गर्यो। जंगल मासेर राजधानी बनाउने कार्यको वन तथा वातावरणविद्का साथै सर्वत्र विरोध भयो। तेघरी यहाँको प्रमुख धार्मिक पर्यटकीय स्थल गोदावरी क्षेत्रसँगै जोडिएको भावर क्षेत्रको जंगल हो।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले वर्तमान सरकारले यो एक वर्षमा कसैले गर्न नसकेको काम गरेर इतिहास रचेको दाबी गरेका छन्। सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री महासेठले भने, ‘यो एक वर्षमा सरकारले कसैले नसोचेको काम गरेको छ। हामीले ऐतिहासिक काम गरेका छौं। सरकारको पहिलो वर्ष आधार वर्ष भएको छ।’
सरकारले गठन गरेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य सेवा र समावेशीका विषयमा अनुसन्धान सुरु गरेको छ। प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य सेवा र समावेशीलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा अनुसन्धान सुरु गरेको प्रतिष्ठानका सदस्य डा। सुरेन्द्र लाभले बताए। ‘हामीले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुलाई सहभागी गराएर यी दुई विषयमा अनुसन्धान सुरु गरेका छौं,’ लाभले भने। अनुसन्धानपछि तयार हुने प्रतिवेदनलाई प्रतिष्ठानले नीतिनिर्माणमा लागू गर्ने लाभले बताएका छन्।
संघ, प्रदेश र स्थानीय, तीनै तहका सरकारले आफ्नो पहिलो वर्ष पूरा गरेका छन्। जनप्रतिनिधिबाट सम्पादन हुने काममा सार्वजनिक विकास, प्रशासनका कुरा त परै छाड्दिउँ, राजनीतिक क्षमतासमेत सर्वथा अभाव रहेको प्रस्टै छ। किनकि तीनवटा बाहेक चारवटा प्रदेशले आजसम्म आफ्नो नामकरण र राजधानी तोक्नसमेत सकेका छैनन्। यसले जनप्रतिनिधिको राजनीतिक क्षमता छर्लङ्ग पार्छ।
सरकारले हालसालै गरेको चिकित्सकको समायोजनले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशलाई असर पारेको छ। संघीय सरकारले खटनपटन गर्दा निश्चित अवधिका लागि भए पनि चिकित्सक सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा जानैपर्ने अवस्था थियो। तर सरकारले हालै चिकित्सक समायोजन गर्दा न्यून संख्यामा मेडिकल अधिकृतहरु कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा परेका छन्। यसबाट ती दुई प्रदेशका नागरिकले प्राथमिक स्वास्थ्यसेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा। मुक्तिराम श्रेष्ठको भनाइ छ।
पूर्व अर्थमन्त्री महेश आचार्यले सरकारले लगानीको वाताबरण बनाउने नसकेको आरोप लगाएका छन्। नेपाल प्रेस युनियनले आइतबार बागलुङमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै आचार्यले विदेशी लगानीकर्तालाई रेड कार्पेट बिछाएर स्वागत गर्ने भनेको सरकारले भनाई अनुसारको काम गर्न नसकेको आरोप लगाए।
बालश्रम निवारण गर्न नेपाल सरकारको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको ‘बालश्रम निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना २०७५÷८५’ कार्यान्वयन गर्न थालिएको छ। गुरुयोजनाअनुसार एक वर्षभित्रमा देशभरका ५० वटा स्थानीय तहलाई बालश्रममुक्त बनाउने लक्ष्यअन्तर्गत पहिलो चरणमा १७ वटा तहमा सो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो।
कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठले वर्तमान सरकार आफैले संचालन गरेको गतिविधिका कारण असफल हुने बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वउपप्रधान तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले वर्तमान सरकार आफैले संचालन गरेको गतिविधीका कारण असफल हुने बताएका छन्। शनिवार रामेछाप सदरमुकाम मन्थलीमा आयोजित नेपाल शिक्षक संघ रामेछापको कार्यक्रममा बोल्दै श्रेष्ठले वर्तमान अवस्थामा केन्द्र, प्रदेश स्थानीय तहमा कम्युनिस्टको हालीमुली रहेता पनि त्यो अब धेरै नटिक्ने बताएका हुन।
