द्धन्द्ध पीडितलाई न्याय दिन सरकार प्रतिवद्ध छः ज्ञवाली
दुबै आयोगको पदाधिकारी छनौट भएपछि द्धन्द्ध पीडितहरुले न्याय पाउने गरी सरकारले आफ्नो कामलाई अघि बढाउने मन्त्री ज्ञवालीको भनाई छ।
१३ मंसिर २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
सरकारको प्रभावमा नपरी द्वन्द्वकालिन मुद्दा टुंग्याउँ
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ठ नेता एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राष्ट्रिय सहमतिका साथ द्वन्द्वकालिन न्याय सम्पादनको कामलाई सम्पन्न गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
सरकारको प्रभावमा नपरी द्वन्द्वकालिन मुद्दा टुंग्याउँ : नेता खनाल
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ठ नेता एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राष्ट्रिय सहमतिका साथ द्वन्द्वकालिन न्याय सम्पादनको कामलाई सम्पन्न गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। वरिष्ठ नेता खनालले द्वन्द्व पीडितहरुको सुझावलाई मुख्य आधार बनाएर द्वन्द्वकालीन न्याय सम्पादनको काममा तीव्रता दिन पनि सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
जग्गाधनी र किसानबीच द्वन्द्व बढाउन चलखेल
अन्न भण्डारको रूपमा परिचित राजापुरको भवराटप्पुका किसान र जग्गाधनी एकै थलोमा बसेर बुधबार एउटा निष्कर्षमा पुगे। जग्गाधनीले उत्पादित अन्नको तिक्कुर बटैया (चार भागको तीन भाग) नदिए खेती नगर्ने किसानले घोषणा गरे भने जग्गाधनीले किसानलाई तिक्कुर नदिने निर्णय गरेका छन्। राजापुर, हनुमानगढी मन्दिरपरिसरमा भएको भेलामा दुवै पक्षका सय÷सय जनाको उपस्थिति थियो।
द्वन्द्वको उदगमस्थलमा शान्तिको प्रतीक
तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र १० वर्षे जनयुद्धको क्रममा सबैभन्दा बढी क्षति भएको गाउँ हो महत। साविक रुकुम जिल्ला हुँदा छुट्टै गाविस रहे पनि अहिले महत गाउँ रुकुम (पूर्व)को भुमे गाउँपालिका–५ र ६ नम्बर वडामा पर्छ। द्वन्द्वकालमा महत गाउँँ निकै चर्चामा थियो। २०५२ फागुन १ गतेदेखि सुरु सशस्त्र युद्धको पाँच दिनपछि अर्थात फागुन ५ गते राज्यपक्षको आक्रमणबाट यहाँकी धनमाया श्रेष्ठको मृत्यु भयो। धनमाया यस गाउँकी पहिलो सहिद हुन्।
इरान–अमेरिका द्वन्द्वमा नेपाल
इरानस“ग तेल आयात गरिरहेका देशहरूलाई अमेरिकाले इरानी तेल आयात पूर्णरूपमा रोक्न नत्र आफ्नो नाकाबन्दी सामना गर्न चेतावी दिएको छ। एक वर्षअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गएको वैशाख १८(मे १) सम्ममा इरानस“ग तेल खरिद शून्यमा झार्नुपर्ने आदेशात्मक अभिव्यक्ति दिएका थिए। अमेरिकी विदेश सचिव माइक पम्पेओले महिना दिनअघि सोही चेतावनी दोहो¥याएका थिए। वैशाख १९ देखि लागु हुनेगरी वासिङ्टनले यस्तो सूचना सार्वजनिक गरेको थियो। इरानस“ग तेल आयात गर्ने देशहरूमा विशेषत: भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया र टर्की छन्।
मानवअधिकार समुदायको आग्रह
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन सम्बन्धमा द्वन्द्वपीडित तथा मानव अधिकार समुदायले सर्वोच्चको फैसला अनुसार काम गर्न आग्रह गरेका छन्।
आयोगमा सक्षम व्यक्ति सिफारिस गर्न माग
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगको पदाधिकारीमा नियुक्तिका लागि सक्षम र गैरराजनीतिक छविका विज्ञ सिफारिस गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ। आयोगमा पदाधिकारी चयन गर्न बनेको सिफारिस समितिका संयोजक पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रलाई चौतारीले ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएर यस्तो माग गरेको हो।
‘सहमतिबाटै द्वन्द्वकालीन मुद्दाको समाधान’
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाले द्वन्द्वकालीन मुद्दा दुबै पक्षको सहमतिमा टुंगोमा पुगेमात्र शान्तिपूर्ण समाज निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताएका छन्। सोमबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको मेलमिलापकर्ताको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले मेलमिलापमार्फत विवाद समाधान गर्नसके दुवै पक्षबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम हुने बताए।
खर्चअनुसार काम नभएपछि विभागीय कारबाही
नेपाली सेनाले पूर्वनिर्धारित बजेट सीमाअनुसार ब्यारेक निर्माण सम्पन्न नगरेको पाइएको छ। तत्कालीन माओवादीद्वारा सञ्चालित सशस्त्र द्वन्द्वकालमा सुरक्षित बासस्थानका रूपमा प्रयोग भएका बंकर विस्थापन गर्न र पक्की ब्यारेक बनाउन सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ बाटै बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ।
सिरियाको द्वन्द्व समाधानका लागि कजाकिस्तानमा वार्ता
कजाकिस्तानको राजधानी नुर–सुल्तानमा सिरियामा जारी द्वन्द्वको उपयुक्त समाधानको उपाय पहिल्याउने उद्देश्यले छलफल गर्न इरान, रुस र टर्कीका प्रतिनिधिहरु भेला भएका छन्।
द्वन्द्वउन्मुख राष्ट्र र चुनौती
कार्ल माक्रसको सन् १८४८मा प्रकाशित कम्युनिस्ट घोषणापत्र(द कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो)को मुख्य सारका रूपमा माक्रसले भनेका छन्–‘अहिलेसम्मको सम्पूर्ण समाजको इतिहास वर्ग संघर्षको इतिहास हो।’ सम्भवतः विश्वमा नै सबैभन्दा बढी चर्चित र विवादित व्यक्तिमा पर्छन्
‘द्वन्द्वकालीन मुद्दा हामी आफैं समाधान गर्छौं’
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई नेपाल सरकारले नै समाधान गर्ने बताएका छन्।
द्वन्द्वपीडितलाई सीपमूलक तालिम
कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले द्वन्द्वपीडितलाई सीप विकास तालिम दिने प्रक्रिया शुरु गरेको छ।
दोषारोपणमै बिते चार वर्ष
चार वर्षअघि गठिनत सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग शनिबारदेखि पदाधिकारीविहीन बनेको छ। द्वन्द्वकालीन मुद्दाको छानबिन गरी सत्य निरूपण गर्ने तथा द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका नागरिकबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठित यी आयोग उपलब्धिमूलक कार्यमा भन्दा आपसी विवादमै रुमलिन पुगे।