शिक्षकलाई तलब खुवाउन ओखर खेती
जुम्लाकाेशंकर बहुउद्देश्यीय माध्यमिक विद्यालय, गुठीचौर प्रधानाध्यापक तिलबहादुर भण्डारीले विद्यालयको भविष्य निर्माणमाआफ्नो जीवन समर्पित गरिसकेकोबताएका छन्।
जुम्लाकाेशंकर बहुउद्देश्यीय माध्यमिक विद्यालय, गुठीचौर प्रधानाध्यापक तिलबहादुर भण्डारीले विद्यालयको भविष्य निर्माणमाआफ्नो जीवन समर्पित गरिसकेकोबताएका छन्।
इजिप्टमा रहेको संसारका आश्चर्यहरूमध्ये रहेको पिरामिड साढे चार हजार वर्षदेखि उभिइरहेको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्म विद्यार्थी भर्नालगायतका कुनै पनि शुल्क नलिन र निजी लगानीका विद्यालयमा शुल्कसम्बन्धी मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहहरूलाई आग्रह गरेको छ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ नेपाली संसदीय इतिहासमा सबैभन्दा बढी सांसदबाट संशोधन गरिएको विधेयक बनेको छ।
सरकारले सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा र निजी लगानीका विद्यालयमा शुल्क निर्धारण एवं छात्रवृत्ति वितरण सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरेको छ।
बालबालिकालाई यौनजन्य हिंसाबाट बच्ने उपाय र कानुनी उपचार सिकाउन जुम्लाको उच्च सरकारी वकिल कार्यालय जुटिरहेको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको सरुवासम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण तथा र शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा समाप्त नभएसम्म शिक्षकहरूको अन्तरजिल्ला सरुवा रोक्का गरेको छ।
विद्यालयले आफ्नो आम्दानी वृद्धी गर्न विभिन्न उपायहरू अपनाएका हुन्छन्। कुनै विद्यालयले खेतिपाती गरेर आफ्नो आम्दानी बढाइरहेका हुन्छन् भने कतिपयले मैनबत्ती, अगरबत्ती, मुडा बुनाईबाट आम्दानी गरिरहेका हुन्छन्।
प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दै छ। बैठक बिहान ११ बजे संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्ने छ।
गत वर्षको चैत अन्तिम साता खोलाको पानी सुक्यो। खोला सुख्खा बनेपछि विद्यार्थीलाई पानी खुवाउनै सकस भयो।
डुडुवा गाउँपालिका– ६ स्थित जयेन्दु बालसुधार गृहलाई विद्यालयको अनुमति दिन उच्च अदालतबाट परमादेश जारी भएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)अन्तर्गतको बिपी कोइराला मेमोरियल कलेज चावहिल, काठमाडौंमा मानविकी तथा सामाजिक शास्त्रतर्फ स्नातक तह दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत सिन्धुपाल्चोककी रेनुका नेपाल दोस्रो वर्षको परीक्षा दिने तयारीमा छन्।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वविद्यालयहरु खालि हुने र विद्यार्थी नपाउने अवस्था आएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिकाले आगामी शैक्षिक शत्रदेखि सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका बालबालिकालाई अनिवार्य रूपमा सरकारी विद्यालयमा पढाउन निर्देशन दिएको छ।
निःशुल्क शिक्षाको संविधानत मर्मलाई ख्याल नगरी निजी विद्यालयले तोकिएबमोजिम शुल्क उठाउन पाउने प्रावधानमा कुनै नियन्त्रण राख्न खोजिएको देखिँदैन। संविधानमा व्यवस्था भएझैँ अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको आभास कतै देखिँदैन।