संस्थागत (निजी) विद्यालयले मनोमानीरूपमा विद्यार्थीबाट भर्ना शुल्क लिएको भन्दै जनगुनासो बढ्न थालेपछि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले ती विद्यालयलाई नियमन गर्न थालेको छ। यसअघि संस्थागत विद्यालयलाई वर्गीकरण गरेर भर्ना शुल्क तोके पनि यहाँ सञ्चालित संस्थागत विद्यालयले विद्यार्थीबाट महँगो शुल्क उठाइरहेका छन्।

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले क, ख र ग गरी तीन वर्गमा संस्थागत विद्यालयलाई वर्गीकरणसमेत गरेको छ। आधारभूततर्फ क वर्गकालाई अधिकतम चार हजार पाँच सय, ख वर्गकालाई तीन हजार सात सय ५० र ग वर्गकालाई तीन हजार रुपैयाँ मासिक शुल्क निर्धारण गरिएको छ।

त्यस्तै माध्यमिक तहतर्फ क वर्गलाई पाँच हजार पाँच सय, ख वर्गलाई चार हजार ६ सय र ग वर्गका विद्यालयलाई तीन हजार सात सय ५० रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ।

संस्थागत विद्यालयहरुले नयाँ विद्यार्थी भर्ना हुने विद्यार्थीबाट एक महिनाको शुल्क बराबरसम्म मात्र भर्ना शुल्क लिने र विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीबाट माथिल्लो कक्षामा भर्ना गरेवापत भर्ना शुल्क लिन नपाउने मापदण्ड नेपालगन्ज बनाएको छ। तर, यहाँका संस्थागत विद्यालयले उक्त मापदण्डभन्दा दोब्बर पैसा भर्ना शुल्कका नाममा लिएका जनगुनासो आएको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले जानकारी दिए।

संस्थागत विद्यालयले विद्यार्थीबाट मासिक दुई महिनाको शुल्क नबढ्ने गरी वार्षिक शुल्क लिन पाउने, संस्थागत विद्यालयले विद्यार्थीबाट टाइ, बेल्डवापतको रकम नलिने र टाई वेल्ड अन्य सेवा प्रदायक निकायबाट व्यवस्था गर्ने, संस्थागत विद्यालयले विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउने परिचयपत्रवापत अधिकतम दुई सय ५० रुपैयाँसम्म मात्र लिन पाउने नगरले मापदण्ड बनाएको छ।

त्यस्तै संस्थागत विद्यालयले खेलकुद सम्बन्धमा खेलकुदका विशेष प्रशिक्षण गर्ने भएमा मात्र अभिभावकसँगको सरसल्लाहबाट मात्र सोवापतको शुल्क लिन सक्ने, अन्यथा मासिकरुपमा शुल्क नलिने, संस्थागत विद्यालयमा विद्यार्थीको कक्षाकोठामा एसी जडान भएको र विद्यार्थीले एसी प्रयोग गरेको खण्डमा मात्र अधिकतम तीन सय रुपैयाँसम्म मात्र लिन सक्ने, संस्थागत विद्यालयमा विद्यार्थीले कम्प्युटर प्रयोग गरेको खण्डमा मात्र अधिकतम आठ सय रुपैयाँसम्म मात्र लिन सक्ने मापदण्ड बनाइएको नगर प्रमुख विष्टले जनाए।

‘संस्थागत विद्यालयले विद्यार्थीलाई चारित्रिक प्रमाणपत्र र टान्र्सफर प्रमाणपत्रवापत आधारभूत तहको हकमा अधिकतम एक हजार र माध्यमिक विद्यालयको हकमा अधिकतम दुई हजार मात्र लिन पाउने छन्। संस्थागत विद्यालयले भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने र सोको विवरण विद्यार्थीको फोटोसहित विद्यालयको सूचना पाटीमा टाँस गर्ने र सोको विवरण शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखामा पेश गर्ने भनेका छौं,’ उनले भने, ‘संस्थागत विद्यालयले धरौटीको नाममा कुनै पनि रकम लिन पाउने छैन र यसर्थमाथि उल्लेख गरिएको सीमाभित्र रहेर संस्थागत विद्यालयले विद्यार्थीबाट शुल्क लिन सक्ने छन्।’

नगरको मापदण्डलाई उल्लंघन भएमा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिने उनको भनाइ छ। शिक्षामा संस्थागत विद्यालयको योगदान अतुलनीय भएको भन्दै उनी भन्छन्, ‘अहिले बजारमा निजी शिक्षालाई माफियाका रुपमा चित्रित गरिएको छ। ती विद्यालयले शिक्षामा ठूलो योगदान पु¥याएका छन्। तर, शुल्कका कारण हुने अभिभावक र विद्यालयको मनमुटावले शिक्षालाई सही बाटोमा लिँदैन।’ अहिले विद्यार्थीको संस्थागत विद्यालयले उठाएको महँगो शुल्क समायोजन हुने उनको भनाइ छ।

अहिलेको शिक्षा रटन्ते नभइ सीपमूलक हुनुपर्ने लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री रत्नबहादुर खत्रीले बताए। ‘रटन्ते शिक्षाको विकास भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘निश्चित शिक्षा हुँदा देशको ठूलो जनशक्ति पासपोर्ट समाएर विदेशिनु पुर्ने बाध्यता छ।’ नेपालमा सुहाउँदो शिक्षा प्रदान गरी नेपाल निर्माणमा उक्त जनशक्ति लाग्नु पर्ने उनको भनाइ छ। बालबालिकाको दिमागमा सकारात्मक सचेतना दिने मूल दायित्व शिक्षा भएकाले विद्यार्थीको दिमागमा सकारात्मक चेत र हातमा सीप हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

आइतबार नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयलाई बोलाएर मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ।

प्रकाशित: १७ वैशाख २०८१ ०८:०५ सोमबार