तरकारी व्यवसायबाट थोरै लगानीमा पनि राम्रो आम्दानी हुने भएपछि आफू यो पेसामा सक्रिय भएर लागेको उनको भनाइ छ। पहिले काउलीको बीउसमेत उत्पादन गर्ने गरेको भए पनि तीन वर्षदेखि भने बिरभानले ताजा तरकारी मात्र उत्पादन गर्ने गरेको बताए। अहिले उनको घर नजिकैको खेतबारीमा हरियो तरकारी प्रसस्त मात्रामा रहेको छ।
कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसनको केन्द्रीय कार्यसमितिका लागि प्रत्यक्ष चुनावबाट लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील समूहको मुख्य प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। आगामी शनिबार सातै प्रदेशबाट हुन लागेको प्रत्यक्ष चुनावमा २५ औं कार्यसमितिका लागि ८ जना अध्यक्षसहित २५ पदमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। विभिन्न समूह र स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दर्ता भए पनि मुख्यगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) समर्थित प्रगतिशील पेसागत कानुन व्यवसायी र नेपाली कांग्रेस समर्थित लोकतान्त्रिक कानुन व्यवसायीबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ।
निर्माण व्यवसायीले प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने प्रावधान राखी सडक ठेक्का आह्वान गर्ने विधिमा सुधार गर्न सांसदले माग गरेका छन्। सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकमा उनीहरूले एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा टेन्डर गरिएको कञ्चनपुर–कमला सडकमा यस्तो व्यवस्था गरिएकोप्रति आपत्ति जनाएका हुन्।
अध्यक्षका प्रत्यासी सगुन श्रेष्ठलाई हराउँदै तामाङ विजयी भएका हुन्। तामाङले दुई सय २७ मत पाए भने श्रेष्ठले ८७ मत ल्याए। नेकपा, नेपाली कांग्रेस र राप्रपाको समर्थनमा तामाङ उम्मेदवार बनेका थिए। गठबन्धनबाट असन्तुष्ट कांग्रेसको अर्को तप्काले श्रेष्ठलाई अघि सारेको थियो।
निर्माण व्यवसायी संघ सिन्धुपाल्चोकको अध्यक्षमा छत्र तामाङ निर्वाचित भएका छन्। सदरमुकाम चौतारामा सम्पन्न संघको छैटौं जिल्ला अधिवेशनबाट व्यवसायी तामाङ नेतृत्वको गठबन्धन प्यानलै विजयी भएको हो।
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवी सिंहले अत्याधिक घटीमा काम गर्दा निर्माण व्यवसाय क्षेत्र बदनामित भएको बताएका छन्। घटीमा ठेक्का लिने ठेकेदारको संगतै नगर्न निर्माण व्यवसायीलाई उनले आग्रहसमेत गरे।
साबिकको ऐनलाई खारेज गर्दै नयाँ बनाउन लागिएको औद्योगिक व्यवसाय ऐनले स्थानीय तहलाई उद्योगको अधिकार दिँदै कानुनहरु निर्माण गरेको छ। संघीय संरचनाअनुसार प्रस्ताव गरेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७५ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मको अधिकार र कामलाई स्पष्ट पारेको छ।
धादिङका पर्यटन व्यवसायी मिलन तामाङ दुई जना विदेशी पर्यटक सहित गोसाईकुण्ड पुगे। तीन दिनको ट्रेकको लागि शनिबार गोसाईकुण्ड जाँदा बाटोभरि हिउँ थियो। हिउँमा मान्छेको पाइला देखिन्थे। ‘मान्छेले खनेर बाटो खोलेको थिएन, उनले भने, मान्छे हिँड्दा बनेको पाइलाले बाटो पहिल्याउन सक्यौँ।’
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले निर्वाध रुपमा व्यवसाय गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। गत फागुन २४ गते साँझ नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङको घरमा भएको बम बिस्फोटबाट त्रसित बनेका व्यवसायीले मंगलवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष सुरक्षा र घटनाबाट भएको क्षतिको उचित क्षतीपूर्तिको माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
सरकारले कम्पनीमा दर्ता नहुने सिन्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीलाई फेरि तेस्रो पटक तीन महिना म्याद थप गरेको छ। सरकारले कम्पनीमार्फत् पञ्जीकृत हुन आलटाल गर्ने संघ–समिति मातहतका यातायात व्यवसायीलाई बारम्बार म्याद थप गरेर सिन्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीकै पक्षमा निर्णय गर्दै आएको छ।
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले निर्माण र ठेक्का प्रक्रियाका समस्याबारे नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरेको छ ।
काठमाडौं– वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले निर्वाध रुपमा व्यवसाय गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। गत फागुन २४ गते साँझ नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङको घरमा भएको बम बिस्फोटबाट त्रसित बनेका व्यवसायीले मंगलवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष सुरक्षा र घटनाबाट भएको क्षतिको उचित क्षतीपूर्तिको माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङको घरमा बम विस्फोट भएको छ। शुक्रबार साँझ बसुन्धारास्थित घरमा भएको विस्फोटबाट गुरुङको कारमा पूर्ण रुपमा क्षती पुगेको छ भने घरका झ्याल ढोकामा पनि क्षती पुगेको छ।
संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाको बैठकले कम्पनीमार्फत् सिन्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीलाई नै फाइदा पुग्ने गरी कम्पनी ऐन, २०६३ संसोधन गर्ने विधेयक पारित गरेका छन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको संसोधन विधेयकमा कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत कम्पनीमा दर्ता हुने प्राइभेट कम्पनीको सेयर संख्या १ सय १ जना बाट बढाएर असीमित हुने व्यवस्था गरेसँगै यातायात क्षेत्रका संगठित कम्पनीले फेरि शक्तिशाली सिन्डिकेट ब्युताउने सम्भावना बढेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले अर्गानिक कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि जमिन खण्डीकरण र भूमिको स्वरुप परिवर्तनमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ।
