सरकारले कम्पनीमा दर्ता नहुने सिन्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीलाई फेरि तेस्रो पटक तीन महिना म्याद थप गरेको छ। सरकारले कम्पनीमार्फत् पञ्जीकृत हुन आलटाल गर्ने संघ–समिति मातहतका यातायात व्यवसायीलाई बारम्बार म्याद थप गरेर सिन्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीकै पक्षमा निर्णय गर्दै आएको छ।
गत मंसिरमा दोस्रो पटक म्याद थप गरेको सरकारले समयमा नै कम्पनी ऐन, २०६३ को संसोधन गर्न ढिलाइ गरेकाले फेरि म्याद थप गर्नुपरेको हो। संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट कम्पनी ऐन, २०६३ को प्रावधान संसोधन गरेर असीमित यातायात व्यवसायी कम्पनीमा दर्ता हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ। कम्पनी ऐन, २०६३ दफा ९ को उपदफा १ संसोधन गरेर उपदफामा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भई सञ्चालित यातायात व्यवसायी समितिमा आबद्ध यातायात व्यवसायी मिली प्राइभेट कम्पनी स्थापना गरी यातायात व्यवसाय सञ्चालन गर्न यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र निवेदन दिन सकिने प्रावधान उल्लेख गरिएको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फागुन १९ गते संसोधन विधेयक प्रमाणित गरेकी थिइन्। यातायात अधिकारकर्मी रामबहादुर थापाले सरकारले जनताको पक्षमा भन्दा पनि सिन्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीको पक्षमा वकालत गर्दै आइरहेको आरोप लगाए। ‘सरकार आफैं सिन्डिकेट अन्त्य गर्न चाहँदैन। त्यसैले सरकार आफैंले आलटाल गरेर यातायात व्यवसायीको पक्षमा वकालत गर्दै आइरहेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कम्पनीमार्फत् फेरि झनै ठूलो सिन्डिकेट भित्रिने देखिएको छ।’ सरकारले गत मंसिरमा फागुन मसान्तसम्म संघ÷समिति मातहत रहेका सम्पूर्ण यातायात व्यवसायी अनिवार्य रूपमा कम्पनीमा दर्ता भएर यातायात व्यवस्था विभागमा पञ्जीकृत हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। यातायात व्यवसायी अनेक बहानाबाजी गरेर सिन्डिकेटको बलमा सरकारलाई झुक्याउँदै बारम्बार म्याद थप गर्न सफल भइरहेका छन्।
यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले संघीय संसदबाटै कम्पनी ऐन २०६३ संसोधन गर्दै संघ–समिति मातहत रहेका यातायात व्यवसायीलाई तीन महिनाको अवधिको व्यवस्था गरेको दाबी गरे। ‘संघीय सरकारले कम्पनीमा दर्ता भएर पञ्जीकृत हुनको लागि तीन महिनाको अवधि तोकेको छ,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले गरेको निर्णय उल्टाउने तागत हामीसँग छैन। त्यसैले संसद्ले गरेको निर्णय नै अन्तिम हुनेछ।’ उनका अनुसार अबको तीन महिनामा यातायात संघ÷समितिका मातहत रहेका यातायात व्यवसायी अनिवार्य रूपमा कम्पनीमा दर्ता भएर पञ्जीकृत हुन आउनेछन्। ‘अबको तीन महिनामा पनि कम्पनीमा दर्ता भएर पञ्जीकृत हुन नआएमा यातायात व्यवसायीलाई आवश्यक कारवाही गरिनेछ,’ उनले भने, ‘यातायात व्यवसायीको माग अनुसार नै कानुन संसोधन भएकाले आउने दर्ता हुने आशा गरेका छौं।’
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले संसद्ले कम्पनी ऐनको प्रावधान खोलेर कम्पनीमा दर्ता हुने बाटो खोलेको बताए। ‘संसद्ले कम्पनी ऐन संसोधन गरेको छ। कार्यसमितिको बैंठक बसेर अब कसरी अघि बढ्ने निर्णय गर्नेछौं।’ उनका अनुसार अब छिट्टै कम्पनीमा दर्ता भएर पञ्जीकृत हुनेछौं।
विभागले गत चैत १८ गते यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि ल्याएको थियो। उक्त कार्यविधिमा संघ–समिति मातहत रहेका यातायात व्यवसायी अनिवार्य रूपमा कम्पनीमा दर्ता भएर विभागमा पञ्जीकृत हुनुपर्ने प्रावधान छ। तर, सरकारले हालसम्म कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। विभागका अनुसार हालसम्म करिब तीन हजार पाँच सय कम्पनी दर्ता भएका छन्, जसमा करिब १० हजारभन्दा धेरै सार्वजनिक सवारीसाधन रहेका छन्। तर, मुलुकमा करिब चार लाख सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनमा छन्।
प्रकाशित: १ चैत्र २०७५ ०४:५२ शुक्रबार
