कार्कीको सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका हरिकृष्ण कार्कीमाथि संसदीय सुनुवाइ प्रकिया अघि बढाइएको छ।
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका हरिकृष्ण कार्कीमाथि संसदीय सुनुवाइ प्रकिया अघि बढाइएको छ।
विभिन्न देशमा राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस भएकामा परराष्ट्र सेवाका आठ र राजनीतिक कोटाका १२ जना रहेको जानकारी एक मन्त्रीले दिए। यसरी सिफारिस हुनेमा परराष्ट्र सेवाका निर्मलकुमार काफ्ले ब्राजिल, दुर्गाबहादुर सुवेदी जापान, भरतकुमार रेग्मी अस्ट्रिया, सुशीलकुमार लम्साल इजिप्ट, घनश्याम भण्डारी बंगलादेश, डोरनाथ अर्याल ओमान, तीर्थराज वाग्ले म्यानमार र हरिषचन्द्र घिमिरे बहराइन छन्।
संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बस्न कोरम नपुग्दा सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको सुनुवाइ आइतबार हुन सकेन।
विधेयकको मस्यौदामा संसदीय सुनुवाइ समितिलाई बढी शक्तिशाली बनाउने प्रावधान राख्न लागिएको छ। समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तलाई अनिवार्य पालना गर्ने व्यवस्था राख्न संसदीय सुनुवाइ समितिले ताकेता गरेको छ।
ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा नियुक्त भारतका नीलाम्बर आचार्य, अमेरिकाका डा. युवराज खतिवडा र बेलायतका लोकदर्शन रेग्मीलाई फिर्ता बोलाएर उनीहरूलाई सिफारिस गरिएको थियो।
सङ्घीय संसद्, संसदीय सुनुवाइ समितिले भारत, संयुक्तअधिराज्य बेलायत र संयुक्तराज्य अमेरिकाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूतको संसदीय सुनुवाइ सुरु गरेको छ।
१७ गतेको बैठकमा पनि गणपूरक संख्या नपुग्ने भएपछि सुनुवाइका लागि २० गते बैठक बोलाइएको छ। संसदीय सुनुवाइ समितिमा सभापतिसहित १५ सदस्य छन् ।
हालको संकट सर्वोच्च न्यायालयसित मात्र सम्बन्धित छैन। यो नेपालको संविधानसित सम्बन्धित छ।
नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायपालिकामा विवाद आउनुमा राजनीतिक दल जिम्मेवार रहेको ठहर गरेको छ। बारले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई अविलम्ब पदत्याग गर्न आग्रहसमेत गरेको छ।
समितिको बैठकले उनीहरूविरुद्ध परेको उजुरी सम्बन्धमा उजुरीकर्तालाई बोलाएर जानकारी माग गर्यो। प्रस्तावित न्यायाधीश चुँडालविरुद्ध दुई र सुवेदीविरुद्ध पाँच उजुरी परेका थिए। चुँडालविरुद्धको उजुरीकर्तालाई समितिले बोलाएकामा उपस्थितिका लागि असमर्थता जनाएको सभापति कर्णले बताए।
चौतर्फी विरोध हुँदाहुँदै पनि यसपटक संसदीय सुनुवाइबिनै संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरिएको छ । विगतमा भने संसदीय सुनुवाइ हुन नसकेका कारण सिफारिस नै फिर्ता गरिएका थिए ।
संयुक्तराज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य र दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूतको यही कात्तिक २७ गते संसदीय सुनुवाइ हुने भएको छ।
सङ्घीय संसद् संसदीय सुनुवाइ समितिले जर्मनी, बेल्जियम र पाकिस्तानका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूतको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीश पदका लागि अस्वीकार गर्नु नेपालको राजनीतिमा सामान्य घटना होइन ।