१६ वैशाख २०८१ आइतबार
image/svg+xml

लाल आयोगको प्रतिवेदन यथाशिघ्र सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन

सभामुख कृष्णबहादुर महराले गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदन यथाशिघ्र सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका छन्। लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै माग गर्दै राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अवरोध गरेपछि सभामुख महराले उक्त प्रतिवेदन यथाशिघ्र सार्वजनिक गर्न निर्देश गरेका हुन्।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको भविष्य

भारतीय जनता पार्टीले सन् २०१४ को चुनावी घोषणापत्रमा ‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोग’ पुनःसंरचना गर्ने बताएको थियो। त्यसको ४ वर्षपछि गत जुलाइमा ६३ वर्ष पुरानो भारतीय ‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोग’लाई बिस्थापित गरी ‘हाइयर एजुकेसन कमिसन अफ इन्डिया’ खोल्ने विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक भयो।

राजपा र फोरम सशंकित

सरकार र सिके राउतबीच शुक्रबार भएको सहमतिप्रति तराई÷मधेसकेन्द्रित राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र सत्ताघटक संघीय समावादी फोरम नेपालका नेता सशंकित देखिएका छन्। सहमतिबारे राजपाले उल्टै सरकारप्रति प्रश्न उठाएको छ भने फोरमका नेताले घुमाउरो किसिमबाट असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले राजपा र फोरमप्रति लक्षित गर्दै अब राउतलाई देखाएर मधेसमा रोटी सेक्ने काम बन्द भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीको सो भनाइप्रति राजपा र फोरमका नेताहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्।

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्तासँगै राजपा आन्दोलनको तयारीमा

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्तासँगै फेरि मधेस आन्दोलन चर्काउने तयारी थालेको छ। सरकारलाई दिएको समर्थन उसले र्फिता लिँदैमा अकंगणतीय रूपमा केही फरक पर्दैन। सरकारको पक्षमा अहिले पनि प्रतिनिधिसभाका १ सय ९२ सांसदको समर्थन छ। जबकि, दुईतिहाइ पुग्न १ सय ८४ सांसदको समर्थन भए पुग्छ।

अदालतको फैसलाविरुद्ध जनतासमक्ष जाने : महतो

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले जनताले निर्वाचित गरेको सांसदलाई अदालतबाट जन्मकैद फैसला भएकोमा त्यसविरुद्ध जनतासक्षम नै जाने बताएका छन्।

जनतासँग जनप्रतिनिधि

जिल्लाको उत्तरी बजारको केन्द्र सिंगटीस्थित गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रको कार्यालय परिसर। करिब दुई सय कुर्सीमा सर्वसाधारण भरिभराउ भइसकेका छन्। अगाडिको लहरमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष युधिष्ठिर खड्का, उपाध्यक्ष सञ्जिव ओलीसहित आठवटै वडाका अध्यक्ष स्थानीयले उठाउने प्रश्नको जवाफ दिन तयार भएर बसेका छन्।

रेशम चौधरीको सांसद पद नरहने

कैलाली जिल्ला अदालतले बुधबार जन्मकैदको सजाय सुनाएपछि राष्ट्रिय जनता पार्टीका रेशमलाल चौधरीको सांसद पद नरहने भएको छ। संविधानको धारा ८७ बमोजिम नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्ति सांसद सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था छ। त्यस्तै, संविधानको धारा ८९ को खण्ड (ख) मा धारा ८७ बमोजिम योग्यता नभएमा पनि सांसद सदस्यको स्थान रिक्त रहने उल्लेख छ।

राजपाबाट सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता

सरकार गठन भएको करिब १ वर्षपछि राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। राजपाका सांसद रेशम चौधरीलाई जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएपछि आक्रोशित भएका राजपाका नेताहरूले बुधबार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेका हुन्।

देउराली–जनता उदारणीय कम्पनी हो

मेरो चाहना नै उद्योग गर्ने थियो। मेरो स्टानफोर्ड विश्वविद्यालयका प्रोफेसरले औषधि उद्योगमा लाग्दा राम्रो हुन्छ भनेर सल्लाह दिनुभएको थियो। प्रविधियुक्त र भोलिका दिनमा केही गर्न सकिनेखालको उद्योगमा लाग्नुपर्छ भन्ने सुझाव पाएको थिएँ। म पनि अन्डरग्राजुएट मेडिकल साइन्स भएकाले यसमा ज्ञान पनि थियो।

जनता आवास : जसको आफ्नै आवास उठ्यो

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणभित्रका थुप्रै समस्या बाँकी छन्। भूकम्पमा घर भत्किएका तथा लाभग्राही सूचीमा नाम नभएकाहरू, सम्झौता गर्न विविध कारणले रोकिएकाहरूको घर कहिले र कसरी बनाउने भन्ने चिन्ता थियो। यस्तैमा रसुवामा जनता आवास भन्ने कार्यक्रम यस वर्षदेखि भित्रियो। सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयको संयोजनमा सुरु भएको यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसक्दा अहिले धेरैले दुःख पाइरहेका छन्।

नार्गाजुन नगरपालिका–६ मा यस्ता छन् समस्या

खोई यहाँ उदाहरणीय केही काम भए जस्तो लाग्दैन। म २०४६ सालदेखि स्वंयसेवकको रूपमा काम गरेर वडालाई सघाइरहेकी छु। प्रत्येक महिना ३–४ दिन अनिवार्य रूपमा खट्नुपर्ने हुन्छ। महिनाको २९ गते नियमित रूपमा भेला हुन्छ। त्यस दिनको ४ सय ५० रूपैयाँ भत्ताबाहेक केही पाइँदैन।

सूर्यविनायक नगरपालिका– ७ गुण्डु मन्थलीमा यस्ता छन् समस्या

सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नं ७ गुण्डु कार्की गाउँमा हामी २९ घरधुरी छौं। हामी सूर्यविनायक जंगल फेदको छेउमा पुस्तौपुस्तादेखि बस्दै आएका छौं। २०२१ सालको नापी नक्सा अगाडि नै हामी यहाँ घर बनाएर बसेका हौं।

सार्वजनिक सुनुवाइमा स्थानीय जनताभन्दा नेता बढी

सामान्यतः सार्वजनिक सुनुवाइमा सेवाग्राही र सेवाप्रदायक अधिकारीबीच सार्वजनिक चासोको विषयमा खुला ठाउँमा छलफल गरिन्छ। तर, खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा भने फरक दृश्य देखियो।

अब खल्तीमा पैसा नहुने नेपाली हुँदैनन् : प्रधानमन्त्री ओली

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘जनताको जलविद्युत् आयोजना’ कार्यक्रम उद्घाटन गरेका छन्। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको आयोजनामा आज राष्ट्रिय सभा गृहमा भएको कार्यक्रममा ‘नेपालीको पानी जनताको लगानी : हरेक नेपाली जलविद्युत्को सेयरधनी’ भन्ने नारा तय गरिएको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्