बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि तीन खर्ब १७ अर्ब जुटाइँदै
एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय स्रोत जुटाउन विभिन्न विकल्प प्रस्ताव गरिएको छ।
७ मंसिर २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा सरकारको दोधारे नीति
सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउन कहिले पूर्वाधार कर त कहिले इन्धन करका नाममा मनपरी असुल्दै आइरहेको छ।
लगानी ढाँचा र स्रोतबिनै तामझामसहित कार्यालय उद्घाटन
बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको मोडल र वित्तीय व्यवस्थापन बिनै तामझामसहित प्रधानमन्त्रीमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कम्पनीको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गरेका छन्।
बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न कम्पनी दर्ता
सरकारले १२ सय मेगावाटको जलायशयुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न बुढीगण्डकी जलविद्युत् पब्लिक लिमिटेड कम्पनी दर्ता गरेको छ।
स्वदेशी लगानी र कम्पनी मोडलमा बुढीगण्डकी
सरकारले लामो अलमलपछि १२ सय मेगावाट क्षमताको जलायशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानी र कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने भएको छ।
बुढीगण्डकी पब्लिक कम्पनी खोल्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको लागि पब्लिक कम्पनी खोल्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेकी छन्।
जलाशययुक्त आयोजना प्राथमिकतामा
सरकारले आगामी आवको बजेटमा १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, ४१० मेगावाटको नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माणको लागि लगानीको मोडेल र स्रोत व्यवस्थापन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइने बताइएको छ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना यही वर्ष थाल्न मुख्य मन्त्रीको आग्रह
ध्यानाकर्षण पत्र ग्रहण गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले प्रदेश र स्थानीय तहको समृद्धिमा नै समग्र मुलुकको समृद्धि निर्भर रहेको भन्दै गण्डकीबाट आएका योजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने बताए ।
लागत नबढ्ने गरी बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण गरिने
मुलुकमा अहिले पनि हिउँदमा ३–४ सय मेगावाट बिजुली भारतबाट आयात गरेर स्वदेशी माग धान्नुपर्ने अवस्था छ। अर्काेतर्फ राज्यले करिब ३५ अर्बभन्दा धेरै मुआब्जामा खर्चिएको आयोजना भने वर्षाैंदेखि अलपत्र परिरहेको छ।
मुआब्जा अन्तिम चरणमा, पुनर्वास र पुनस्र्थापना अन्योलमै
बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको डुवान क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण अन्तिम चरणमा पुगेको छ।