सरकारले १२ सय मेगावाटको जलायशयुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न बुढीगण्डकी जलविद्युत् पब्लिक लिमिटेड कम्पनी दर्ता गरेको छ। कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले शुक्रबार कम्पनी दर्ता भएसँगै सो कम्पनीको दर्ता प्रमाणपत्र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई प्रदान गरेको छ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवाल बुढीगण्डकी जलविद्युत् पब्लिक कम्पनी दर्ता भएसँगै लामो समय सुस्ताएको आयोजना फेरि जुर्मुराएको बताउँछन्। ‘आयोजना कसले निर्माण गर्ने र कुन मोडालिटीमा निर्माण गर्ने टुंगो नलाग्दा आयोजना धेरै समय सुस्ताएको थियो’, उनले भने-‘जग्गा, प्राप्ति र अरू काम त भइरहेको थियो। निर्माणको मुख्य काम सुरु भएको थिएन। पब्लिक लिमिटेड कम्पनी दर्ता भएसँगै अब आयोजना निर्माण हुने कि नहुने भन्ने दोधारको अन्त्य भएको छ।’
प्रवक्ता भेटुवालले कम्पनी दर्ता भएसँगै कम्पनीको बोर्ड बैठकले आवश्यक निर्णय गरेर आयोजना निर्माणको काम अघि बढाउने बताए। ‘कुनै बाधा व्यवधान नआइकन अघि बढेको खण्डमा कम्तिमा ६ वर्षभित्रै निर्माण गर्न सकिएला,’ उनले भने-‘आयोजनाको टेण्डर प्रक्रिया ६ देखि १० महिनाभित्रै टुंगो लाग्ने आशा गरिएको छ।’ आयोजनालाई नियन्त्रण तथा अनुगमन गर्ने निकायलाई पनि अघि बढाइने उनले बताए।
मन्त्रिपरिषद्को असार १४ गतेको निर्णय अनुसार यो आयोजना स्वदेशी लगानीमा पब्लिक कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो। कम्पनी दर्ता भएसँगै आयोजना निर्माणको काम अघि बढ्ने सम्भावना बढेको छ। यसअघि कम्पनी दर्ता गर्नका लागि ६० लाख अभावको कारणले केही समय रोकिँदै आइरहेको थियो।
गत चैत २४ मा मन्त्रिपरिषद्ले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (सिजिजिसी) बाट खोसेर स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा पनि यो आयोजना आन्तरिक स्रोतबाट निर्माण गर्ने उल्लेख छ।
ऊर्जा मन्त्रालयले बनाएको प्रबन्धपत्रमा प्रस्तावित कम्पनीको अधिकृत पुँजी ६० अर्ब रूपैयाँ हुने उल्लेख गरिएको छ।
अधिकृत पुँजीलाई प्रतिसेयर एक सय रूपैयाँका दरले ६० करोड कित्ता साधारण सेयरमा विभाजन गर्ने बताइएको छ। यस्तै कम्पनीको तत्काल जारी पुँजी २० अर्ब रूपैयाँको हुने प्रस्तावमा उल्लेख छ। कम्पनीका संस्थापकहरूले तत्काल चुक्ता गर्न कबुल गरेको पुँजी १० अर्ब रूपैयाँ छ।
प्रबन्धपत्रमा ऊर्जा मन्त्रालयलाई ४० प्रतिशत स्वामित्व अर्थात् २४ करोड, अर्थलाई १५ करोड, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ८ करोड ४० लाख, विद्युत् उत्पादन कम्पनीलाई ६० लाख कित्ता सेयर दिने भनिएको छ। यस्तै आयोजना आसपासका जनता र अन्य सर्वसाधारणलाई १०/१० करोड कित्ता सेयर संरचना प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै प्रबन्धपत्रमा कम्पनी सञ्चालक समितिमा ७ जना सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ। ऊर्जा सचिव, ऊर्जा मन्त्रालयका राजपत्रांकित श्रेणीका अधिकृत एक, अर्थ मन्त्रालयका अधिकृत एक, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, स्वतन्त्र वित्त विशेषज्ञ एक, स्वतन्त्र जलविद्युत् विशेषज्ञ दुईजना सञ्चालक समितिको सदस्य रहने प्रस्तावमा उल्लेख छ।
सात सञ्चालकमध्ये स्वतन्त्रमध्येबाट एकजना महिला हुनुपर्नेछ। संस्थापक सञ्चालकबाहेक अन्य सञ्चालकको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ असोज ५ गते यो आयोजना बनाउन बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनी सिजिजिसीलाई दिएको थियो तर उक्त कम्पनीले साढे तीन वर्षसम्म लाइसेन्स होल्ड गर्नेबाहेक केही नगरेको हुँदा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले आयोजना खोस्ने निर्णय गरेको थियो।
पहिलोपटक सन् २०१५ मा ट्र्याक्टेबेल इन्जिनियरिङले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको लागत दुई अर्ब ५९ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरेको थियो। ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा बुढीगण्डकीको लागत पुनरावलोकन गर्ने जिम्मेवारी पाएको एनइए इन्जिनियरिङले भने दुई अर्ब ७६ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर लागत लाग्ने प्रस्ताव गरेको छ।
एनइए इन्जिनियरिङले ट्र्याक्टेबेल इन्जिनियरिङको भन्दा १७ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर बढी लागत प्रक्षेपण गरेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले यो आयोजनाको मुआब्जा र क्षतिपूर्तिका लागि करिब ३५ अर्ब रूपैयाँ वितरण गरिसकेको छ। त्यसैगरी सरकारले पूर्वाधार करबापत यो आयोजनाका लागि ७१ अर्ब रूपैयाँ संकलन गरेको छ।
प्रकाशित: १९ भाद्र २०७९ ०२:३८ आइतबार
