डिभिजन वन अधिकृत, क्षेत्रीय वन निर्देशक, काठ व्यवसायी र वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीको मिलेमतोमा कानुनी प्रक्रिया र प्रावधानविपरीत रूख कटानी भएको संघीय सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत गठित छानबिन उपसमिति सदस्य प्रेम आलेले बताए।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले तत्काललाई रुख कटान, संकलन, ढुवानी तथा ओसारपसार कार्य तत्काल रोक्ने र कटान भएका गोलिया तथा काठलाई जहाँ जस्तो अवस्थामा छ, त्यहीँ अवस्थामा राख्न निर्देशन दिएको छ ।
टीकापुर नगरपालिका–८ वनगाउँमा कर्णाली नदीले कटान तिब्र पारेको छ। नदीमा पानीको बहाव बढेसँगै भैरहेको तिब्र कटानी रोक्न स्थानीयले प्रयास गरिरहेका छन्। उनीहरुले जैविक तटबन्धका माध्यमबाट नदी कटान रोक्ने प्रयास गर्न थालेका हुन्।
यतिबेला नदीले तिब्र कटानी गरिहेको छ भन्दा धेरैलाई अनौठो लाग्न सक्छ। तर कर्णाली नदीले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा तिब्र कटानी गरिरहेको छ।
कुनै समय काठ कटानीमा वदनामी कमाएको डडेल्धुराको चुरे क्षेत्रमा लकडाउनको मौका छोपेर अवैध सालका रुखकको कटानी फेरी सुरु भएको छ । लकडाउनका समयमा वन कर्मचारीसहित स्थानीयहरुको समेत आवतजावत बन्द नै भएको मौका छोपी चुरे क्षेत्रको परशुराम नगरपालीकामा पर्ने राष्ट्रिय वनदेखि सामुदायिक वनमा सालका रुख काट्ने क्रम बढेको हो ।
वीरेन्द्रनगर–११ स्थित धोद्रेसालदेखि नाराढिकसम्मको चक्रपथ खण्डमा जथाभावी रुख काट्नेलाई कारबाही गर्न डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतले निर्देशन दिएको छ। सवडिभिजन कार्यालय वीरेन्द्रनगरलाई कारबाहीका लागि निर्देशन दिइएको हो।
ढलापडा रुख संकलनको अनुमति लिन मन्त्रालयसम्म धाउन खर्च भएको नौ लाख रुपैयाँलाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा विभागीय खर्च भनी उल्लेख गरिएको छ।
नेपाल भारत सीमावर्ती महाकाली नदीले गर्ने कटानका कारण भित्रि मधेश जोगबुढाका बस्तीहरु उच्च जोखिममा छन्। महाकाली नदीका साथै अन्य नदी र खोलाहरुको कटानका कारण भित्रि मधेस क्षेत्रको परशुराम नगरपालिका–६ का बस्तीहरु वर्षेनी उच्च जोखिममा पर्ने गरेका हुन्।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भन्दै यहाँको बहुमुल्य रुख धमाधम काटिन थालेको छ। वर्षौ बितेका रुखहरु हाल धमाधम काटिन थालेको हो। सरकारले ल्याएको बैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा वन कार्यालयका कर्मचारी ठेकेदारको मिलेमतोमा धमाधम रुख कटान हुन थालेको हो।
बाराको टाँगिया बस्तीमा निर्माण गर्ने भनिएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि रुख कटान गर्न नदिने प्रदेश २ सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री राम नरेश रायले दिएको अभिव्यक्तिको विरोध सुरु भएको छ।
हालसम्म सयौं विगाह खेतियोग्य जमिन कटान गरेर झारिसकेको र समयमै नियन्त्रण नगरे खोला बस्तीमै पस्ने त्रासले स्थानीय चिन्तित बनेका छन्। तत्काल पक्की तटबन्ध निर्माण नगरे नदी सोझै बस्तीमा पस्ने जोखिम बढेको स्थानीय ईन्द्र न्यौपानेले गुनासो गरे।
संसदीय समितिले निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक रुख कटानका लागि तत्काल अनुमति दिन वन तथा वातवरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थालाई चुस्त तथा दुरुस्त बनाउन करिडोर निर्माणको कामलाई तीव्रता दिइएको छ।
भारतको मोतिहारीदेखि अमलेखगन्जसम्म निर्माणाधीन पेट्रोलियम पाइपलाइनको लागि ६ हजार पाँच सय ६३ वटा रुख काटिएको छ। पाइपलाइन बिछ्याउने कार्यमा बाधा बनेको पर्सा निकुञ्ज क्षेत्रको रुख आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलको उपस्थितिमा चैत ४ गतेदेखि काट्न सुरु गरिएको थियो।
सरकारको एक निकायले अर्को निकायसँग काटिएका रुखको क्षतिपूर्ति माग गरेको छ। डिभिजन वन कार्यालय कैलालीले सडक विभागसँग हालै धनगढी–दिपायल फास्ट ट्रयाक (द्रुत सडक मार्ग) निर्माणका क्रममा काटिएका रुखको नियमानुसार लाग्ने राजश्व बमोजिम क्षतिपूर्ति माग गरेको हो।
_20200510163529-480x320-wm.jpg)
