चौमाला (कैलाली) – गौरीगंगा नगरपालिका–१, चौमालास्थित पशुपति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले गत जेठमा आएको हावाहुरीले जंगलमा ढलेका रुखहरू कटानीका लागि आदेश माग्नका लागि नौ लाख रुपैयाँ खर्च भएको बताएको छ। समूहका अध्यक्ष गोविन्द रावलला संकलनका लागि फाइल तयार पार्न र त्यसलाई सब–डिभिजन, डिभिजन वन कार्यालयदेखि संघीय मन्त्रालयसम्म मिलाउन र आउजाउ गर्न नौ लाख रुपैयाँ खर्च भएको बताएका हुन्।

‘हामीले ढलापडा संकलनको अनुमति लिन यहाँदेखि मन्त्रालयसम्म (काठमाडौं) धाउन नौ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यही नौ लाख रुपैयाँलाई हामीले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा विभागीय खर्च भनेर उल्लेख गरेका छौं।’

यस्तै समूहले जडीबुटी उद्योग निर्माणका लागि भन्दै ६ लाख ४६ हजार ६ सय २२ रुपैयाँ खर्च गरेको अडिट रिपोर्टमा उल्लेख छ भने सोही उद्योग निर्माणका लागि भन्दै डिभिजन वन कार्यालय कैलालीले सामुदायिक वनलाई पाँच लाख ३७ हजार आठ सय ११ रुपैयाँ निकासाका लागि सिफारिस गरेको छ। डिभिजन वन कार्यालयले २०७६ जेठ १ मा चलानी नम्बर ३९८८ बाट सामुदायिक वन समूहलाई उद्योग स्थापनाका लागि सो रुपैयाँ निकासाका लागि सिफारिस गरेको हो। जबकि उद्योग निर्माण गर्दा समूहले एक लाख आठ हजार आठ सय ११ रुपैयाँ बढी खर्च भएको बिल भर्पाई देखाएको छ। यस्तै समूहले २०७५ साउन १० देखि साउन १८ गतेसम्म नौ दिन सामुदायिक वनमा काँडेतारबार गरेको ज्याला दिनुपर्नेमा ११ दिनको ज्याला भन्दै गाउँका स्थानीयको नाम राख्दै किर्ते हस्ताक्षर गरेर ३५ हजार दुई सय रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

ढलापडा रुख संकलनको अनुमति लिन मन्त्रालयसम्म धाउन खर्च भएको नौ लाख रुपैयाँलाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा विभागीय खर्च भनी उल्लेख गरिएको छ।

एक वर्षअघि सामुदायिक वनको अध्यक्ष बनेका गोविन्द रावलले एक वर्षको अवधिमा विभिन्न शीर्षकमा सामुदायिक वन समूहको खाताबाट एक सय ९२ दिनको हाजिरी भर्पाई मिलाई भत्ताका नाममा दुई लाख ३२ हजार तीन सय ५५ रुपैयाँ बुझेका छन्। उनीजस्तै समूहकी उपाध्यक्ष सुमित्रा मल्लले ५४ हजार एक सय ५५ र कोषाध्यक्ष लक्ष्मी रावलले ५८ हजार आठ सय ३० रुपैयाँ दैनिक भत्ता बुझेका छन्। जबकि सामुदायिक वनको समूहमा बसेर काम गर्नेले हाजिरी गरेर भत्ता बुझ्न नपाइने सामुदायिक वनको नियम रहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कैलालीका अध्यक्ष डण्डीराज सुवेदी बताउँछन्। उनले भने, ‘सामुदायिक वनको समूहमा बसेका कुनै पनि पदाधिकारीले हाजिरी लगाएर पारिश्रमिक तथा भत्ता बुझ्न पाउँदैनन्।’

विभिन्न शीर्षक तथा उपशीर्षक राखेर समूहका पदाधिकारीले नक्कली बिल भर्पाई बनाउँदै १७ लाख ३८ हजार एक सय २२ रुपैयाँ संस्थागत भ्रष्टाचार गरेका छन्। सामुदायिक वनका अध्यक्ष गोविन्द रावल, उपाध्यक्ष सुमित्रा मल्ल र कोषाध्यक्ष लक्ष्मी रावल मिलेर सामुदायिक वनको ठूलो रकम संस्थागत भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भएको हो।

गत मंसिर १४ गते समूहको साधारणसभाले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुमोदन नगरेपछि छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। छानबिन समितिले १७ दिन लगाएर सबै फाइल हेरी मंगलबार कागजात समूहलाई बुझाएको छ। छानबिन समितिका संयोजक महादेव जोशीले साधारणसभाबाटै छानबिन समिति बनेकोले साधारणसभामै समितिको रिपोर्ट बुझाउने बताएका छन्। उनले भने, ‘हामीले गहन अध्ययन गरेका छौं, साधारणसभालाई नै हामी रिपोर्ट बुझाउँछौं।’

साधारणसभामै पेस भएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उपभोक्ताको चित्त नबुझेकाले झमेला भएको बताउँदै उपभोक्तामध्येका एक तारा सिंहले भने, ‘मंसिर १४ गते साधारणसभामै उपभोक्ताले समूहको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा विभागीय खर्चको नौ लाख रुपैयाँमै चित्त बुझाएका थिएनन्।’ त्यही विभागीय खर्चलाई लिएर नै उपभोक्ताहरू समूहका पदाधिकारीबीच रुष्ट बनेको उनले बताए। ‘सबै उपभोक्ता विभागीय खर्चमा खर्चेको नौ लाख रुपैयाँको हिसाब माग्दै छन्,’ उनले भने, ‘त्यहीबाट हो समूहको समस्याको मूल जरो निस्केको।’

सब–डिभिजन वन कार्यालय चौमालाका प्रमुख शेरबहादुर भण्डारीले सामुदायिक वन समूहले फाइलका नाममा नौ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको भन्ने कुरा आउँदा आफू अचम्ममा परेको बताए। कटानी आदेशका लागि तयार पार्ने फाइल बनाउनै नौ लाख रुपैयाँ नलाग्ने उनले बताए।‘सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वार्षिक कार्य योजनाअनुसार कटानी गर्ने हो,’ उनले भने, ‘त्यसमा कुनै पैसा लाग्दैन, तर फाइल तयार पार्न भन्दै त्यत्रो विधि खर्च लाग्दै लाग्दैन, त्यसमा केही बद्मासी भएको हुनसक्छ।’

उनले आफू सरुवा भएर आउनुअघि सामुदायिक वनको खर्च भएकाले त्यसलाई अध्ययन गर्ने बताए। ‘म भर्खरै मात्रै सरुवा भएर आएको हुँ,’ भण्डारीले भने, ‘के रहेछ म चाँडै सामुदायिक वनका पादधिकारीलाई बोलाएर बुझ्छु।’

प्रकाशित: १४ पुस २०७६ ०२:४७ सोमबार