बि.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा भएको अनियमितताको बारेमा छानबिन गर्न बनेको तीन सदस्यीय छानबिन आयोगले प्रधानमन्त्री तथा कूलपति शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।
मुलुकका ३० वटा डन्डी उद्योगमध्ये एउटा प्रकृतिका उद्योगलाई छुट दिने र अर्को प्रकृतिका उद्योगलाई थप कर लगाउने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको निर्णयमा स्पष्टरूपमा कैफियत देखिएको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएका अध्यादेश बजेटको प्रतिस्थापन विधेयकमा समेत कार्यकर्तालाई लाभान्वित गराउने प्रावधान ल्याइएको छ। १० करोडसम्मका निर्माण ठेक्का आफ्ना कार्यकर्ता र निकटस्थले पाउने व्यवस्था हुनुलाई बजेटमाथिको गम्भीर विचलनका रूपमा लिन सकिन्छ।
अनियमित खर्च गर्नेमा सिरहाका सिरहा र लहान नगरपालिका तथा सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिका अगाडि देखिएका छज्। यी पालिकाले नियम मिचेर बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का सम्झौता, सामान खरिद, रकम भुक्तानी, कर्मचारी भर्नालगायतमा अनियमितता गरेको पाइएको छ। स्थानीय तहको अनियमिततामाथि अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, सतर्कता केन्द्रजस्ता नियामक निकायले कारबाही अघि बढाउनुपर्ने बुद्धिजीवीहरू बताउँछन्।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु प्रदेश २ को देखाएको छ। जसको मात्रा १ अर्ब ८० करोड ५९ लाख १८ हजार छ। सुशासनको दुहाई दिने प्रदेश सरकारलाई बेरुजुको यो अंकले गिज्याएको छ।
जीप अधिकृत केसीले कार्यालय प्रयोजनका लागि मात्र नभई निजी प्रयोजनमा समेत प्रयोग गर्दै आएको स्थानीय बताउँछन्। कोरोनाका कालमा यस नगरपालिकाको कार्यपालिकाले जनप्रतिनिधि र कार्यरत कर्मचारीलाई कामको दौरान संक्रमण भए उपचार खर्च नगरपालिकाले व्योहोर्ने निर्णय गरेको थियो। संक्रमित भएका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुको उपचार खर्च नगरपालिकाले व्यहोर्यो।
गाउँपालिकाहरूमा अनियमितता गर्ने र ढाकछोप गर्नेको जालो छ। सेटिङमा अटाउने कर्मचारीलाई कानुनी प्रावधान मिचेर जिम्मेवारीमाथि जिम्मेवारी थपिएको छ। नियम र कानुनी प्रावधानको धज्जी उडाउँदै भएका र भइरहेका अनियमितताको इमानदार छानबिन हुनुपर्ने उपभोक्ता बताउँछन्।
सिमकोट गाउँपालिकामा लकडाउनको अवधिमा २० प्रतिशत सहुलियत दरको चामलमा कर्मचारीले घोटाला गरेको विषयमा छानबिन गरिने भएको छ।
संसदीय समितिले कोभिड-१९विरुद्धको खोप खरिदमा अनियमितता गर्नेहरुमाथि कडा कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
अनुदान दिने निकाय भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा सहकारीले सञ्चालन गरेको फर्मको अनुगमनका क्रममा ५० वटा क्षमताको गोठमा २२ वटा गाईहरु रहेको उल्लेख भएपनि गोठमा गाईहरुनै नभएको, गाई गोठ जाने बाटो ठाडो उकालो भएकाले गाईपालनका लागि अनुपयुक्त रहेको प्राङ्गारिक मल र विषादी उत्पादन गर्ने उद्देश्य पनि सहकारीले पूरा नगरेको उल्लेख छ।
छाडा चौपाया नियन्त्रणका लागि प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले छुट्याएको रकम खर्च भएपनि अहिले पनि प्रदेश राजधानीको समस्या उस्तै छ। छाडा चौपाया अहिले पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारको टाउको दुखाईको विषय बनेकै छ।
ठाकुरबाबा नगरपालिकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न ठाउँमा बाटो निर्माण गरेको रकम ससर्त अनुदानबाट भुक्तानी गरेको देखिन्छ। २ सय ४८ दिन काम गराएर भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम एक सय जनालाई हाजिर मात्रै गराएर भुक्तानी गरेको स्रोतको दाबी छ।
छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका नाममा गत वर्ष ५ करोड १३ लाख ४० हजार खर्च देखाएको छ। यस गाउँपालिकामा ४ सय १० जना मात्रै क्वारेन्टिनमा बसेको अभिलेख छ। क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूको संख्याको अनुपातमा खर्च हिसाब मिल्दैन।
नेपाली पाइलटलाई तालिम दिई उडान योग्य बनाउन चासो नदिएर जुहारचनले १८ जना विदेशी पाइलट भर्ति गरेका छन्। जसले गर्दा निगममा नेपाली पाइलट पछि परेका छन्। त्यस्तै, पाइलटलाई तालिम सञ्चालन गर्ने केन्द्र छनोटमा समेत जुहारचनले नियमविपरीत सस्तो तालिम केन्द्र छाडेर महँगो तालिम केन्द्र छनोट गर्दा निगमलाई एक वर्षमा झन्डै ५० लाख १६ हजार ७ सय १० नोेक्सान भएको केन्द्रले ठहर गरेको छ।
कोरोनाको आडमा भारतीय ठेक्केदार पक्षले सप्तरीमा कोसीको पश्चिमी तटबन्ध र स्पर पुर्ननिर्माण काममा अनियमितता गरेको पाइएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण नेपाली पक्ष अनुगमनका लागि निर्माणस्थलमा पुग्न नसक्दा भारतीय ठेकेदारहरूले नेपालतर्फ कोसीको पश्चिमी तटबन्धमा गुणस्तरहीन कामलाई तीव्रता दिइरहेका छन।
