घुमीफिरी मंसिर ५ अर्थात् बृहत् शान्ति सम्झौता भएको दिन आइपुगेको छ। तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व छाडेर औपचारिक रूपमा शान्ति प्रक्रियामा आएको दिन आजै हो। घुमीफिरी उही दिन आइपुग्दा राजनीतिक चक्रव्यूहमा फसेको संक्रमणकालीन न्यायको विषयले विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई सम्झाइदिएको छ।
कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसनले न्याय परिषद्ले सार्वजनिक गरेको न्यायाधीशको रोलक्रमको विषयलाई खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया छिटै टुङ्गिने बताएका छन्।आज शुक्रवार सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनको भवन निर्माणका लागि जग्गा भोगाधिकारकाे पत्र हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो कुरा बताएका हुन।
गत जेठ २४ गते न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले सरकारलाई के कारणले माफी दिइएको हो भन्ने जवाफ माग्दै आदेश गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश एवं न्यायाधीशहरुले भूकम्पका पीडितहरूलाई ७ दिनको तलब भूकम्पपीडितलाई दिने भएका छन्।
अलमलमा पारिएको शान्ति प्रक्रियाको यो एक प्रमुख अंगलाई अघि बढाउने मार्ग कोरेको छ । द्वन्द्वकालमा भिडेका दुवै पक्षले राष्ट्रसंघबाट हुने ठानिएको नरम रवैयाको अपेक्षा अपुरो भएको छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक हिउँदे अधिवेशनबाट पारित हुने बताएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा उमेर हदका कारण सेवा निवृत्त भएका छन्। संविधानले नै सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको उमेर हद ६५ वर्ष तोकेको छ।
फौजदारी मुद्दामा जन्मकैदको कैद माफी घटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध निवेदन दिएकी भारती शेर्पाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार हेर्दाहेर्दैमा परेको छ।
संक्रणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतका निर्णय र पीडितका आवश्यकता पूरा गर्ने प्रक्रियाको विकास गर्न उनले राजनीतिक दललाई आग्रह गरे ।
प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम घटाउने प्रस्तावसहित संसद्मा दर्ता भएको राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी गैरसरकारी विधेयकमा राष्ट्रियसभाको विधायन समितिले प्रधानन्यायाधीशलाई साबिककै व्यवस्था कायम राखेको छ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दर्ता गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेपछि सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता भएको थियो । जुन मुद्दा प्रायः हेर्न नमिल्नेमै पर्ने गरेको छ ।
विश्वव्यापी जलवायु न्यायका अभियान्ता तथा बंगालादेशी वैज्ञानिक डा. सलिमुल हकको शनिबार राति निधन भएको छ।
गुटेरेसले सभामुख देवराज घिमिरेसँगको भेटमा पनि शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन विलम्ब भएको विषयमा चासो राखेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, मुख्य रजिष्ट्रार लगायत शनिबार चीन भ्रमणमा गएका छन्।
