राजस्व छल्ने सफ्टवेयर कम्पनीविरुद्ध १० अर्बको मुद्दा
राजस्व छलीको आरोपमा राजस्व अनुसन्धान विभागले एक कम्पनीविरुद्ध सवा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ।
राजस्व छलीको आरोपमा राजस्व अनुसन्धान विभागले एक कम्पनीविरुद्ध सवा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले अर्थतन्त्र संकट वा महासंकटमा नरहेको बताएका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको दोश्रो चौमासिक सम्मको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निराशा जनक देखिएको छ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ३७ करोड ५७ लाख ७ हजार वार्षिक बजेट ल्याएको थियो। फागुन मसान्त सकिँदा प्रदेश सरकारसँग २६ अर्ब ९३ करोडभन्दा बढी बजेट मौज्दात छ।
उदयपुरका नगरपालिकाहरूले चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत बजेट खर्च उत्साहजनक रूपमा गर्न सकेका छैनन्।
चालु आर्थिक वर्षको साढे ६ महिना बित्दा मुलुकको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता भने झनै कमजोर देखिएको छ।
पछिल्लो समय विप्रेषणका कारण बैंकमा तरलता थुप्रिँदै जाने क्रम बढ्दै गए पनि सोही अनुपातमा बजारमा लगानी बढ्न सकेको छैन। उच्च ब्याज दर, बढ्दो मुद्रास्फीति, पुँजीगत खर्चको दयनीय अवस्था, संकुचित निजी एवम् बाह्य लगानी र बजार मागमा आएको सुस्तीका कारण अर्थतन्त्रमा शिथिलता छाएको छ।
संघीय सरकारअन्तर्गत रहेका बाँकेका सरकारी कार्यालयको चालु आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को ६ महिनामा पुँजीगत बजेट ३२ प्रतिशत मात्रै भएको छ।
प्रक्रियागत झन्झट र जटिलताले पुँजीगत खर्च गर्न सरकार ‘अक्षम’ देखिएको छ। विगतका सरकारले जस्तै यो वर्ष पनि सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेन।
एनसेनको अहिलेको लगानीकर्ता आजियटा र स्थानीय साझेदार मानिएको सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चरका सञ्चालक तथा व्यवस्थापक विरुद्ध बुधवार उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो।
सात वर्षमा खरिद मूल्यको ४.६५ मूल्य अर्थात् ९५.३५ प्रतिशत कम मूल्यमा बिक्री हुनुले कर छल्न प्रस्ट नियत देखिएको छ।
गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन सुधार गर्न कार्ययोजना बनाएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो त्रैमासमा आम्दानीभन्दा ४५ अर्ब ९४ करोड रूपैयाँ बढी खर्च गरेको छ।
रूपान्तरणकारी आयोजना निर्माण गर्ने अभिभारा बोकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा पुँजीगततर्फ ६४.५८ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ।
नेपाल उद्योग परिसंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूले निर्धारित समयमा पुँजीगत बजेट खर्च हुने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन्।
