भोलिसम्म निर्माण व्यवसायीको छ अर्ब भुक्तानी हुने
गत आर्थिक वर्षमा दायित्व सिर्जना भइ भुक्तानी बाँकी रहेको निर्माण व्यवसायीहरुको छ अर्ब भुक्तानी हुने भएको छ।
गत आर्थिक वर्षमा दायित्व सिर्जना भइ भुक्तानी बाँकी रहेको निर्माण व्यवसायीहरुको छ अर्ब भुक्तानी हुने भएको छ।
योजना कार्यालयका अनुसार सुरुङमार्गको आवश्यक सर्भे जिओलोजिकल इन्भेस्टिगेसन कार्य, जिओटेक्निकल लगायतका काम हुँदै आइरहेको छ।
म्याद थपका लागि निर्माण व्यवसायीले प्रक्रिया अघि बढाएको भए पनि निर्माण गर्ने छाँट नदेखाएकाले पनि म्याद थपको विषय अन्योलमा परेको छ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको जायज माग सम्बोधन गर्न नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गरेको छ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले अघिल्लो सरकारले गरेका कामलाई अर्को सरकारले अपनत्व लिन्न भन्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
नेपाल निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन नभए देशभर निर्माण कार्य ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन्।
पछिल्लो एक सातादेखि निर्माण व्यवसायीले विभिन्न ९ वटा माग तेर्स्याउँदै चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन्। सरकारले भने निर्माण व्यवसायीको मागप्रति पूर्णतया बेवास्ता गर्दै आइरहेको छ।
सरकारले ठुलो रकम भुक्तान नगरेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरू प्रधानमन्त्री निवास अगाडि धर्नामा बसेका छन्।
सम्झौता बमोजिमको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्दा पनि भुक्तानी नपाएपछि मकवानपुरका निर्माण व्यवसायी समस्यामा परेका छन्। उनीहरु भुक्तानीको माग गर्दै सम्बन्धित सरोकारवाला निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाइरहेका छन्।
आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो।
असार मसान्त भईसक्दा पनि नेपाल सरकारबाट ठूलो रकम भुक्तान नगरिएपछि निर्माण व्यवसायीहरु सडकमा उत्रिएका छन्।
सरकारले एकमुष्ट म्याद नथपेको विषयमा निर्माण व्यवसायी असन्तुष्ट भएका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारले आयोजनाको प्रगतिका आधारमा म्याद थप गर्ने अधिकार आयोजना प्रमुखको तजबिजमा छाडेकोप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
निर्माण व्यवसायीले निर्माणाधीन आयोजनाको म्याद एकैपटक एक वर्ष थप गरिदिन सरकारसँग माग गरेका छन्।
सरकारले ल्याएको आगामी आवको बजेटप्रति निर्माण व्यवसायी असन्तुष्ट देखिएका छन्।
सरकारले ३३ निर्माण व्यवसायीहरुको इजाजतपत्र खारेज गरेको छ। सार्वजनिक निर्माणको प्रयोजनका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट इजाजतपत्र लिएका व्यवसायीहरुले नवीकरण नगरेकाले उनीहरुको इजाजतपत्र खारेज गरिएको हो।
-1200x560-480x320.jpg)
