नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले अघिल्लो सरकारले गरेका कामलाई अर्को सरकारले अपनत्व लिन्न भन्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले निर्माण व्यवसायीहरुलाई सरकारले तत्काल भुक्तानी दिन नसक्ने अभिव्यक्ति पछि अध्यक्ष सिंहले यस्तो बताएका हुन्।

आइतबार अध्यक्ष सिंहले अर्थमन्त्री डा. महतले वर्तमान सरकार विगतको सरकारको निरन्तरता हो भन्ने कुरा विर्सन नहुने बताए। उनले सरकारले निर्माण कार्य सकेका आयोजनाको सरकारबाट पाउनु पर्ने भुक्तानी तत्काल व्यवस्था गर्नु पर्ने बताए।

उनले सरकारले ऋण उठाएर, अनुदान मागेर, वैदेशिक ऋण लिएर वा र आन्तरिक ऋण उठाएर भए पनि निर्माण व्यवसायीहरुले पाउनु पर्ने भुक्तानीको सुनिश्चिता गर्नु पर्ने बताए। अध्यक्ष सिंहले निर्माण व्यवसायीको ५० अर्ब र म्याद थप गर्ने ३ हजार आयोजनाको ४ खर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न सरकारले नसक्ने अर्थमन्त्रीले स्वीकार गर्न राम्रो भएको बताए। स्वीकार गरेर मात्रै नहुने भन्दै विगतको सरकारले गरेको कमजोरीको अपनत्व लिँदै भुक्तानीको व्यवस्था गर्नु पर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीको भएको बताए। उनले अर्थमन्त्रीले निर्माण व्यवसायीहरुलाई निर्माण कार्य सम्पन्न भएर पाउनु पर्ने भुक्तानी पाउने तालिका बनाएर भए पनि विश्वास दिलाउनु पर्ने बताए। निर्माण व्यवसायीहरुले बारम्बार सरकारसँग भुक्तानी पाउन पनि सडक आन्दोलन गर्नु पर्ने आवस्था ल्याउन नहुने उनको भनाइ छ।

उनले भने,‘अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत ज्युले निर्माण व्यवसायीहरुलाई भुक्तानी दिन नसक्ने यर्थात कुरा भन्नु भयो। मुलुकमा समस्या छ। सरकारले अहिले म्याद थप गर्ने ३ हजार आयोजनाको ४ खर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न सक्दैन। यो कुरा स्वीकार गर्नु भएको छ। तर विगतका वर्षहरुमा विगतका सरकारहरुले गरेका कमी कमजोरीलाई यो सरकारले त्यसको अपनत्व गर्दिन। यो सरकार विगतका सरकारको निरन्तरता हो भन्ने कुरा अर्थमन्त्रीले विर्सनु हुन्न। यसको निकास दिने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीको हो। ४ खर्बको योजनाहरु एक वर्ष म्याद थप गर्दै गर्दा जसरी निर्माण कम्पनीले काम गर्ने काम गर्ने कार्ययोजना बनाउँछ त्यसै गरेर काम गरेको भुक्तानीको सेडुल बनाएर व्यवसायीहरुलाई विश्वस्त पार्नु पर्छं। निर्माण व्यवसायीहरुले काम गरेपछि भुक्तानी पाउनको लागि सडकमा आउनु नपरोस्। विगतमा काम गरिसकेको ५० अर्बको भुक्तानी र एक वर्षमा म्याद थप गर्दै गरेको ४ खर्ब योजनाको भुक्तानी ऋण उठाउँछौं,अनुदान माग्छौं,वैदेशिक ऋण ल्याउँछौं र आन्तरिक ऋण उठाउँछौं जसरी उठाउनुहुन्छ उहाँहरुले त्यो भुक्तानीको सुनिश्चिता गर्नुपर्छ। यदि सरकारले त्यसो गर्न सक्नुहुन्न भने त्यो आयोजनाहरुलाई खारेज गर्नु पर्छ। जनतालाई भ्रमित गर्ने काम, निर्माण उद्योगलाई ध्वस्त बनाउने काम सरकारले गर्नु हुन्न। सरकार अभिभावक हो।  यो एउटा समुदायलाई समाप्त गरेर समुदाय मात्रै समाप्त हुँदैन।’

प्रकाशित: २१ श्रावण २०८० ०८:०९ आइतबार