‘कैदकट्टी, माफी मिनाहा : राष्ट्रपतिको विशेषाधिकारभित्र पर्दैन’
सर्वोच्च अदालतले कानुनबमोजिम दोषी व्यक्तिको कैद कट्टी, माफी मिनाहाजस्ता कुरा राष्ट्रपति, मन्त्रिपरिषद्को विशेषाधिकारभित्र नपर्ने ठहर गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले कानुनबमोजिम दोषी व्यक्तिको कैद कट्टी, माफी मिनाहाजस्ता कुरा राष्ट्रपति, मन्त्रिपरिषद्को विशेषाधिकारभित्र नपर्ने ठहर गरेको छ।
विभिन्न मागसहित भारतको राजधानी दिल्लीसँग जोडिएका सीमानाकामा जम्मा भएका किसान र सरकारबीच आज पनि वार्ता हुने भएको हो।
जेठ १५ गणतन्त्र दिवसका अवसरमा राष्ट्रपतिबाट कैद सजाय मिनाहा पाएका हेटौँडा उपहानगरपालिका २ का रामचन्द्र थापा छुटेको सात महिनामै डाँका मुद्दामा फेरि पक्राउ परे।
अपराधको राजनीतीकरणले समाज बिथोलिने भन्दै सर्वोच्च अदालतले जन्मकैद मिनाहा पाएका रिगल ढकाल अब करिब १२ वर्ष जेल बस्नुपर्ने फैसला बिहीबार गरेको छ ।
गत असोज ३ गते संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिबाट कैद माफी भएर रुकुम कारागारबाट कैदमुक्त भएका रुकुम पश्चिम सानी भेरी गाउँपालिका –९ का ३३ वर्षीय लोकेन्द्र भनिने लोकबहादुर विकले महिलाको हत्या गरेका हुन्।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जघन्य अपराधमा अदालतबाट दोषी ठहर गरी जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका व्यक्तिलाई संविधान दिवसको अवसरमा सरकारले दिएको कैद माफीको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै प्रधानमन्त्रीलाई लिखित पत्राचार गरेको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रिय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले भदौ ६ गते राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ७ दलबीच भएको सुन तस्करी प्रकरणको थप छानबिनका उच्चस्तरीय समिति बनाउने सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ।
गणतन्त्र दिवसका अवसरमा कैद माफी मिनाहा भएर जेलबाट छुटेका रेशमलाल चौधरीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट दुई दिनसम्म हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ।
सरकारले रेशमलाल चौधरी लगायतका कैदीहरुलाई गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सजाय माफीका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
निर्वाचन आयोगले तोकेको समयभित्र चुनाव खर्च नबुझाएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले जरिवाना मिनाहा गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
सरकारले विभिन्न दिवसमा कैद मिनाहा गर्दा पहुँच र आफनो भोट निकटताको आधारमा सिफारीस गर्ने गरेको परिणाम पुर्णबहादुरको हत्या भएको हो।
२०६६ असार २६ मा यार्सागुम्बा संकलनमा आएका ७ गोर्खाली युवाको हत्या गरी कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कैद भुक्तान गरिरहेका कैदीबन्दीको कैद मिनाहा गरिएको छ।
कैद मिनाह पाउनेमा ज्यान मार्ने उद्योग, गौवध हत्या, कर्तव्य ज्यान, सवारी ज्यान मुद्दा र बालबिवाह लगायतमा सजाय भएका कैदी छन्।
प्रदेश नं ५ सरकारले यातायात क्षेत्रको विलम्व शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले लामो समयदेखि बन्दाबन्दीका कारण यातायात व्यवसायी मारमा परेकाले गत चैत ११ देखि असोज मसान्तसम्मको सवारीको विलम्व शुल्क तथा जरिवाना छुट गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए ।
कित्ताकाट रोकिँदा घरजग्गा व्यवसाय चौपट भएको भन्दै उनीहरुले चार वर्षदेखि रोकिएको जमिनको कित्ताकाट खुलाउन माग गरेका हुन्।
-480x320.jpg)
-480x320.jpg)
