प्रदेश नं ५ सरकारले यातायात क्षेत्रको विलम्व शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले लामो समयदेखि बन्दाबन्दीका कारण यातायात व्यवसायी मारमा परेकाले गत चैत ११ देखि असोज मसान्तसम्मको सवारीको विलम्व शुल्क तथा जरिवाना छुट गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए ।  

'प्रदेशमा झण्डै अढाइ लाख जनशक्ति यातायात क्षेत्रमा आवद्ध छ । त्यसैले यस क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै सात महिनाको विलम्व शुल्क छुट गर्ने निर्णय गरेका हौँ', भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री चौधरीले भने । भौतिक मन्त्रालयको प्रस्तावमा सवारी चालक अनुमतिपत्र, सवारी नवीकरण, रुट नवीकरणलगायत सवारीमा लाग्ने जरिवाना छुटको निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।

आजको बैठकले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ को अनुसूचीमा हेरफेर गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ । प्रवक्ता चौधरीका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको संशोधन विधेयकसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृतपछि विपक्षी दलका सचेतकले पनि सेवासुविधा पाउने भएका छन् । यसअघि सत्तापक्षका सचेतकले मात्रै सेवा लिँदै आएका थिए ।

यस्तै मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ को दोस्रो संशोधन तथा प्रदेश राजपत्र प्रकाशनसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको कार्यविधि स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता चौधरीले बताए । यसैगरी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट प्रदान गरिने सेवामा आर्थिक वर्ष २०७७ र ७८ मा लिइने कर, शुल्क, दस्तुर र मूल्य, उद्यम विकास कोष सञ्चालन नियमावली, २०७७ र भौतिक मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायबाट प्रदान गरिने सेवावापत लिइने सेवा शुल्क तथा दस्तूरको दररेट स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।

सुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ को पहिलो संशोधन र सहकारी विकास कोष परिचालन कार्यविधि २०७७ पनि स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता चौधरीले बताए ।

प्रकाशित: १ श्रावण २०७७ १०:१२ बिहीबार