पूर्वश्रममन्त्री भण्डारीका ‘विवादास्पद’ निर्णय खारेज
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले निवर्तमान श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले गरेका विवादास्पद निर्णयहरू खारेज गरेका छन्।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
भूमि आयोगमाथि फेरि राजनीतिक डन्डा
भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गर्न दुई वर्षअघि बनाइएको राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई वर्तमान सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा खारेज गरेको छ।
वनले अनुमति नदिँदा ४६१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन प्रभावित
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा विभिन्न संरक्षण क्षेत्रले अध्ययन सहमति नदिँदा ४६१ मेगावाट क्षमताका नौ वटा जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र नै खारेज हुने अवस्थामा पुगेका छन्।
रामग्राम सम्झौता खारेज गर्न लेखाको निर्देशन
प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले रामग्राम क्षेत्रका सन्दर्भमा गरिएका सबै सम्झौता खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ।
सरकारको दोहोरो चरित्र : शिक्षा निर्देशनालय खारेजीले अन्योल
कर्णाली प्रदेश सरकारले शिक्षा विकास निर्देशनालय खारेजको निर्णय गरेसँगै यसको ब्यापक विरोध हुन थालेको छ।
अमेरिका जान चाहने चिकित्सकले दिने युएसएमएलईको नेपालस्थित केन्द्र खारेज
नेपालस्थित युएसएमएलई परीक्षा केन्द्रमा अनियमितता भएको र परीक्षार्थीहरू असामान्य तरिकाले परीक्षामा सहभागी भएको भन्दै केन्द्र नै खारिज गरिएको हो।
माघ २२ मा देशभरका फिल्म हल बन्द
नेपाल चलचित्र संघले सरकारले लगाएको अव्यावहारिक कर खारेजी माग गर्दै एक दिन देशभरका फिल्म हल बन्द गर्ने भएको छ।
लोककल्याणकारी विज्ञापनसँग किन डराइरहेको छ सरकार ?
सरकारले सञ्चारमाध्यमका लागि दिने लोककल्याणकारी विज्ञापन खारेज गर्ने गरी नयाँ कानुनको मस्यौदा निर्माण गरेको छ।
माइतीघरलाई निषेधाज्ञा खारेजी माग गर्दै प्रदर्शन गर्ने नेविसंघका कार्यकर्ता पक्राउ (तस्बिरहरु)
माइतीघरलाई निषेधाज्ञा खारेजी माग गर्दै प्रदर्शन गर्ने कांग्रेसनिकट नेपाल विद्यार्थी संघका कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन्।
अर्थतन्त्र विकासमा कानुन बाधक!
परम्परागत कानुनमा परिमार्जन नहुँदा औद्योगिक वातावरण बन्न नसकेको गुनासो गर्दै आएको निजी क्षेत्रले संस्थागत रूपमा केही ऐन, कानुन खारेज र संशोधन गर्न माग गरेको छ।
शिक्षकको सरुवा रोक्ने निवेदन उच्च अदालतबाट खारेज
सरुवामा परेका शिक्षकहरूले रौतामाई गाउँपालिकाबिरुद्ध दिएको रिट निवेदन उच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ।
टिकटक माथिको प्रतिवन्ध लगाउने निर्णय खारेज गर्न काँग्रेस सहमहामन्त्रीको माग
नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्दम्बेले सरकारले टिकटक प्रतिवन्ध लगाउने निर्णय खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्।
एसइई खारेजीले विश्वविद्यालय प्रवेश आधार कमजोर
हालको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा गरिएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसइई खारेजीको व्यवस्थाले समग्र विद्यालय शिक्षालाई नै गुणस्तरहीन बनाई विश्वविद्यालयको प्रवेश आधार कमजोर बनाउने भएकाले विधेयक विवादित बनेको छ।
अनावश्यक कार्यालय खारेजको सकस: अध्ययन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अनावश्यक सरकारी कार्यालय, विकास समिति, योजना, कोष, विभाग खारेजी गर्ने घोषणा गरेको छ। तर उक्त घोषणा व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सकस परेको छ।
व्यापारीलाई मल बेच्ने सहकारीको विक्रेता प्रमाणपत्र खारेज
किसानलाई बाँड्नुपर्ने सरकारी अनुदानको रासायनिक मल व्यापारीलाई बेचेको पुष्टि भएपछि इलाम नगरपालिकाको एक सहकारीको विक्रेता प्रमाणपत्र खारेज गरिएको छ। वडा १,साखेजुङको सूर्य ज्योति कृषि सहकारी संस्थाको विक्रेता प्रमाणपत्र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले खारेज गरिदिएको हो।