बूढीगण्डकी आयोजनाकाे ढाँचा नबन्दै ३६ अर्ब खर्च
आयोजना कुन ढाँचामा अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय हुन नसकेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा हालसम्म ३६ अर्ब २० करोड ३८ लाख खर्च भइसकेको पाइएको छ।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
मुख्य बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण अझै भएन
सरकारले जलाशययुक्त १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने सहरी क्षेत्रको मुआब्जा दर अझै निर्धारण गर्न सकेको छैन। आयोजनाका अनुसार गोरखा र धादिङका तीनवटा बजार क्षेत्रको करिब २४ सय रोपनी क्षेत्रफलको मुआब्जा दर टुंगो लाग्न बाँकी छ।
पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको मुआब्जा निर्धारण धमाधम
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग प्रभावित क्षेत्रका जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण प्रक्रियालाई तिव्रता दिइएको छ।
जग्गा हडपे, कसुर अस्वीकार
सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको करिब एक सय १४ रोपनी जग्गा अहिले भूमाफिया, व्यापारी, नेतादेखि ‘पहुँचवाला’ को नाममा गइसकेको छ। डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयको अभिलेखअनुसार ललितानिवासको जग्गासम्बन्धी लालपुर्जा र सम्पूर्ण भोगाधिकार अहिले व्यक्तिका नाममा छ।
४४ वर्षदेखि मुआब्जा विवाद
नेपाल आयल निगमको नाममा लालपुर्जा रहेको बबरमहलको तीन रोपनी चार आना तीन पैसा एक दाम जग्गा ४४ वर्षदेखि मुआब्जा विवादमा छ। विवादका कारण निगमले १२ करोड आठ लाख ३५ हजारमा किनेको उक्त जग्गा १० वर्षदेखि भोगचलन गर्न पाएको छैन।
बागमती नदी मुआब्जा विवाद संसदीय समितिमा,मुआब्जा दिन सकिँदैन: सहरी मन्त्री
–उक्त जमिनको मुआब्जा दिन कानुनी आधार छैन। प्रमाण नभएको जग्गाको मुआब्जा दिन सकिँदैन। जग्गा प्राप्ति ऐनबाहिर गएर मुआब्जा वितरण गर्न मिल्दैन।
काठमाडौंको मुआब्जा र लालपूर्जाबारे सहरीमन्त्रीले बैठकमै यसरी सुनाए
सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकिकृत विकास अन्र्तगत परेका ४ सय २६ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिईसकिएको जानकारी दिएका छन्। संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र विकास तथा प्राविधिक समितिको आईतबार बसेको संयुक्त बैठकमा मन्त्री राईले यस्तो जानकारी गराएका हुन्।
कछुवा गतिमा निर्माण
जेठ - राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत निर्माण भइरहेको गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ रसुवागढी सडक निर्माणको काम कछुवा गतिमा भएको छ । धादिङको गल्छीदेखि चीनको सीमा रसुवागढीसम्म ८२ किलोमिटर लम्बाइको सडक निर्माण मुआब्जा विवाद र पोल सार्न ढिलाइ गर्दा स्तरोन्नतिको काम सुस्त भएको आयोजनाको भनाइ छ। तीन चरणमा विभाजन गरेर काम सुरु गरिएको साढे दुई वर्ष बितिसक्दा पनि सोचेजस्तो उपलब्धि हाँसिल गर्न सकेको छैन । सडक निर्माणमा देखिएका अवरोधका चाङले तोकिएको मितिमा यो सडक निर्माण हुने सम्भावना टर्दै गएको छ ।
बूढीगण्डकी आयोजनाः कहिले तोकिएला आरुघाट र खहरे बजारको मुआब्जा ?
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रका रुपमा रहेको धादिङ र गोरखाको दुई हजार ४०० रोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण नगरिएकामा स्थानीयवासीले आपत्ति जनाएका छन्।
सरकारी मुआब्जाविरुद्ध स्थानीय आन्दोलित
पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजनाले जग्गा अधिग्रहण गर्दा तोकेको मुआब्जा रकम अन्यायपूर्ण भएको भन्दै तीनवटा नगरपालिकाका स्थानीयले आन्दोलन घोषणा गरेका छन्।
रेलमार्गकाे मुआब्जा विरुद्ध स्थानीय आन्दोलित, सत्ताधारी सांसद र मेयरकै साथ
पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजनाले जग्गा अधिग्रहण गर्दा तोकेको मुआब्जा रकम अन्यायपूर्ण भएको भन्दै तीनवटा नगरपालिकाका स्थानीयले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्।
४७ वर्षअघि नै मुआब्जा दिइएको हो: पूर्वमन्त्री सुवेदी
मुआब्जा नदिई सरकारले एकतर्फी रुपमा जफत गरेको भन्दै सुवर्णशमशेरका तत्कालीन हकदार, भूमाफिया र व्यापारीले ललितानिवास कब्जा गरेका बेला मुआब्जा दिने निर्णयमै संलग्न पूर्वमन्त्री सुवेदीको भनाइ आएको हो।
पार्क नबनेकाे विरोधमा उत्रिए जग्गाधनी
झापामा निर्माण हुने भनिएको चाइना–नेपाल फ्रेन्डसिप औद्योगिक पार्क नबनाउने षडयन्त्र सुरु भएको जग्गाधनीले दाबी गरेका छन्। मुआब्जा कम भएको भनेर विरोध गर्दै आएका जग्गाधनीले सरकारको औद्योगिक क्षेत्र बनाउने कुनै तयारी नदेखिएको बताएका हुन्। पहिलो चरणको मुआब्जा वितरण भइसकेको र अर्को चरणको अधिग्रहणका लागि सार्वजानिक सूचना जारी भएपछि औद्योगिक पार्क संघर्ष समितिले पत्रकार सम्मेलन गरेर पार्क बनाउने कुनै ठोस आधार नदेखिएको दाबी गरेको हो।
करको दायरा बढाउँदै, दर घटाउँदै
जग्गाको मूल्यांकन दबाबमा आएर घटाउँदा त्यसको नराम्रो असर देखिन आएको छ। सरकारी योजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दा मुआब्जाका लागि गरिएको मूल्यांकन पनि त्यसबाट प्रभावित भयो।
मुआब्जा वितरण बाँकी
मुलुकको उत्तरी छिमेकी चीनसँग जोड्ने दोस्रो प्रमुख नाका रसुवागढीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि सम्झौता भएको छ। सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको जिम्मेवारी पाएको तिब्बेत फुली कन्स्ट्रक्सन र नेपाली पक्षबीच आइतबार सम्झौता भएको हो। इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका अनुसार अबको एक महिनाभित्र बन्दरगाह निर्माण कार्य सुरु हुने छ।