काठमाडौं – नेपाल आयल निगमको नाममा लालपुर्जा रहेको बबरमहलको तीन रोपनी चार आना तीन पैसा एक दाम जग्गा ४४ वर्षदेखि मुआब्जा विवादमा छ। विवादका कारण निगमले १२ करोड आठ लाख ३५ हजारमा किनेको उक्त जग्गा १० वर्षदेखि भोगचलन गर्न पाएको छैन।

अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न पेट्रोल पम्प निर्माण गर्न निगमले नेपाल औषधि लिमिटेडसँग २०६५ सालमा जग्गा किनेको थियो। औषधि लिमिटेडको पश्चिमतर्फ रहेको उक्त जमिनको अहिलेको चलनचल्ती मूल्य करिब एक अर्ब रुपैयाँ पर्ने बताइन्छ। निगमले सरकारको निर्णय अनुसार २०६५ जेठ ३ मा औषधि लिमिटेडसँग प्रतिआना २२ लाखका दरले जग्गा किनेको थियो। स्थानीय रणबहादुर शाहको उक्त जग्गा औषधि लिमिटेडले अधिग्रहण गरेर लिएको  थियो। जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ अनुसार २०३२ माघ १९ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अधिग्रहण गरेको जग्गा शाहले उचित मुआब्जा नपाएको भन्दै अदालत गएपछि विवादमा अल्झिएको हो। उक्त जमिनमा अहिले व्यक्तिले सवारी साधन पार्किङस्थल बनाएका छन्।

सरकारकै निर्णयअनुसार सरकारी संस्थानसँग किनेको जग्गा प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेल बताउँछन्। ‘११ वर्षअघि किनेको जमिन पुरानो मुआब्जा विवादले भोगचलन गर्न पाएका छैनौं,’ पौडेलले भने, ‘सरकारी निर्णयअनुसार किनेको जमिन प्रयोग गर्न नपाउँदा निगमलाई घाटा भएको छ।’

औषधि लिमिटेडले शाहसँगबाट अधिग्रहण गरेको जमिनको मुआब्जा विवाद नटुंगिएकाले निगम अप्ठेरोमा परेको हो। काठमाडौंको मुटुमा रात्रिकालीन सेवासमेत दिने गरी पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्ने योजना अनुसार जग्गा किनेको निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले बताए।

‘चौबिसै घन्टा पेट्रोल पम्पबाट सेवा दिन जग्गा किनिएको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले उपभोक्ताले रातिमा डिजेल, पेट्रोल भर्न पाउँदैनन्।’ उपभोक्तालाई सेवा दिने ध्येयले जग्गा किनेको भए पनि प्रयोगमा ल्याउन नपाएको उनले बताए। ‘एउटा सरकारी कम्पनीको लालपुर्जा भएको जग्गा हामीले किनेको हो,’ भट्टराईले भने, ‘सरकारसँग अनुमति लिएर किनेको जमिन प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ।’ निगमले भने लिमिटेडको लालपुर्जा भएकाले जग्गा किनेको जनाएको छ। शाह औषधि लिमिटेडले थोरै मुआब्जा दिएको भन्दै अदालत गएका थिए।

तत्कालीन बागमती अञ्चलाधीश कार्यालयले १८ वैशाख ०३२ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो। २०३३ सालमा तत्कालीन जग्गा मुआब्जा निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको प्रतिरोपनी १५ हजार रुपैयाँ बजार मूल्यभन्दा कम भएको भन्दै शाह मुआब्जा नबुझेर अदालत गएका थिए। पहिलोपटक मूल्यांकन समितिले कायम गरेको मुआब्जा नमिलेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको थियो। अदालतको आदेश अनुसार मूल्यांकन समितिले दोस्रोपटक प्रतिरोपनी २० हजार निर्धारण गरेको थियो। २० हजारसमेत चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै शाह फेरि अदालत गए पनि सर्वोच्चले दोस्रोपटकको मूल्यांकन अन्यथा गर्नुपर्ने कानुनी आधार नदेखिएको फैसला सुनाएको थियो। त्यसपछि पनि लिमिटेडले मुआब्जा लिन बोलायो। शाहले त्यो पनि कम भएको भन्दै रकम बुझेनन्।

२०३२ अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जा नबुझेका शाह निगमले किनेपछि फेरि सर्वोच्च गए। पहिला मुआब्जा दाबी गर्दै आएका शाहले औषधि लिमिटेडले जग्गा बिक्री गरेपछि जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार जुन प्रयोजनका लागि जग्गा अधिग्रहण गरिएको हो सोही प्रयोजनमा प्रयोग नगरी बिक्री गरेकाले आफूले पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च गएका हुन्। शाहले अधिग्रहण गरेको निकायले जग्गा बिक्री गर्न नपाउने बताउँदै हकवालाले नै जग्गा फिर्ता पाउनुपर्ने माग राखेका छन्।

औषधि लिमिटेडको नाममा दर्ता स्रेस्ता भएर जग्गाधनी प्रमाणपत्र भएको जग्गा किनेको निगमले जनाएको छ। सर्वोच्चमा रहेको मुआब्जा विवादको उक्त मुद्दाको करिब पाँच दर्जनपटक पेसी चढेको छ। उक्त मुद्दा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा छ। मुद्दा तीनपटक सूचीबाट हटाइएको थियो भने  ११ पटक पक्ष र विपक्षबाट स्थगित भएको मुद्दा हेरिरहेका कानुन व्यवसायीले बताए। डेढ वर्षअघि ‘निसु’मा चढेको मुद्दा तीन पटक ‘निसु’मा पुगे पनि फैसला भएको छैन।

प्रकाशित: २० असार २०७६ ०२:५३ शुक्रबार