महाअधिवेशन पछिको कांग्रेस: शेखर-गगन कित्ताकाट
नेतृत्वलाई खबरदारी गर्नुपर्ने इतर नेताको अविश्वास र आशंकाले कांग्रेसभित्रको विपक्षी आवाज कमजोर बनेको छ। महाधिवेशनको दुई वर्षमै संस्थापनइतर समूह विभाजनको अवस्थामा पुगेको छ ।
नेतृत्वलाई खबरदारी गर्नुपर्ने इतर नेताको अविश्वास र आशंकाले कांग्रेसभित्रको विपक्षी आवाज कमजोर बनेको छ। महाधिवेशनको दुई वर्षमै संस्थापनइतर समूह विभाजनको अवस्थामा पुगेको छ ।
घरजग्गामा गरेको लगानी डम्प हुँदा अर्थतन्त्रमा समस्या परेको भन्दै सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको छ।
भूमि व्यबस्था मन्त्रालयले सहरी क्षेत्रमा कित्ताकाट गर्न जग्गाको न्यूनतम क्षेत्रफल १सय ३० वर्ग मिटरबाट ८० वर्ग मिटरमा झार्न प्रस्ताव तयार गरेको छ।
सोमबार बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यसले घरजग्गा क्षेत्रको कारोबार विस्तार हुने विश्वास गरिएको बताए।
कित्ताकाटमा गरिएको कडाइ खुकुलो बनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चासो देखाएका छन्।
विश्वभर सम्भावित खाद्यसंकट टार्न अनेकन प्रयास भइरहेको सन्दर्भमा हामीचाहिँ भएकै कृषि जग्गा पनि मास्न लागिरहेका छौँ। विषयलाई हल्का ढंगले लिँदै गएमा यसबाट आउने परिणाम निकै भयाबह हुने निश्चित छ।
गत असारको तेस्रो सातादेखि रोकिएको जमिनका कित्ताकाट खुलाउन यहाँका पालिकाले पहल सुरुआत गरेका छन्।
उपमहानगरको आज (सोमबार) बसेको कार्यपालिकाको बैठकले जग्गा बर्गीकरण सम्बन्धि प्रतिवेदन स्वीकृत गरेसंगै जग्गाको कित्ताकाट गर्ने बाटो खुलेको हो।
आवासीय प्रयोजनका लागि अब नयाँ कित्ताकाट न्यूनतम १ सय ३० वर्ग मिटर क्षेत्रफल ओगटेको जग्गा हुनुपर्नेछ।
सर्वोच्च अदालतले कृषियोग्य जमिनको कित्ताकाट खोल्ने सरकारको निर्णय मंगलबार रोकेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरा र न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले खेतीयोग्य जमिन कित्ताकाट गर्न दिने मन्त्रालयको निर्णय रोकेको हो।
जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले सरकारको निर्णयमाथि रोक लगाउने फैसला सुनाएको हो।
भू–उपयोग ऐन २०७६ अन्तर्गत नियमावली नै नबनाई जग्गाको कित्ताकाट गर्न अनुमति दिएको विषयमा संसदीय समितिले भूमि व्यवस्थामन्त्रीसँग छलफल गर्ने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले कृषियोग्य जमिन कित्ताकाट खोल्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै यसअघिको निर्देशनात्मक आदेशसहित छलफलमा बोलाएको छ।
सरकारले गरेको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवाको निर्णय कार्यान्वयनलाई सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ। सोमबार न्यायाधिश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले जग्गा कित्ताकाटको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्रालयले २०७४ सालमा कित्ताकाट रोक्न निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र भू उपयोग ऐन २०७६ लागु भएका छन् ।
