स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री डा सुधा गौतमले मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तारलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएकी छन्। स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले मानसिक स्वास्थ्य समस्या सरकारले मात्र समाधान गर्न नसक्ने भएकाले सबैको सहभागिता हुनुपर्ने बताइन्।
सबै अस्पतालमा मनोचिकित्सक र मनोपरामर्श सेवा थप्दै जाने मन्त्रालयको तयारी रहेको मन्त्री गौतमको भनाइ छ। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत जसले पायो त्यसले मनोपरामर्श दिने गरेको गुनासो आएको भन्दै त्यसलाई मन्त्रालयले रोक्ने बताइन्।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव डा विकास देवकोटाले राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति, २०५३ लाई संशोधन गरेर नयाँ नीति ल्याउने मन्त्रालयले तयारी गरेको बताए। उनले नसर्ने रोगका ८० प्रतिशतभन्दा बढी समस्या स्वास्थ्य बाहेकका कारणले हुने गरेको बताए।
इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाको मानसिक स्वास्थ्य शाखाकी डा पोमा थापाले नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या बन्दै गएको बताइन्। उनका अनुसार २५० जना मनोचिकित्सक रहे पनि ५० जना मात्र सरकारी अस्पतालमा रहेर सेवा दिइरहेको छ।
यस्तै, प्रमुख समस्यामा मानसिक, तनावसम्बन्धी अवस्था र आत्महत्यासम्बन्धी गम्भीर समस्या (वयस्कमा ७ दशमलव २ प्रतिशत) देखिएको उनले बताइन्।
कार्यक्रममा कोशिसका कार्यकारी निर्देशक मात्रिकाप्रसाद देवकोटाले मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सुस्वास्थ्यको अवधारणबमोजिम महामारी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखामा नराखी स्वास्थ्यको सङ्गठनात्मक संरचनाभित्र मानसिक स्वास्थ्यलाई समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
अधिवक्ता शर्मिला पराजुलीले सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेश अनुसार केन्द्रीय तहदेखि स्थानीय तहसम्म मानसिक स्वास्थ्यको संयन्त्रको स्थापना गर्नुपर्ने बताइन्। उनले मानसिक स्वास्थ्यको हकलाई कार्यान्वयन गर्ने पर्याप्त रणनीतिसमेत समेटी राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति, २०५३ लाई परिमार्जन गरी नयाँ मानसिक स्वास्थ्य नीति जारी गर्नु आवश्यक रहेको बताइन्।
स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष भिषा काफ्ले मानसिक स्वास्थ्यबारे पत्रकारले कलम चलाउँदै आएको भन्दै यस्ता कार्यक्रमले पत्रकारलाई अझ मानसिक स्वास्थ्यबारे समाचार प्रकाशन गर्न सहयोग पुग्ने बताए।
प्रकाशित: १७ पुस २०८२ ०७:०४ बिहीबार
