पालिकाबाटै स्थायी लेखा नम्बर
आन्तरिक राजस्व कार्यालय बागलुङले स्थानीय तहबाटै स्थायी लेखा नम्बर (प्यान कार्ड) वितरण गर्न थालेको छ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय बागलुङले स्थानीय तहबाटै स्थायी लेखा नम्बर (प्यान कार्ड) वितरण गर्न थालेको छ।
नेकपाका सहसंयोजक माधव कुमार नेपालले आफूले राजनीतिबाट विश्राम नलिने तर पदमै झुण्डिएर मात्र पनि नबस्ने बताएका छन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाले आधारभूत स्तर पनि नभएका तथा ल्याउन नसकिने छात्रावास बन्द गर्ने भएको छ।
वैशाख १५, अर्थात् राष्ट्रिय चिया दिवस। नेपालीका लागि केवल पेय पदार्थ मात्र होइन चिया, सम्बन्धहरूको सेतु पनि हो। आतिथ्यको पर्यावाची र नेपाली जीवनशैलीको अभिन्न हिस्सा हो।
अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षक महासङ्घ (एजुकेसन इन्टरनेसनल) मा आबद्ध शिक्षक र कर्मचारीसँग सम्बन्धित नेपालका चार सङ्गठनले निःशुल्क, अनिवार्य र गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि शिक्षामा राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत वा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको छ प्रतिशत लगानी गर्न आग्रह गरेका छन्।
भन्सार विन्दुमा आउने सामान तथा स्वदेशमा उत्पादन हुने सामानमा अनिवार्य अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) कार्यान्वयन गर्न खोज्दा आजदेखि आयातकर्ता तथा स्वदेशी उत्पादनकर्ताले जाँचपास रोकेका हुन्।
नेपालको राजनीतिक इतिहास केवल सत्ता परिवर्तनको श्रृंखला होइन, यो संघर्ष, चेतना र वलिदानले लेखिएको दीर्घ यात्रा हो।
युएईको यो घोषणाले क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन र तेल बजार दुवैमा असर पार्ने सङ्केत दिएको छ।
सरकारी विज्ञापन निजी संचारमाध्यमलाई पनि दिन माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङले जिल्ला समन्वय समिति मोरङलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
जिल्लामा पनि सुकुम्बासीहरूका नाममा अतिक्रमित जमिन खाली गराइने भएको छ।
पोर्चुगलकी विदेश राज्यमन्त्री डा. आना इसाबेल जाभियर तीन दिने औपचारिक भ्रमणका लागि नेपाल आउने भएकी छन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी सह–सचिव निर्मल ढकाललाई दिइएको छ।
नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सको अध्यक्ष आशिष श्रेष्ठ पक्राउ परेका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको ब्युरोका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शिवकुमार श्रेष्ठले जानकारी लिए ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले दलाल नोकरशाही पुँजीवाद र साम्राज्यवाद विरुद्धको सङ्घर्षलाई सशक्त बनाउने निर्णय गरेको छ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले सरकारले संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेश अगाडि बढाएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ।