देशको समृद्धि, सुशासन र दिगो विकासबारे धेरै बहस हुने गरेको छ। सरकारहरू परिवर्तन हुन्छन्, नयाँ नीतिहरू घोषणा हुन्छन्, विकासका ठुला सपना देखाइन्छन् तर एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न भने सधैं उठिरहन्छ- के राज्यका नीति तथा कार्यक्रम वास्तवमै सबै नागरिकको जीवनसँग जोडिएका छन्? सहरका सुविधासम्पन्न कार्यालयहरूमा बसेर तयार गरिएका नीति-नियमहरूले दुर्गम गाउँ, पहाडी भेग, गरिब समुदाय, अपांगता भएका व्यक्ति, किसान, मजदुर तथा सीमान्तकृत वर्गको वास्तविकता कत्तिको सम्बोधन गर्न सकेका छन्?

सहरको एउटा कोठामा बसेर, कागजी तथ्यांक र सीमित प्रतिवेदनका आधारमा बनाइने नीति-नियमहरूले समाजका सबै वर्गलाई न्याय दिन सक्दैनन्। नेपालको भौगोलिक, सामाजिक र आर्थिक विविधता यति व्यापक छ कि सबै नागरिकको आवश्यकता एउटै ढाँचामा समेट्न सम्भव छैन। त्यसैले राज्यले नीति निर्माण गर्दा समावेशिता, समानता र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राख्न आवश्यक छ। जबसम्म नीति निर्माण प्रक्रियामा जनताको वास्तविक अनुभव, स्थानीय आवश्यकता र दुर्गम क्षेत्रको आवाज समेटिँदैन, तबसम्म समृद्धिको नारा केवल भाषणमा सीमित रहनेछ।

फागुन ११ गते बहुमतसहित दुईतिहाइको सरकार गठन भएपछि आम नागरिकमा ठुलो आशा र भरोसा जागेको थियो। राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, सुशासन तथा विकासको नयाँ गति आउने अपेक्षा जनताले गरेका थिए। नागरिकहरूले आफ्ना सपना, आकांक्षा र भविष्यको भरोसा सरकारमाथि राखेका थिए तर समय बित्दै जाँदा त्यो भरोसा क्रमश: कमजोर हुँदै गएको अनुभूति हुन थालेको छ। विकास र सुधारका अपेक्षाभन्दा ‘अब के हुन्छ?’ भन्ने चिन्ता जनमानसमा बढ्दै गएको देखिन्छ।

स्थानीय तहमा कर्मचारीतन्त्रको प्रभाव पहिलेदेखि नै बलियो रहेको यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन। संघीय शासन प्रणाली लागु भइसकेपछि पनि सेवा प्रवाहमा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन। कतिपय स्थानमा सेवाग्राहीको आवश्यकताभन्दा भत्ता, तालिम, गोष्ठी तथा प्रशासनिक प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति देखिन्छ। जनताको समस्याको समाधानभन्दा प्रक्रियागत औपचारिकतामा बढी समय खर्च हुने अवस्था कायम छ। पछिल्ला केही नीतिगत निर्णयहरूले झन् यही प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गरिरहेको अनुभूति हुन्छ।

उदाहरणका रूपमा सार्वजनिक बिदाको व्यवस्थालाई लिन सकिन्छ। दुई दिनको सार्वजनिक बिदाले कर्मचारीलाई केही राहत दिएको हुन सक्छ तर दुर्गम क्षेत्रका नागरिकका लागि यो थप सास्तीको विषय बनेको छ। ग्रामीण भेगका नागरिकलाई पालिका वा वडा कार्यालयसम्म पुग्न नै घण्टौंदेखि एक दिनसम्म समय लाग्ने अवस्था छ। कार्यालय पुगेपछि बिदा परेको जानकारी पाएर फर्किनुपर्दा उनीहरूले आर्थिक तथा मानसिक दुवै क्षति बेहोर्नुपर्छ। दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविका चलाउने मजदुरका लागि एक दिनको आम्दानी गुम्नु सामान्य विषय होइन।

किसान, ज्यालादारी मजदुर, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई यस्तो अवस्थाले झन् बढी असर पार्छ। सरकारी सेवा लिनका लागि उनीहरूले यातायात खर्च, समय र श्रम लगानी गर्नुपर्छ तर सेवा प्राप्त नगरी फर्किनुपर्दा राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बन्दै जान्छ। संघीयता र स्थानीय सरकारको मुख्य उद्देश्य जनताको घरदैलोमै सेवा पुर्‍याउनुथियो तर व्यवहारमा कतिपय निर्णयहरूले जनताको दु:ख झन् बढाएको अनुभूति हुन थालेको छ।

यस सन्दर्भमा सबैभन्दा संवेदनशील विषय स्वास्थ्य सेवा हो। विशेषगरी दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका वडा स्तरका बर्थिङ सेन्टरहरू बन्द हुने वा सेवा कमजोर हुने अवस्थाले सुत्केरी आमा तथा नवजात शिशुको जीवनमा प्रत्यक्ष जोखिम सिर्जना गर्छ। स्वास्थ्य सेवा कुनै सुविधा होइन, यो नागरिकको आधारभूत अधिकार हो।

स्वास्थ्य संस्थाहरूको पुनर्संरचना गरिन्छ भने त्यसको प्रभावबारे गम्भीर अध्ययन गरी वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ। अन्यथा कागजमा गरिएको सुधारले व्यवहारमा मानवीय क्षति निम्त्याउन सक्छ। सुकुम्बासी बस्तीहरूमा डोजर चलाउने, वैकल्पिक व्यवस्थाबिना घरटहरा हटाउने तथा कमजोर समुदायमाथि दबाब सिर्जना गर्ने घटनाहरू पनि पछिल्लो समय बहसका विषय बनेका छन्। विकासको नाममा गरिने यस्ता गतिविधिले राज्य र नागरिकबिचको विश्वास कमजोर बनाउँछन्।

विकासको अर्थ केवल सडक, भवन वा पूर्वाधार निर्माण मात्र होइन। विकास भनेको नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्नु, उनीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु र सम्मानजनक जीवनयापनको वातावरण सिर्जना गर्नु पनि हो। महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा, विभेद र दुव्र्यवहारका घटनाहरू पनि अझै गम्भीर चुनौतीका रूपमा रहेका छन्। यस्ता विषयमा सरकारको संवेदनशीलता र सक्रियता अपेक्षाअनुसार देखिन सकेको छैन। कमजोर वर्गमाथि हुने अन्यायप्रति राज्य मौन बस्ने हो भने लोकतन्त्रको मूल मर्ममाथि नै प्रश्न उठ्नेछ। 

राज्यको प्रमुख जिम्मेवारी नागरिकको संरक्षण गर्नु हो, विशेषगरी उनीहरू जो आर्थिक, सामाजिक वा भौगोलिक रूपमा पछाडि परेका छन्। अर्कोतर्फ साना तथा स्वरोजगार व्यवसायीहरूको अवस्था पनि चिन्ताजनक बन्दै गएको छ। विभिन्न नीतिगत जटिलता, प्रशासनिक झन्झट तथा आर्थिक असहजताका कारण उनीहरूको व्यवसाय सञ्चालन कठिन बन्दै गएको छ। दैनिक सानो व्यापार गरेर परिवार चलाउने हजारौं नागरिक अहिले असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्। जब साना व्यवसायहरू कमजोर हुन्छन्, त्यसको प्रत्यक्ष असर स्थानीय अर्थतन्त्र र रोजगारीमा पर्छ। समृद्धिको आधार भनेकै साना उद्यम, कृषि तथा स्थानीय उत्पादन हुन् भन्ने तथ्यलाई राज्यले बिर्सनुहुँदैन।

सरकार साँच्चिकै जनताको हितमा काम गर्न चाहन्छ भने नीति निर्माण प्रक्रियालाई थप सहभागितामूलक बनाउन आवश्यक छ। विज्ञ, स्थानीय तह, नागरिक समाज, समुदायका प्रतिनिधि तथा प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित समूहहरूको सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ। काठमाडौं वा प्रदेश राजधानीमा बसेर मात्र सम्पूर्ण देशको वास्तविकता बुझ्न सकिँदैन। नीति निर्माण अघि जनताको अनुभव, आवश्यकता र सुझावलाई गम्भीर रूपमा सुन्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ। विकास घरटहरा भत्काएर, सेवा सीमित गरेर वा प्रशासनिक सुविधा बढाएर मात्र सम्भव हुँदैन। विकास त्यतिबेला सम्भव हुन्छ, जब प्रत्येक नागरिकले आफूलाई राज्यको अभिन्न हिस्सा ठान्छ। जब किसानले आफ्नो श्रमको मूल्य पाउँछ, मजदुरले सम्मानजनक जीवन पाउँछन्, अपांगता भएका व्यक्तिले सहज सेवा पाउँछन्, महिला सुरक्षित महसुस गर्छिन् र दुर्गम क्षेत्रका नागरिकले राज्यलाई आफ्नो संरक्षकका रूपमा अनुभव गर्छन्, तब मात्र समृद्धिको यात्रा अर्थपूर्ण हुन्छ।

लोकतन्त्रको सार जनताको सहभागिता, सम्मान र समान अवसरमा निहित हुन्छ। जनताको पीडा बुझेर, उनीहरूको आवश्यकता सम्बोधन गरेर र सबै वर्गलाई समेट्ने समावेशी नीति अवलम्बन गरेर मात्र सशक्त, न्यायपूर्ण र समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न सकिन्छ। समावेशिताबिना विकास सम्भव भए पनि त्यो दिगो हुँदैन र समानताबिना समृद्धि सम्भव भए पनि त्यो सबैको हुँदैन। त्यसैले आजको आवश्यकता भनेको समावेशी नीति, उत्तरदायी शासन र जनकेन्द्रित विकासको मार्गमा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नु हो।