कर्मचारी भर्ना राेक्न मुख्यमन्त्री राउतकाे लाेक सेवा आयोगलाई पत्र (पत्रसहित)
संघीय सरकारले कर्मचारी भर्ना गराउन लागेको प्रति प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले लोकसेवा आयोगसँग उक्त भर्ना रोक्न आग्रह गरेका छन्।
१४ मंसिर २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
जेट एयरवेज उडान बन्द
भारतीय वासेवा कम्पनी जेट एयरवेजले शुक्रबारदेखि सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरेको छ । भारतकै सबैभन्दा पुरानो निजी वायुसेवा कम्पनी आर्थिक संकटमा परेपछि उडान स्थगित गरेको बुझिएको छ । नेपालमा पनि लगातार दुई वर्षभन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउने सफल जेट एयरवेजले काठमाडौं–डिल्ली उडान पनि बन्द गरेको हो ।
निगमले चैतको किस्ता पनि बुझाउन नसक्ने
निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट दुई न्यारो बडी र दुई वाइड बडी जहाज किन्दा लिएको ऋण ३७ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ ऋणको साँवा–ब्याजबापत बुझाउनुपर्ने चैतको किस्ता पनि तिर्न नसक्ने भएको हो।
डाक्टरहरू सहरमा केन्द्रित हुँदा समस्या
उपप्रधान एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले अधिकांश सरकारी डाक्टर सहरमा मात्र बस्न खोज्दा सबै क्षेत्रमा समान किसिमको स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा समस्या उत्पन्न भइरहेको बताएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बुधबार खोटाङको दिक्तेलमा आयोजना गरेको ग्रामीण समुदायमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुधारसम्बन्धी अन्तक्र्रियात्मक कार्यक्रममा उनले अबका दिनमा बिरामी जहाँ छन् त्यही डाक्टर जाने परिस्थिति सिर्जना गर्न राज्य कडा ढंगले लाग्ने स्पष्ट पारे। ‘८० प्रतिशत जनता गाउँमा बस्छन् तर ८० प्रतिशत डाक्टर सहरमा बस्छन्,’ उनले भने, ‘गाउँमा डाक्टर नबसेपछि ८० प्रतिशत जनता स्वास्थ्य सेवा लिन सहर दौडन बाध्य छन्। अब जहाँ बिरामी छन्, त्यहाँ डाक्टर जानुपर्छ। राज्य यसमा कडा ढंगले लाग्छ।’
निगमले चैत्रको किस्ता पनि बुझाउन नसक्ने
राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमले जहाज खरिद गर्दा लिएको ऋणको साँवा–ब्याजबापत बुझाउनुपर्ने चैतको किस्ता पनि तिर्न नसक्ने भएको छ। निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट दुई न्यारो बडी र दुई वाइड बडी जहाज किन्दा लिएको ऋण ३७ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ छ। ऋणको साँवा–ब्याजको किस्ता १५ वर्षसम्म तीन–तीन महिनामा बुझाउने सर्त छ। निगमले दुई वाइड बडीको ८० करोड ४२ लाख र दुई न्यारो बडीको ३३ करोड नौ लाख रुपैयाँ गरी एक किस्तामा एक अर्ब १३ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ।
जापान उडान अनुमतिको टुंगो ४५ दिनभित्र
नेपाल वायुसेवा निगमले वाइड बडी जहाज जापानको ओसाका सहरमा उडाउने अनुमतिका लागि आवेदन गरेको छ।
जापान उडान अनुमतिको टुंगो ४५ दिनभित्र
नेपाल वायुसेवा निगमले वाइड बडी जहाज जापानको ओसाका सहरमा उडाउन अनुमति माग गरेको छ। प्रक्रिया पुरा गरेर अनुमति मागको लागि आइतबार जापानको जापान सिभिल एभिएसन व्यरो (जेक्याब)मा निगमले आवेदन दिएको निगम सहप्रवक्ता नबराज कोइरालाले जानकारी दिए। उनका अनुसार आवेदन दिएको मितिबाट ४५ दिनभित्र अनुमति पाउने वा नपाउने टुंगो लाग्छ।
औपचारिकताका लागि मात्र नेवानि बोर्ड बैठक
राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालक समितिको बोर्ड बैठक औपचारिकताका लागि मात्रै बस्ने गरेको छ।
जहाज रोकेकोमा निगम असन्तुष्ट
नेपाल वायुसेवा निगमले युएई उड्न लागेको वाइड बडी जहाज रोकिएकोमा विमानस्थल कार्यालयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। मंगलबार राति युएई उड्न तयार जहाजलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले उड्न रोकेको थियो। विमानस्थल मर्मतको काम सुरु भएको निहुँमा जहाज रोकिएको हो। अचेल मर्मतको लागि बेलुका १० बजेदेखि बिहान ८ बजेसम्म विमानस्थल बन्द हुन्छ।
वैदेशिक रोजगार विभागका प्रहरी जवान १७ हजार घुससहित पक्राउ
महानगरीय दंगा नियन्त्रण प्रहरी गण त्रिपुरेश्वर दरबन्दी भई ताहाचलस्थित वैदेशिक रोजगार विभाग काठमाडौंमा कार्यरत प्रहरी जवान गणेश लोहारले १७ हजार घुससहित पक्राउ परेका छन्।
कारबाहीमा परेको व्यक्तिलाई जिम्मेवारी
राष्ट्रिय ध्वजबाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि) को कारबाहीमा परेका आरके शेरचनलाई महत्वपूर्ण मानिने जहाज सञ्चालन (अपरेसन) विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
वायुसेवालाई विकल्प
नेपाल वायुसेवा निगम सुरु हुँदा अहिलेका केही चर्चित अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको कुनै हैसियत बनिसकेको थिएन। अहिले ती वायुसेवा कम्पनीसँग हामीले आफूलाई तुलना गर्न नसक्ने अवस्था आइसकेको छ। कतिपय मुलुकमा हाम्रा विमान पुग्दा उनीहरूले अनौठो मानेर हेर्न आएको अनुभव वरिष्ठ पाइलटहरूको छ। व्यावसायिक तत्परता नहुँदा र यसको व्यवस्थापन राजनीतिक प्रभावमा पर्दा निगमको प्रगति अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन।
खेतीयाेग्य जमिन बाँझो राखे सरकारी सेवा कटौती गरिने
खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले सरकारी सेवा–सुविधा तथा अनुदान कटौती गर्ने भएको छ।
सामुदायिक विद्यालयमै पढाउन गाउँपालिकाको उर्दी
छथर गाउँपालिकाले सरकारी सेवामा रहेकाका सन्तानलाई अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ।