काठमाडौं - राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमले जहाज खरिद गर्दा लिएको ऋणको साँवा–ब्याजबापत बुझाउनुपर्ने चैतको किस्ता पनि तिर्न नसक्ने भएको छ। निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट दुई न्यारो बडी र दुई वाइड बडी जहाज किन्दा लिएको ऋण ३७ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ छ। ऋणको साँवा–ब्याजको किस्ता १५ वर्षसम्म तीन–तीन महिनामा बुझाउने सर्त छ। निगमले दुई वाइड बडीको ८० करोड ४२ लाख र दुई न्यारो बडीको ३३ करोड नौ लाख रुपैयाँ गरी एक किस्तामा एक अर्ब १३ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। 

निगमले पुसको किस्ता पनि पूरै तिरेको छैन। निगमका सहप्रवक्ता नवराज कोइरालाका अनुसार एक अर्ब १३ करोडमध्ये करिब ४४ करोड रुपैयाँ पुसमा तिरेको थियो। यसैगरी, चैतको किस्ता पनि निगमले पूरै नतिरेर जति आम्दानी भएको छ, त्यत्तिमात्रै तिर्ने तयारी गरेको छ। ‘हाम्रो योजना त पूरै तिर्ने हो,’ सहप्रवक्ता कोइरालाले भने, ‘पूरै किस्ता तिर्न पुग्ने गरी आम्दानी नभएको हुन सक्छ।’ उनका अनुसार पुगे पूरै, नपुगे जति पुग्छ, त्यत्ति तिर्ने योजना छ। 

निगम एक अधिकारीका अनुसार निगमले चैतको किस्ताबापत पनि अघिल्लोमा जस्तै ४० देखि ५० करोड रुपैयाँमात्रै बुझाउने तयारी गरेको छ। यो भनेको तिर्नुपर्ने किस्ताको आधाभन्दा पनि कम रकम हो। किस्ता तिर्न नसकेपछि निगमले सरकारसँग पाँच अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ। निगम धराशयी बन्दै गएको भन्दै यसअघि २० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउन सरकारसँग अनुरोध गरिएको थियो। 
सरकारले २० अर्ब दिन अस्वीकार गरेपछि निगमले पाँच अर्ब भए पनि दिन अनुरोध गरेको छ। सोही पाँच अर्ब सरकारले दिएपछि जहाजको किस्ता तिर्ने तयारीमा निगम छ। सहप्रवक्ता कोइरालाका अनुसार यस विषयमा सरकारसँग वार्ता भइरहेको छ। सरकारसँगै ऋणदातासँग पनि छलफल भइरहेको निगमले बतायो। 

किन तिर्न सकेन ?
निगमसँग रहेका अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने दुई न्यारो बडी, दुई वाइड बडी र एक बोइङ जहाज पूर्ण रुपमा सञ्चालन नहुँदा ऋणको किस्ता तिर्न नसकेको हो। पाँचवटा जहाजबाट निगमले दैनिक ७० घन्टा उडान गराउन सक्छ। तर, ती जहाजलाई दैनिक ३४ घन्टा मात्रै उडाइरहेको छ। निगमले क्षमताअनुसार जहाज नउडाउँदा आम्दानी कम छ। 

गन्तव्य थप्न नसक्दा आम्दानी भएन
निगमले बजार नभएको भन्दै भएका जहाजहरु पूर्ण क्षमतामा उडाएको छैन। निगमले बजारै नपाएर जहाज नउडाएको भने होइन। हाल उडाइरहेकै गन्तव्यमा उडान संख्या थपेर बढी आम्दानी गर्न सकिने ठाउँ छ। तर, निगमका उच्च अधिकारीले नेपालमा उडान गर्ने विदेशी वायुसेवा कम्पनीको स्वार्थमा आफ्ना जहाज पूर्ण क्षमतामा नउडाएको तथ्यांकले देखाउँछ। निगमले हाल विभिन्न आठ गन्तव्यमा सातामा ४० उडान गर्छ। ती गन्तव्यबाट नेपालमा दैनिक ३० हाराहारी उडान हुन्छन्। निगमले जहाज उडिरहेका आठ गन्तव्यमा सहजै उडान संख्या थपेर बजार लिन सक्छ। त्यसरी उडान संख्या थपेर बजार लिँदा विदेशी एअरलाइन्स कम्पनीको उडान संख्या घट्ने हुँदा निगमका उच्च अधिकारीले त्यसतर्फ कदम नचालेको स्रोत बताउँछ। गन्तव्य हुँदाहुँदै जहाज थन्काएर राख्दा निगमको मासिक घाटा ३१ करोड ७७ लाख रुपैयाँ छ। क्षमताको आधामात्रै उडान गर्दा पनि जहाजको आम्दानी राम्रै छ। निगमका सहप्रवक्ता कोइरालाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा दुई वाइड बडी जहाजले दुई अर्ब ४० करोड आम्दानी गरेका छन्। त्यसमा सञ्चालन खर्च दुई अर्ब १२ करोड कटाउँदा २० करोड नाफा देखिन्छ। त्यसैगरी, न्यारो बडी जहाजको ६ महिनाको आम्दानी दुई अर्ब ३१ करोड छ। जहाजको सञ्चालन खर्च एक अर्ब ४८ करोड कटाएर ८३ करोड नाफा देखिन्छ। 
निगमका जहाज भारतको नयाँ दिल्ली, मुम्बई, बैंगलोर, मलेसियाको क्वालालम्पुर, कतारको दोहा, दुबई, हङकङ र बैंकक उड्छन्। यी गन्तव्यमा उडान थपेर बजार लिन सजिलै सकिन्छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक राजन पोखरेलका अनुसार सम्झौतामा भए अनुसारका उडान गर्न समस्या हुँदैन। हाल निगमका जहाज जुन ठाउँ उडिरहेका छन्, ती सबै ठाउँमा साताको कम्तीमा पनि २८–२८ उडान दुवै देशले गर्न पाउने सम्झौता छ।  
नेपाल र भारतबीचको हवाई सम्झौतामा दुवै देशले हप्तामा एक सय ५० हाराहारी (३० हजार यात्रु) उडान गर्न पाउने प्रावधान छ। तर, नेपालले नयाँ डिल्लीमा साताको १०, बैंगलोर र मुम्बईमा तीन–तीन गरेर साताको १६ उडान मात्रै गर्छ। जबकि नयाँ दिल्लीबाटै एयर इन्डिया, इन्डिगो र जेट एअरले गरी हप्ताको ६३ उडान गरिरहेका छन्। नयाँ दिल्ली निगमको फाइदा हुने सेक्टरमध्येको एक हो। निगमका जहाज नयाँ दिल्ली उड्दाको अकुपेन्सी ९० प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ। नयाँ दिल्लीमा नेपालले सजिलै उडान संख्या थप गर्न सक्छ। तर, निगमले थपिरहेको छैन, किन ? 
निगमका एक अधिकारी भन्छन्, ‘नयाँ दिल्लीमा उडान संख्या थप्दा एअर इन्डिया, इन्डिगो र जेट एअरको उडान संख्या घट्न सक्छ। त्यसैले ती एअरलाइन्सको उडान संख्या घटाएर नेपाल एअरलाइन्सको व्यवसाय बढाउन निगमका उच्च अधिकारीहरु चाहँदैनन्।’
नयाँ दिल्ली मात्रै होइन, कतारको दोहा, युएई, मलेसिया लगायत गन्तव्यको पनि अवस्था उस्तै छ। निगमका अनुसार दोहाको अकुपेन्सी पनि ९० प्रतिशत हाराहारीमा छ। दुईतर्फी दोहा उडानमा निगमले करिब दुई करोड आम्दानी गर्छ। तर उक्त गन्तव्यमा दैनिक एउटा मात्रै उडान छ। कतारले भने नेपालमा दैनिक चार उडान गर्छ। त्यसैगरी, नेपालकै हिमालय एअरलाइन्सले दैनिक एक उडान गर्दछ। प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक पोखरेलका अनुसार निगमले चाहेको खण्डमा कतारमा पनि सहजै उडान संख्या थप्न  सक्छ। 
संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)को दुबईमा नेपाल एअरलाइन्सले साताको सात उडान गर्छ। दुबईबाट फ्लाइ दुबई, एअर अरेबिया र इतिहादले गरी दैनिक नौ (साताको ६३) उडान गरिरहेका छन्। यी कम्पनीले हाल विमानस्थल मर्मतको कारण जेठसम्मको लागि केही उडान कटौती गरेका छन्। नेपालबाट हिमालय र नेपाल एअरलाइन्सले सातामा ३–३ मा उडान गर्छन्। साताको सात उडान गर्दै आएको नेपाल एअरलाइन्सले पनि विमानस्थल मर्मतको कारण देखाएर साताको तीनवटा मात्रै गर्न थालेको हो। सम्झौताअनुसार दुवै देशले ७०–७० उडान गर्न सक्छन्। 
तर, नेपालस्थित जिएसएको प्रभाव र दबाबमा परेर नेपाल एअरलाइन्सले उडान संख्या नथपेको स्रोतको भनाइ छ। ‘दिल्लीबाट नेपालमा दैनिक सात उडान हुने, मलेसियाको एअरलाइन्स कम्पनीले नेपालमा दैनिक तीन उडान हुने, युएईमा दैनिक नौ उडान हुने तर नेपालले त्यहाँ सातामा तीन–चार मात्रै उडान गर्ने किन ?’ निगमकै एक अधिकारीको प्रश्न छ। निगमले उडान थप्नुको सट्टा नयाँ ठाउँमा उडान गर्ने भन्दै आलटाल गरेर बसिरहेको छ। नयाँ ठाउँमा आवश्यक प्रक्रिया पु¥याएर उडान अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ। निगमले जापानको ओसाका उडान गर्ने योजना बनाएको छ। अहिलेसम्म अनुमति पाउन सकेको छैन।
निगमले जापान जस्ता नयाँ गन्तव्य नखोजेर भइरहकै गन्तव्यमा उडान थप गरेर आम्दानी बढाउन सक्छ। न्यरो बडीलाई नयाँ दिल्ली र वाइड बडीलाई कतारको दोहा र दुबईमा थप उडाए मात्रै पनि निगमले जहाज खरिद गर्दाको किस्ता तिर्न समस्या नहुने निगमका एक पाइलट बताउँछन्।
किन उडाउँदैन त निगम जहाज ?
नेपाल एअरलाइन्सले धमाधम उडान गरेको खण्डमा जुन देशका हवाई कम्पनीले नेपालमा उडान गरेका छन्, ती देशका एअरलाइन्सको उडान घट्न सक्छ। त्यसो हुँदा एअरलाइन्स कम्पनीले सिधै तथा नेपालस्थित जिएसएमार्फत निगमका उच्च अधिकारीलाई प्रभावमा राखेका हुन्छन्। प्रभाव र दबाबमा निगमका उच्च अधिकारीहरु रहेसम्म भइरहेका ठाउँमा उडान संख्या वृद्धि तथा नयाँ गन्तव्य विस्तार गर्न सक्दैन।
तर, निगमका सहप्रवक्ता कोइराला निगमले नयाँ गन्तव्य थप्न प्रयास गरिरहेको बताउँछन्। जापानमा अनुमति पाएपछि चीनको अनुमतिको लागि प्रक्रिया थालिनेछ। 
निगमका एक वरिष्ठ इन्जिनियरका अनुसार जहाज उडाए–नउडाए पनि जहाजको खर्च उत्ति हो। ‘जहाज उडाऊ वा नउडाऊ कर्मचारीलाई तलब दिनै पर्छ। ल्यान्डिङ, पार्किङको चार्ज लागिहाल्छ। त्यसैगरी, बिमाको पनि खर्च लाग्छ,’ ती इन्जिनियरले भने, ‘जोगिने खर्च भनेको इन्धन मात्रै हो।’ त्यसैले जहाज जति उडाउन सक्यो, त्यति आम्दानी हुने ती इन्जिनियरको भनाइ छ।
सरदर जहाजको अकुपेन्सी ७८ प्रतिशत रहेको अवस्थामा निगमले बजारीकरण तीव्र बनाउन सके अहिलेको अकुपेन्सी पनि बढ्ने र उडान थप गर्न कुनै समस्या नहुने निगम स्रोत दाबी गर्छ। निगमले जहाजलाई प्राप्त उडान नगर्दा एकतिर जहाज खरिद गर्दाको किस्ता तिर्न सकेको छैन भने अर्कोतिर निगम धराशयी बन्दै गइरहेको छ।
वाइड बडी ल्याएपछि किस्तै तिर्न सकेन
३७ अर्ब ५८ करोडमध्ये २४ अर्ब वाइड बडीको हो। बाँकी भने न्यारो बडीकै बाँकी किस्ता हो। वाइड बडी खरिदअघि न्यारोबडीको त्रैमासिक किस्ता ३३ करोड थियो। उक्त किस्ता भने नियमित तिरिरहेको निगमले गत असार र साउनमा दुई वाइड बडी आएपछि चारै जहाजको किस्ता एक अर्ब १३ करोड पुग्यो। यसपछि भने निगमले किस्ता तिर्न सकेको छैन। 
वाइड बडीको पहिलो त्रैमासिक किस्ता (असोज) मा भने ब्याज मात्रै हाल्ने सहमति भएको थियो। सोही अनुसार पहिलो किस्ता अन्तर्गत असोजमा ब्याज मात्रै ७९ करोड हालेको निगमले जनायो। पहिलो किस्तामा ब्याजमात्रै हाल्न पनि निगमकै आम्दानीले पुगेको थिएन। निगमका अनुसार आम्दानीबाट अपुग रकम आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्था गरिएको थियो। 

प्रकाशित: २७ चैत्र २०७५ ००:४८ बुधबार