संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दामा आज पनि सुनुवाइ जारी
प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतमा आज (शुक्रबार) पनि जारी छ। यस मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ गत बुधबार भएको थियो।
प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतमा आज (शुक्रबार) पनि जारी छ। यस मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ गत बुधबार भएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनविरूद्धको मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ। संवैधानिक इजलासमै हेर्ने कि बृहतपूर्ण इजलासमा लैजाने भन्ने बहस नसकिएपछि उक्त मुद्दालाई शुक्रबारसम्म हेर्दा हेर्दैमा राखिएको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दाको संवैधानिक इजलासमा आज (बुधबार) सुनुवाइ हुँदैछ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा पाँचजना न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलासमा बुधवार तेस्रोपटक सुनुवाइ हुन लागेको हो ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले असंवैधानिक तवरबाट संसद् विघटन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान च्यात्न खोजेको बताएका छन्।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट संघीयता, गणतन्त्र र समावेशितालाई समाप्त पार्न खाजिएको आरोप लगाएका छन्।
२०७३ वैशाख २३ गते अन्तरिम संसद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार नभएको स्पष्ट पारेका केपी शर्मा ओलीले आफू बहुमतको प्रधानमन्त्री भएको तीन वर्ष बित्दानबित्दै संसद् विघटन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक ढंगबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला त्यसबखत उनले व्यक्त गरेको धारणा अहिले सार्वजनिक भएको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–नेपाल समूहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले गणतन्त्र, समावेशीता, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको अडानबाट प्रधानमन्त्री ओली विचलित भएको आरोप लगाएका छन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष कमल थापाले वर्तमान सरकारको असफलताबाट छुट्कारा पाउन भएपनि ताजा जनादेशमा जानुपर्ने बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधि सभा विघटनका सम्बन्धमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले टिप्पणी गर्नु गलत भएको बताएका छन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड नेपाल समूहका नेता योगेश भट्टराईले चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले संसद् विघटनका सम्बन्धमा राय दिनु स्वभाविक भएको बताएका छन्।
आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पुस १७ गतेबाट सूचारु भएको राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्यो। जसअनुसार राष्ट्रपतिबाट जारी अधिवेशन अन्त्यको घोषणा भयो। र, राष्ट्रिय सभाको चारवटा मात्र बैठक बसेर हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भयो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रलाई ‘सीमामा बस्न’ चेतावनी दिएका छन्। संसद् विघटनपछि उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिबारे ट्वीटरमा टिप्पणी गरेका मिश्रलाई प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार रिमालले ‘सीमामा बस्न’ भन्दै चेतावनी दिएका हुन्।
नागरिक समाजका अगुवा डा. देवेन्द्रराज पाण्डे र कृष्ण पहाडीले संसद् विघटन अलोकतान्त्रिक र निन्दनीय कदम भएको बताएका छन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–नेपाल निकट विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियूले आज संसद् विघट्नविरूद्ध बयलगाडा प्रदर्शन गर्दैछ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकाले जुलुस निकालेर अदालतलाई दबाब दिन नहुने बताएका छन्।