प्रतिनिधिसभाको शुक्रबार बोलाइएको बैठक बस्दै नबसी स्थगित भयो। सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको राजीनामा नआएसम्म सदन चल्न नदिने अडान लियो। एमाले सहमतिमा नआएपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्न सकेन।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले संसद्का कामलाई बिनाअवरोध निरन्तर अघि बढाउन पाउनुपर्छ। संसद्को नियमित काम अघि बढाउन सांसदहरू पनि त्यही किसिमको अनुशासन र भूमिकामा बाँधिनुपर्छ।
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको राजीनामा माग गरेर संसद् अवरुद्ध गर्नु संसदीय मान्यताविपरीत भएको बताएका छन।
संसद् राष्ट्रिय विधायिका निकाय हो जहाँ देशभरबाट निर्वाचित सदस्यहरूले बहस र कानून-विधान पारित गर्न भेला हुन्छन्। जसको माध्यमबाट सरकारका निकायहरूले देशको प्रगतिलाई मार्गदर्शन गर्ने प्रयास गर्छन्।
सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्मा उपस्थित सबै राजनीतिक दल र सदस्यबाट असल संवैधानिक र संसदीय अभ्यासको अपेक्षा गरेका छन्।
संघीय संसद्को दुवै सदनबाट मिटर ब्याजसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न लागिएको छ। मिटर ब्याजसम्बन्धी सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई दुवै सदनले स्वीकृत गरेपछि प्रतिस्थापन विधेयक बनाइएको हो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा आफ्नो छ महिनाको रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत गरेका छन्।
पशुपतिनाथ मन्दिरमा चढाइएको सुनको जलहरीको विषयमा सत्यतथ्य जानकारी गराउन सांसद्ले माग गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जवाफ दिने कार्यक्रम रहेको छ।
संसद् जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हो। सरकार संसद्प्रति र संसद् जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। तर सरकारले संसद्लाई सहयोग नगर्दा संसदीय कामहरू प्रभावित हुँदै आएको विगत छ।
संसद्को दीगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा मुलुकका विभिन्न भूभागमा हालै आएको बाढीपहिरोबाट १३ जनाको मृत्यु हुनुका साथै २६ बेपत्ता रहेका र आठ जना घाइते भएको जानकारी दिइएको छ।
नेकपा(माओवादी केन्द्र) का सांसद लेखनाथ दाहालले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीलाई संसद्मा राजतन्त्रको वकालत नगर्न चेतावनी दिएका छन्।
जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँ भएकाले संसद्मा जनप्रतिनिधिबाट बोलिने कुरा सभ्य र तार्किक हुनु पर्छ भन्ने मान्यता छ।
भारतको चार दिने औपचारिक भ्रमण पूरा गरेर फर्केका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सोमबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै गर्दा एकाएक ‘भैसी’को प्रसंगले प्रवेश पाएपछि सत्ता र प्रतिपक्षबीच चर्काचर्की भएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको जेठ १७ गतेको भारत भ्रमणले राजनीति फेरी एक पटक तरङ्गित भएको छ। चाहे त्यो ‘नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण’ को मुद्दा होस, चाहे त्यो लिपुलेक–लिम्पियाधुरा–कालापानी जमिनको सट्टामा बङ्गलादेश प्रवेश गर्ने फूलबारी बन्दरगाह नाका पुग्ने बाटो पाउनुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अनौपचारिक प्रस्ताव होस।
