संसद् राष्ट्रिय विधायिका निकाय हो जहाँ देशभरबाट निर्वाचित सदस्यहरूले बहस र कानून-विधान पारित गर्न भेला हुन्छन्। जसको माध्यमबाट सरकारका निकायहरूले देशको प्रगतिलाई मार्गदर्शन गर्ने प्रयास गर्छन्। संविधानको भाग ८, ९ र १० मा संसद्को भूमिका-कार्यहरू बारे उल्लेख छ। संसद्को गठन र कार्यहरूले संसद्को गति अघि बढाउदछ। संविधानको धारा ८३ मा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नामका दुई सदन सहितको एक संघीय व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई संघीय संसद् भनिने छ भन्ने उल्लेख छ जसमा प्रतिनिधिभा र राष्ट्रियसभाको कामबाट सरकारलाई जवाफ देही बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास छ।  

‘संसद्ले पूर्ण बैठक र संसद्ीय समिति दुवैमा आफ्नो काम सञ्चालन गर्छ जसका लागि संसदीय समितिको गठन तथा सभापतिको निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। संसद्को प्रभावकारिता समिति गठनबाट हुन्छ। समितिको प्रभावकारिता सभापतिको निर्वाचनबाट हुन्छ,’ एक पूर्वसभामुखले भने। वेस्टमिनिस्टर प्रणाली भएका देशमा विधेयक संसद्मा सरकारद्वारा पेस गरिन्छन्। ‘कानुन निर्माण गर्नका लागि सरकारले संसद्मा ल्याएको प्रस्तावित विधेयकलाई संसद्मा छलफल गरी पारित गर्नुपर्दछ। अहिले संसद्मा सभापति नहुँदा कानुन निर्माणको काम पनि भइरहेको छैन,’ संसद् सचिवालयका एक अधिअकारीले भने।

संसदीय समिति सभापति चयनका लागि राजनीतिकदलहरूले पहल गरे पनि सभापतिको चयन गर्न सकेनन्। त्यसैले समिति गठन भएको महिनौं बिते पनि सभापति चयन नहुँदा समितिको प्रभावकारिता बढ्न सकेको छैन जसबाट सभामुख देवाराज घिमिरे यतिबेला सभापतिको निर्वाचन गराउन सक्रिय भएका छन्।  

सभामुख घिमिरेले प्रमुख दलका प्रमुख सचेतक, कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक तथा अनौपचारिक छलफलमा सभामुखले पहल गर्दै आएका भएपनि नसकेपछि मंगलबार प्रमुख तीन दल कांग्रेस एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेतासँग छलफल गरेका थिए। सभापतिको निर्वाचनबारे राजनीतिक दलबीच सहमति नभए आफैले समितिको सभापति निर्वाचनको सूचना प्रकाशित गर्ने सम्मको चेतावनी दिए पनि राजनीतिक दलले सुनुवाइ नगरेपछि सभामुखले मंगलबार सभापतिको निर्वाचनबारे प्रमुख राजनीतिक दलसँग छलफल गरेका हुन्। 

छलफलमा गत वैशाख ११ गते भएको सहमति बमोजिममा दलीय संख्याका आधारमा सभापति दिने सहमति भएको कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले बताए। सभामुख घिमिरेले बिहान ११ बजे सिंहदरबारस्थित कार्यकक्षमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रमुख विपक्षी दलका नेता एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेका थिए।  

‘गत वैशाख १४ गते प्रतिनिधिसभाका १० वटा विषयगत समिति गठन भएको थियो। समिति गठन भएको दुई सातापछि जेठ २ गते एक साथ १० वटै समितिको बैठक सुरु भएको थियो। तर, सभापति चयन हुन नसक्दा ज्येष्ठ सदस्यको भरमा समिति चलेको छ जसले संसदीय समितिलाई प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन,’ कांग्रेसका एक नेताले बताए।  

गत वैशाख ११ मा कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच संघीय संसद् सदस्य संख्याको आधारमा संसदीय समितिको नेतृत्व बाँडफाँट गर्ने सहमति जुटेको पनि त्यसलाई कार्यन्वयन गर्ने तर्फ उनीहरू अघि बढ्न नसक्नुका पछाडि सत्तारुढ दलभित्र नै समितिमा सभापतिको विवाद रहेको स्रोतले बतायो। मंगलबारको छलफलमा पनि सो सहमति कायम गर्ने निष्कर्ष निष्केको छ। सभामुखले सम्भवत एक दुई दिनमा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएर सभापतिको निर्वाचनको कार्यक्रम प्रकाशित गराउन लागाउने सम्भावना रहेको संसद् स्रोतले बतायो। सभामुखले बोलाएको छलफल पछि सत्तारूढ दलबीचमा कुन समिति सभापति बन्ने टुंगो लगाउन दबाब बढेको छ स्रोतले भन्यो।  

सभामुखसँगको छलफलमा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताले संसदीय समिति गठन र महत्वपूर्ण विधेयक अघि बढाउने विषयमा पहिल्यै सहमति जुटेको बताएका थिए तर सत्तारुढदलको भागबण्डा नमिलेको कुरालाई भने सभामुखसँग बताएका थिएनन्। प्रमुख विपक्षी दलका नेता केपी ओलीले भने भागबण्डा नमिलेको कुरा छिटो मिलाउन आग्रह गरेका थिए।  

प्रमुख दलका शीर्ष नेताले दलीय उपस्थितिका आधारमा संसद्ीय समितिको सभापति चयन गर्न सहमति जुटाएसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले प्रतिनिधिसभाका १० वटा विषयगत समितिमध्ये सार्वजनिक लेखा समिति र थप एक विषयगत समितको सभापति पाउने छ भने बाँकी ८ वटा समिति सभापतिको भागबण्डा सत्तारुढ दलहरूले मिलाउने छन्। कांग्रेस, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, जसपा र एकीकृत समाजवादीसहितका दलको छलफलले ८ वटा समिति सभापति भागबण्डा मिलाइने छ।  

संयुक्त समितिमा समेत दलहरूको सांसद संख्याका आधारमा सदस्य चयन गर्ने सहमति भएको थियो। संयुक्त समिति संसदीय सुनुवाइ समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिमा राज्यका मा प्रतिनिधिसभाका १२ र राष्ट्रियसभाका ३ जना गरी १५ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभाका १२ सदस्यमध्ये संयुक्त समितिमा कांग्रेस र एमालेका ५-५ सदस्य रहनेछन्। माओवादी केन्द्र २ , राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का १-१ जना सदस्य रहेका छन्। २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसका ८८, एमालेको ७९, माओवादी केन्द्रका ३२ सांसद छन्।

गत मंसिर ४ मा सम्पन्न चुनावपछि पुस २५ मा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन सुरु भएको थियो। यस अवधिमा दुईपटक सरकार निर्माण, सभामुख र उपसभामुख चयन, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चयन भएको थियो।  

संसदीय प्रणालीमा संसदीय भागवण्डा संसद्मा उक्त दलको उपस्थितिकै आधारमा हुन्छ। तर, नेपालको सन्दर्भमा विगतमा यस्तो अभ्यास तोडिएको थियो। २०७४ को चुनावपछि तत्कालीन सत्तारुढ एमाले र माओवादी केन्द्रले तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति दिएर बाँकी आफैंले राखेका थिए। कांग्रेसले धेरै विरोध गरेपछि राष्ट्रियसभाको दिगो विकास समिति सभापति दिइएको थियो। अधिकांश समितिमा त्यसबेला बहुमतका आधारमा संसदीय समितिको सभापतिहरू चयन भएका थिए। 

प्रकाशित: २० असार २०८० ०२:२० बुधबार