सुरक्षा नीति बुझाउने पुस्तक
नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त सहायक रथी केशर बहादुर भण्डारी रक्षा मामिलाका जानकार हुन्। उनी राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिबारे पनि जानकार मानिन्छन्।
नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त सहायक रथी केशर बहादुर भण्डारी रक्षा मामिलाका जानकार हुन्। उनी राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिबारे पनि जानकार मानिन्छन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सम्बन्धि एकीकृत कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन्। बुधबार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयको २१ औँ वार्षिककोत्सवको अवसरमा उहाँले उक्त जानकारी दिएका हुन्।
गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बनेपछिको सरकारले माओवादीलाई पुल्पुल्याएर जे/जति निर्णय गर्यो, त्यसैले देशमा अर्को द्वन्द्वको बीजारोपण गरेको हो।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सुरक्षाका साझा चुनौती पहिचान गर्दै तिनको डटेर सामना गर्न राष्ट्रिय सेनालाई स्रोत र साधनको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
काठमाडौंमा एमसिसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारको आगमन र उनको भेटघाटको कार्यतालिकासँगै एमसिसीविरुद्ध हुन सक्ने गतिविधिका सम्बन्धमा के गर्ने ? भन्ने विषय टुंगो लगाउन सो बैठक बसिरहेको स्रोतले जनाएको छ।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक आज बस्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज बिहान ९ बजेका लागि परिषद्को बैठक बोलाएका छन्।
मुसलमान सम्राट अकबरका प्रमुख मन्त्री र प्रियपात्र वीरबल आज पनि जनजीवनमा किंवदन्तीका पात्र छन् । महेश दास नामका ती भट्ट ब्राह्मण सम्राटका नवरत्नमध्येका सर्वाधिक किमती रत्न थिए । ज्ञानी, विवेकी, वाक्पटु, चतुर, दूरदर्शी र शालीन चरित्रका कारण उनी सम्राटका सबैभन्दा प्रिय बने । ‘जोक’ सुनाउने जोकर र सम्राटका आज्ञाकारी नोकर मात्र थिएनन् वीरबल अर्थात महेश दास । अनपढ सम्राटका पुस्तकालय नै थिए उनी ।
हङकङ राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनले ‘एक देश’को आधारलाई सर्वोपरि मानी ‘दुई प्रणाली’को अन्तरलाई उच्चतम हदसम्म समावेश गरी राष्ट्रिय सुरक्षासँगै हङकङ निवासीको मानव अधिकार र स्वतन्त्रताका बीच उचित सन्तुलन कायम गरेको छ।
चीन–भारतबीच युद्ध चर्काएर नेपालमा घरजम गर्न खोज्ने अमेरिकी चासो राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि पासो बनेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज बिहान ११ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को वार्षिक प्रतिवेदन २०७५-२०७६’ पेस गर्ने भएका छन् ।