ऐन संशोधन गरेर जनशक्ति अभाव हुन दिँदैनौं : मन्त्री बस्नेत
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति अभाव हुन नदिने बताएका छन्।
११ मंसिर २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन फेरि संशोधन उत्पादनमूलक उद्योगलाई राहत
निजीक्षेत्रका मागलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ संशोधन गरेको छ। दोस्रो पटक मार्गदर्शन संशोधन गरेको राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक उद्योगलाई राहत दिएको छ। यसले साना तथा मझौला उद्योगी र उत्पादनमूलक उद्योगलाई सहयोग पुगेको छ।
मिलोमतो अन्त्य गर्न विज्ञापन नियमावली संशोधन
सरकारी विज्ञापनदाता र विज्ञापन एजेन्सीबीच हुने मिलोमतो नियन्त्रण गर्ने गरी विज्ञापन (नियमन गर्ने) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० ल्याइएको छ।
पुरा देशको अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर छ: मन्त्री भण्डारी
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले देशको अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर रहेको बताएका छन्।
‘फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन विधेयकले मानव अधिकार र लोकतन्त्रको मूल्यलाई खण्डित तुल्याउँछ’
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ अन्तर्गत ‘क’ थप गरी जुनसुकै मुद्दा फिर्ता लिने प्रावधानसहितको संसद्मा प्रस्तुत संशोधन विधेयकप्रति मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले असन्तुष्टि जनाएको छ।
सडक ऐन संशोधन र सडक वर्गीकरण प्रक्रिया छिट्टै अगाडि बढ्छ : मन्त्री ज्वाला
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले पुरानो सडक ऐन संशोधन गर्नुका साथै सडक वर्गीकरण गर्ने प्रक्रिया छिट्टै अगाडि बढाइने बताएका छन्।
फौजदारी मुद्दा फिर्ता हुने गरी मुलुकी अपराध संहिता संशोधन गर्न लागेको भन्दै ध्यानाकर्षण
अदालतमा विचाराधीन गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दासमेत फिर्ता हुने गरी संसद्मा प्रस्तावित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ऐन संशोधन विधेयकप्रति जवाफदेहिता निगरानी समितिले आपत्ति जनाएको छ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था नवौँ संशोधन नियमावली,२०८० स्वीकृत
सरकारले मन्त्रीपरिषद्को विधेयक समितिबाट पेस भएको सवारी तथा यातायात व्यवस्था नवौँ संशोधन नियमावली, २०८० स्वीकृत गरेको छ।
बागमती प्रदेशसभाको बैठक : प्रतिपक्ष दलद्वारा बजेटमाथि संशोधन गर्न माग
बागमती प्रदेशसभाको आज साँझ बसेको बैठकमा प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले आव २०८०/८१ बजेट संशोधनको माग गरेको छ।
नागरिकता प्राप्तिमा असहयोग गर्नेलाई तीन महिना कैद हुने
नागरिकता प्राप्तिका लागि परिवारका सदस्यले पनि पहिचानका लागि सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन ऐन, २०७९ मा गरिएको छ।
‘बजेट संशोधन गर्छु’ भन्ने प्रधानमन्त्री दाहालको बुझाई संसदीय मान्यता विपरित छः सुवास नेम्वाङ
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का संसदीय दलका उपनेता एवं पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङले ‘बजेट संशोधन गर्छु’ भन्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्ति संसदीय मान्यता विपरित रहेको टिप्पणी गरेका छन।
राप्रपाले हिन्दु राष्ट्रका लागि ल्याएको संविधान संशोधनको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीको अग्निपरीक्षा हुन्छ: लिङदेन
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जनतालाई देखाउनका लागि मात्रै पशुपतिनाथको दर्शन गरेको टिप्पणी गरेका छन।
सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन नगरेसम्म विकास निर्माणका काम अस्तव्यस्त हुन्छः मन्त्री ज्वाला
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन नगरेसम्म विकास निर्माणका कामहरु अस्तव्यस्त भइरहने बताएका छन्।
७९ वटा कानुन संशोधन प्रस्ताव
सरकारले फौजदारी संहिताको मर्ममाथि नै प्रहार हुनेगरी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक ल्याएको छ।
फौजदारी मुद्दालाई राजनीतीकरण गर्दै सरकार
सरकारले दर्ता गरेको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संसद्बाट जस्ताको तस्तै पारित भए फौजदारी मुद्दालाई पनि राजनीतीकरण गर्न सजिलो हुनेछ र त्यस्ता मुद्दा फिर्ता लिन सरकारलाई बाधा पर्नेछैन।