निजीक्षेत्रका मागलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ संशोधन गरेको छ। दोस्रो पटक मार्गदर्शन संशोधन गरेको राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक उद्योगलाई राहत दिएको छ। यसले साना तथा मझौला उद्योगी र उत्पादनमूलक उद्योगलाई सहयोग पुगेको छ।

एक करोड रूपैयाँसम्मको कर्जा मात्रै बैंकले आफ्नै नीतिका आधारमा दिन पाउने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै उत्पादनमूलक उद्योगले लिने तीन करोड रूपैयाँसम्मको कर्जामा मार्गदर्शन लागु नहुने व्यवस्था गरेको छ। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उत्पादनमूलक उद्योगलाई तीन करोड रूपैयाँसम्मको चालु पुँजी कर्जा लगानी गर्न सक्ने भएका छन्। दुई करोड रूपैयाँसम्मको उत्पादनमूलक उद्योगका हकमा सीमा बढाएर चार करोड रूपैयाँ पुर्याइएको छ।  

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा दोस्रो पटक संशोधन गरेको छ। गत कात्तिक १ गतेबाट आएको मार्गदर्शनमा पहिलोपटक गत पुस २० गते संशोधन गरेको राष्ट्र बैंकले सोमबार फेरि संशोधन गरेको हो। चालु पुँजी कर्जाको कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको भन्दै निजीक्षेत्रका छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संशोधन गर्न दबाब दिँदै आएका थिए। अर्थमन्त्रालयले पनि मार्गदर्शन संशोधन गर्न निर्देशन दिएको थियो।

ऋणीलाई प्रवाह हुने चालु पुँजी कर्जाको सीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिको अधीनमा रही निर्धारण गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ। १२ वटा बुँदामा राष्ट्र बैंकले संशोधन गरेको छ। बैंकले उद्यम व्यवसायको विश्लेषण गरेर औचित्यपूर्ण देखेमा अनुमानित वार्षिक कारोबार-बिक्रीको अधिकतम ५० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म कुल चालु पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्न सक्ने भएका छन्। ४० प्रतिशत सीमाको व्यवस्था परिवर्तन गर्दै ५० प्रतिशत कायम गरिएको हो। वित्तीय विवरण पेश गर्न ऋणीले मनासिब माफिकको कारणसहित समय माग गरेमा मार्गदर्शनको बुँदा नं. १०.१६ को व्यवस्थाको अधीनमा रही कर्जा नवीकरण-पुनरावलोकन गर्न सकिने भएको छ।

राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जाका विभिन्न खातामध्ये ‘क्यास क्रेडिट’ कर्जा खाता वर्षको एकपटक सात दिन शून्य गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाएको छ। सात दिनसम्म १० प्रतिशतभन्दा कम बक्यौता कायम भए पनि मान्य हुने व्यवस्था गरेको छ। क्यास क्रेडिट खाता शून्य गर्नुपर्ने व्यवस्थाप्रति उद्यमीव्यवसायीले असहमति जनाएपछि संशोधन गरेको हो। त्यसैगरी, राष्ट्र बैंकले पाँच करोड रूपैयाँभन्दा बढी चालु पुँजी प्रकृतिको कर्जा लिएका ऋणीले संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षकबाट प्रमाणित अर्धवार्षिक विवरण पेस गर्नुपर्ने हालको व्यवस्थामा संशोधन गरी आन्तरिक लेखापरीक्षक वा लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित अर्धवार्षिक विवरण पेस गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था गरेको छ। अब पाँच करोड रूपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिने ऋणीलाई अनिवार्य रूपमा आन्तरिक लेखापरीक्षक राख्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन।  

त्यसैगरी, सरकारी, अर्धसरकारी तथा बहुराष्ट्रिय संस्थाहरूमा काम गरिरहेका निर्माण व्यवसायीलाई प्रवाह भएको कर्जाको हकमा परियोजना अवधिभर कर्जा नवीकरण तथा पुनरावलोकन गर्दा भेरियन्स एनालिसिस गरी कर्जा सीमा घटाउन अनिवार्य नहुने व्यवस्था संशोधनमा राखिएको छ। यसले बहुवर्षीय परियोजनामा काम गरिरहेका निर्माण व्यवसायीलाई कुनै एक वर्ष कम काम नगरेकै कारण कर्जा नवीकरण गर्दा सीमा घटाउनुपर्ने समस्या समाधान भएको छ।

प्रकाशित: १२ भाद्र २०८० ०३:०१ मंगलबार