प्रदेश र स्थानीय तहलाई सर्त अनुदान
सरकारले प्रदेशका लागि ५५ अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। यस्तै स्थानीय तहका लागि ८९ अर्ब ९५ करोड अनुदान दिने भएको छ।
४ मंसिर २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
बुढी गण्डकी जल विधुत आयोजनाको लागि १३ अर्ब ५७ करोड बजेट
सरकारले बुढी गण्डकी जल विधुत आयोजनाको लागि आगामी वर्षमा १३ अर्ब ५७ करोड बजेट बिनियोजन गरेको छ ।
शिक्षामा १ खर्व ६३ अर्व बजेट, विद्यालयमा नि:शुल्क सेनटरी प्याड
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा शिक्षामा १ खर्व ६३ अर्ब ७६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट भाषणमा विश्वविद्यालयका लागि १७ अर्ब ८४ करोड अनुदान दिइने बताए।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि पाँच अर्व
सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि पाँच अर्व १ करोड विनियोजन गरेको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पुनर्संरचना गर्न ८ अर्ब १० करोड विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताए।
वृद्ध भत्ता बढ्यो, अब मासिक ३ हजार
सरकारले बृद्ध भत्ता बढाएको छ। मासिक दुई हजार भत्ताबाट बढाएर तीन हजार बनाएको हो। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसदमा बजेट भाषण गर्दै वृद्ध भत्ता बढाएको घोषणा गरे।
स्वास्थ्य बीमा योजनामा ६ अर्ब विनियाेजन
सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आगामी आव २०७६/२०७७ वर्षका लागि स्वास्थ्य बीमा योजनामा ६ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा उनले आगामी वर्षमा सबै नागरिकमा स्वास्थ्य बीमा योजना पुर्याइने बताए।
चालु आवमा आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुग्छः अर्थमन्त्री खतिवडा
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुग्ने बताएका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा चालु आवको कार्यप्रगतिबारे जानकारी गराउँदै चालु आवमा आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुग्ने बताए।
‘महत्वाकाँक्षी नयाँ आयोजना छैनन्’
अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुका अनुसार खतिवडाले विश्वका कम्युनिस्ट शासकहरुले जस्तै वितरणमुखी कार्यक्रमलाई जोड दिएकाले त्यसैअनुसार बजेट बनाइएको छ। कर्मचारीको तलब, सामाजिक सुरक्षाभत्ता, सांसदलाई बजेट, विभिन्न क्षेत्रमा अनुदानलगायतमा बजेट वितरण गरिएको छ।
बजेट माग्न सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष सांसदको एकै स्वर
नीति निर्माणमा सक्रिय रहनुपर्ने सांसद विकासे एजेन्ट बनेर बजेटको पछि लागेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला प्रदेश १ का सांसदहरुले सरकारसँग करोडौं बजेट माग गरेका छन्। सरकारले सांसदलाई बजेट नदिए अर्कोपटक चुनाव जित्न गाह्रो हुने’ बताउँदै उनीहरुले बजेट माग गरेका हुन्।
अझै अलमलमा साग पूर्वाधार
साग खेलकुदका लागि समय ६ महिना बाँकी छ। समय घर्किंदै गए पनि पूर्वाधार तयारी अवस्थामा छैन। बनाउनुपर्ने पूर्वाधार अहिले बजेट अभावले थाती छ। बजेटलाई आधार मान्ने हो भने काम गर्ने समय ४ महिना मात्रै बाँकी हुन्छ। बजेट नभएपछि सागका लागि भनिएको आर्चरी र बहुउद्देश्यीय कभर्ड हल भने मर्मतसम्भार हुन सकेको छैन। असारमा आर्थिक वर्ष सकिन्छ। साउन लागेपछि मात्रै नयाँ बजेट विनियोजन हुन्छ। मंसिरको दोस्रो साता हुने साग गेम्सको लागि पूर्वाधारतर्फ अहिलेदेखि नै ध्यान दिँदै तदारुकता देखाउन जरुरी रहेको खेलकर्मीको बुझाइ छ।
अर्थविद भन्छन्– बजेट कार्यन्वयनमा चुनौती (भिडियो)
वृद्धवृद्धालाई जीवनयापनका लागि सहयोग पु-याउनु सरकारको दायित्व भन्दै उनले भनिन् ‘वृद्धा भत्ता बढाउनु सरकारको दायित्व पनि हो।’ वृद्धा भत्ता बढाउनु नै पथ्र्यो बढायो, राम्रो भयो। यसैले आर्थिक भार पर्दैन्।’ हाम्रो समस्या भनेको पैसा नभएकोभन्दा पनि खर्च गर्न नसकाले विकास कम भएको हो।
वृद्धि र समानता सँगसँगै लाने सर्त
अर्थमन्त्री आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा तल्लीन हुनुहुन्छ। बजेटमार्फत उहाँले एकातर्फ जनताका असीमित आकांक्षा पूरा गर्नु छ भने अर्कोतर्फ संवैधानिक दायित्व पनि पूरा गर्नु छ। संविधानले नेपाललाई समाजवादी राष्ट्रको रूपमा परिकल्पना गरेको छ। समाजवादका विभिन्न परिभाषा र प्रारूपहरू छन्। तर पनि समाजवादको एउटा साझा गुण के हो भने यसले समतामूलक समाजको परिकल्पना गर्दछ। एउटा समतामूलक समाजमा वञ्चित वर्गको संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व हुन्छ। यसका लागि सरकारले विभिन्न माध्यमबाट संकलित राजस्व कल्याणकारी क्षेत्रहरू जस्तै निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा, भत्ता जस्ता कुरामा खर्च गर्नुपर्दछ।
वृद्धभत्ता पाँच सय र २० प्रतिशतसम्म तलब बढ्ने
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा भत्ता र तलब दुवै बढाउन सहमत भए पनि स्रोतको उच्च दबाबका कारण कति र कुन विधिबाट बढाउने भन्ने अन्तिम निर्णय जेठ १४ भन्दा अघि हुने छैन ।
राजस्व पहिलोपटक तेह्रौं अंकमा
विश्वका धेरै मुलुकको तुलनामा अर्थतन्त्रको आकार सानो भएको नेपालले पहिलोपटक (ट्रिलियन) १० खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउँदैछ। बजेट तयारीमा व्यस्त रहेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको अर्को वर्षको राजस्व लक्ष्य एक ट्रिलियन (१० खर्ब रुपैयाँ ) भन्दा धेरै हुनेछ। नेपालमा पहिलोपटक आर्थिक वर्ष २०६४÷०६५ मा राजस्व एक खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो। यसको १२ वर्षपछि राजस्वको आकारले अर्को अंक (तेह्रौं डिजिट) छोएको हो।