काठमाडौं - अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मुलुकमा दीर्घकालीन महत्व राख्ने कुनै विशेष कार्यक्रम नसमेटिएको परम्परावादी बजेट बुधबार संसद्को संयुक्त सदनमार्फत सार्वजनिक गर्दैछन्। संविधानले बजेट जेठ १५ मा संसद्मा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैअनुसार अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट सार्वजनिक गर्ने भएका हुन्।

अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुका अनुसार खतिवडाले विश्वका कम्युनिस्ट शासकहरुले जस्तै वितरणमुखी कार्यक्रमलाई जोड दिएकाले त्यसैअनुसार बजेट बनाइएको छ। कर्मचारीको तलब, सामाजिक सुरक्षाभत्ता, सांसदलाई बजेट, विभिन्न क्षेत्रमा अनुदानलगायतमा बजेट वितरण गरिएको छ।

‘बजेटले अहिले सञ्चालनमा रहेका आयोजनालाई सकेसम्म छिटो सम्पन्न गर्नेगरी रकम विनियोजन गरेको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘मुलुकमा दीर्घकालीन रुपमा महत्व राख्ने खालका विशेष कार्यक्रम छैनन्।’ ती अधिकारीका अनुसार नयाँ बजेट पनि विगतका भन्दा कुनै पनि दृष्टिमा फरक हुने छैन। पाँचवर्षका लागि बहुमत पाएको नेकपा नेतृत्वको बलियो सरकारले केही जोखिम उठाएर मुलुकका लागि दीर्घकालीन महŒव राख्ने कार्यक्रम घोषणा गर्न सक्नुपथ्र्यो। त्यो हुन सकेको छैन।

‘विगतमा अर्थमन्त्रीहरुले फास्टट्र्याक, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, पश्चिम सेती, बूढीगण्डकीलगायत ठूला आयोजना घोषणा गरेका थिए। ती अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छन्,’ ती अधिकारीले मंगलबार नागरिकसँग भने, ‘नयाँ बजेटमा यस्ता महŒवपूर्ण कार्यक्रम भएको पाउनुहुने छैन।’ ती अधिकारीका अनुसार अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट बनाउँदा राजनीतिक नेताहरुले जस्तो जोखिम मोल्न नसकेको देखिएको छ। त्यसैको असर महŒवपूर्ण कुनै पनि आयोजनाको घोषणा गरिने छैन। उनले बजेट एकाध स–साना आयोजना भने राखिएको बताए।

अर्थमन्त्री खतिवडाले चालु बजेट बनाउँदा पनि नयाँ कार्यक्रम राख्न सकेका थिएनन्। चालु बजेटको मुख्य उद्देश्य पुराना कार्यक्रम सम्पन्न गरेर विकासका लागि आधार खडा गर्ने भएको खतिवडाले बताउँदै आएका छन्। यो वर्ष सरकारले कानुन निर्माण गरेको भन्दै पूर्वाधारका काम गर्न नसकेको खतिवडाले स्विकारेका छन्। अर्थमन्त्री खतिवडाले केही दिनअघि संसद्मा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे जानकारी दिँदा पनि विशेष महत्वका कार्यक्रम ल्याउने संकेत गरेका थिएनन्। उनले १५औं योजनाले तय गरेका लक्ष्यलाई भेट्ने गरी बजेटले कार्यक्रम बनाउने बताएका थिए।

चालु वर्षका लागि १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री खतिवडा आगामी बजेट भने १६ खर्ब हाराहारीमा ल्याउने तयारीमा छन्। बजेट बनाउनुअघि राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई १४ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ दिएको थियो। अहिले सामाजिक सुरक्षाभत्ता, कर्मचारीको तलब, सांसदलाई रकम र अन्य विभिन्न क्षेत्रमा वितरणमुखी बजेट बनाउँदा स्रोत नपुगेपछि मंगलबार आयोगले सिलिङ थपेको छ। आयोगले १५ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट बनाउन अर्थलाई सुझाव दिएको छ।

अर्थले आगामी वर्षका लागि सवा १० खर्ब रुपैयाँ राजस्वबाट स्रोत जुटाउने तयारी गरेको छ भने एक खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँसम्म आन्तरिक ऋण उठाउने छ। यस्तै अपुग हुने स्रोत वैदेशिक अनुदान र ऋणबाट जुटाइने छ।

प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७६ ०१:४३ बुधबार