विराटनगर– नीति निर्माणमा सक्रिय रहनुपर्ने सांसद विकासे एजेन्ट बनेर बजेटको पछि लागेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला प्रदेश १ का सांसदहरुले सरकारसँग करोडौं बजेट माग गरेका छन्। सरकारले सांसदलाई बजेट नदिए अर्कोपटक चुनाव जित्न गाह्रो हुने’ बताउँदै उनीहरुले बजेट माग गरेका हुन्।
मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले सांसदलाई दिँदै आएको बजेटको आकार बढाउन माग गरेका हुन्। विनियोजन विधेयक २०७६ का सिद्धान्त र प्राथमिकताको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिने क्रममा सांसदहरुले प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदबीचमा विभेद नगरी निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कोषको रकम दिन मात्रै माग गरेनन, सांसद विकास कोष प्रदेशमा खडा गर्न पनि माग गरे। हाल पूर्वाधार विकासका लागि भनेर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सांसदलाई दिइँदै आएको २ करोड बढाएर पाँच करोड पुर्याउन पनि उनीहरुको माग छ। यसरी बजेट माग्ने सवालमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सांसदको एकै स्वर छ। प्रदेशमा सांसद विकास कोष पनि बनाउनुपर्छ’, सत्तारुढ नेकपा सांसद झलकबहादुर मगरले भने ‘र, अहिले दिइँदै आएको बजेट २ करोडबाट बढाएर ५ करोड पुर्याउनुपर्छ।’ सत्तापक्षकै सांसद विमल कार्कीले पनि पाँच करोड बजेट सांसदलाई दिन माग गरे।
प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस सांसद प्रतापप्रकाश हाङगामले त समानुपातिक सांसदलाई यसपटक बजेट विनियोजन नगरे संसद्मा अशान्ति हुने चेतावनी नै दिएका छन्। समानुपातिक र प्रत्यक्ष सांसदबीचको यस्तो विभेद कहिलेसम्म गर्ने’, शुन्य समयमा बोल्ने क्रममा उनले भने यदि यसपटक समानुपातिकलाई पनि बजेट दिने व्यवस्था भएन भने यो हल (संसद्) मा अशान्ति हुनेछ।’
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरुसहितको पूर्व बजेट सम्बन्धमा छलफल गरियोस भनी गरेको प्रस्तावमा छलफल गर्दा अधिकांशले सांसदलाई पैसा दिन नै माग गरे। मंगलबार बोल्ने सांसदहरुमध्ये नेकपाका कुलप्रसाद साम्बाले मात्रै सांसदलाई बजेट नदिन माग गरे। सांसदहरु विद्यानन्द चौधरी, सञ्जाकुमारी दनुवार, सावित्राकुमारी रेग्मी, सर्वध्वज साँवा लगायतले बजेटको माग गरेका हुन्।
त्यसक्रममा उनीहरुले कृषि क्षेत्रका योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव पनि दिएका छन् । विनियोजन विधेयकको प्राथमिकतामा नयाँपन केही छैन, पुरानै कुरा दोहोरिएको छ’, कांग्रेसका सूयर्माराज राईले भने ‘प्रदेशको आर्थिक, साँस्कृतिक, भौगोलिक र सामाजिक चरित्र नबुझी ल्याइएको छ।’ बजेटमा प्राथमिकता दिने कुरामा सरकार अलमलमा रहेको आरोप लगाउँदै उनले मुख्य र सहायक प्राथमिकता निर्धारण गर्न माग गरे। संसद्मा उठेको कुरालाई सरकारले सुनेको नसुन्यै गर्ने गरेको बताउँदै उनले संसद्लाई पथमिकता दिन सरकारसँग माग गरे। सांसदहरु नारायणबहादुर मगर खिनु लङ्वा लिम्बु, उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले कृषि , पर्यटन र सडकका आयोजनालाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिएका थिए।
हात्ती आतंक समाधानको माग
संसद् बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै झापाका सांसद गोपाल बुढाथोकीले झापाका जारी रहेको हात्ती आतंक अन्त्य गरी दीर्घकालीन समाधान निकाल्न विज्ञसहितको टोली निर्माण गर्न माग गरेका छन्। पूर्वोत्तर झापा हात्ती आतंकले हैरान बनेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागि आगामी बजेटमा व्यवस्था गर्न र झापामा हात्ती करिडोर निर्माणको माग गरेका हुन्। सांसद आशारत्न जवेगुले पाँचथरमा बढेको आपराधिक क्रियाकलापप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न माग गरिन। कला घले, अम्बिका थापा राजकुमार ओझा लगायतले शुन्य समयमा बोलेका थिए।
प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०७६ १३:१७ मंगलबार
